अर्थशास्त्रीहरूले स्रोतको पहिचान नगरी बजेटको आकार बढाउन नहुने तर्क गरेका छन् । अर्थविदहरूले खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमता हेरेर बजेट निर्माण गर्न सुझाएका छन् ।  

अर्थविद प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले तीनै तहको व्यवस्थापन हुने खालको बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  आगामी बजेट अघिल्ला बजेटभन्दा पृथक हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई हेरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीयको क्षमता विकासलाई ध्यान दिँदै तल्लो तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।’  

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रा.डा. अधिकारीले पुँजी गत खर्च हुने गरी आकार नबढाई बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक वृद्धि हुने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने बजेट ल्याउन उनले सुझाए ।

अर्का अर्थविद डा. शंकर शर्मा बजेटको आकार अहिलेको भन्दा ठूलो हुन नहुने बताउँछन् ।  बजेटको आकार मात्र बढाएर आर्थिक समृद्धि हँुदैन । स्रोतले धान्न सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ, उनले भने । राजस्व बाँडफाँडबाट उठ्ने रकमको ठूलो हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने भएकाले बजेटको आकार बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।  

अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल पनि बजेटको सिलिङभन्दा पनि  तिनै तहको दायित्व र खर्चको विषयमा स्पष्ट भएर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । अबको बजेट प्रणालीमा नयाँ रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । 

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजङ्ग कार्कीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भावलाई आत्मसात गर्दै बजेट निर्माण भइरहेको  जनाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले  अहिले मन्त्रालयगत छलफलाई तीव्र बनाएको उनले भने । 

केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको (२०७५/७६) बजेटका लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँको सिलिङ अर्थमन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । सोही सिलिङभित्र रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सिलिङभन्दा बाहिर गएर पटक पटक बजेट ल्याउने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ( २०७४/७५) लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो ।  तर पछि २ खर्बको स्रोत नभेटिएको भन्दै बजेटको आकार घटाइएको हो । 

संसदमा बजेट पेश हुन अब एक महिनाभन्दा कम समय छ । जेठ १५ गते संसरदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  अर्थमन्त्रालयले बजेटको छलफललाई तीव्र बनाएको छ ।  देशमा अहिले ७६१ वटा सरकार छ, यसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । 

तीनवटा अनुदानको सीमा तोकियो 

सरकारले तीनवटा अनुदानको सीमासमेत तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि समपूरक अनुदानमा ६ अर्ब रुपियाँ र विशेष अनुदानमा ४ अर्ब रुपियाँ सीमा तोकेको छ ।  स्रोत समितिको बैठकले दुई तहमा जाने अनुदानको सीमा टुङ्गो लगाएको हो । यो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको समेत सहभागिता थियो ।  

यसअघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले वित्तीय समानीकरणको सिलिङ पठाइसकेको छ ।  यता अर्थशास्त्री शंकर शर्मा अनुदानको सीमा तोक्दा पिछडिएको क्षेत्र, जनसङ्ख्या, भूगोल, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको विषयलाई समेटिएको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक छलफल चलाएपछि मात्र अनुदान तोक्दा त्यसले उनीहरूको मर्म बुझ्न सक्ने उनको तर्क । 

केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चारवटा अनुदान छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था छ भने उनीहरूको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न कुल लागत अनुपातका आधारमा केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान पाउँछन् भने सन्तुलित विकासका लागि विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ ।