काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले महोत्तरीको एक सरकारी वन फडानीमा तत्कालीन वन अधिकृतसहित ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै १८ जनालाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतले वन फडानी गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा ६ जनाको मात्र संलग्नता देखिएको र अन्य प्रतिवादीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

विशेषले लक्ष्मणप्रसाद यादव, रामदरस राउत, शेरबहादुर राउत कृष्णप्रसाद गौतम, लीलामणि आचार्य र सन्दीप नेपालीलाई दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूको हकमा सजाय निर्धारण भने असार २५ गते हुने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।  विशेषले दुई रूपमा अभियोगमाथि दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले लक्ष्मणप्रसाद यादव, रामदास राउत र शेरबहादुर राउतलाई ११ लाख ९६ हजार  ६ सय बराबरको रुख कटानीमा अनुमति दिएको भन्दै त्यसमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । त्यस्तै प्रतिवादीहरू कृष्णप्रसाद गौतम, लीलामणि आचार्य र सन्दीप नेपालीले सामुदायिक वनको रुख व्यक्तिगत भएको भनी सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साहसहित २४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो  । उक्त अभियोगमा साहले भने सफाइ पाएका छन् ।

उनीहरुले ११  लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको  अख्तियारको आरोप छ ।  अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बेचन ठाकुरविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले पनि सफाइ पाएका छन् ।

यसैगरी रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर राउत, उपाध्यक्ष उमादेवी बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष प्रेमबहादुर थापा, सचिव धनकुमारी मगर भनिने धनकुमारी, सदस्यहरू उर्मिला थापा मगर र पूर्णबहादुर सुस्लिङ्ग, महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिका–१ बस्ने जग्गाधनीद्वय लीलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतम, रम्तेल डाँडा सामुदायिक वनका उपभोक्ता एम बहादुर थापा मगर र नन्दमाया खनाल भनिने नन्दमाया क्षेत्री र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–४ का रुख कटान गर्ने ठेकेदार सन्दीप नेपालीविरुद्ध पनि अख्तियारले ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो  ।

यसैगरी सव–डिभिजन वन कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादव, फरेष्टर सन्तोषकुमार साह, वनरक्षकहरु राजकिशोर झा, अजयकुमार यादव, राकेश कुमार यादव, नारायण ढुङ्गेल र दिलीप महतोविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले नापी कार्यालय बर्दिबासका तत्कालीन अमिन राम :दरश राउत, मालपोत कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरीका तत्कालीन नायब सुब्बा ओमप्रकाश खड्का  र बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १ का तत्कालीन वडा सदस्य शान्तादेवी श्रेष्ठ, बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेल र रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिउपर समेत बिगो माग दाबी गरेको थियो ।