मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको बजेटमाथि सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । बजेट सन्तुलित नभएको, व्यक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको, बिचौलिया हाबी भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । बुधबार बसेको २ वटा बैठकमा सत्ता पक्षका ११ र प्रतिपक्षका २८ जना सांसदले धारणा राखेका थिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले सरकारको बजेटमा सबै सांसद असन्तुष्ट रहेको बताए । सरकारले सांसदहरूको असन्तुष्टिका विषयको कारण खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

सरकारले विगत वर्षदेखि एउटै सूत्र प्रयोग गरेर काम गरिरहेको र फरक नतिजाको अपेक्षा गरिरहेको खनालको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत समस्या, योजना छनौट प्रक्रियामा कमजोरी गरेको उनले औँल्याए । मन्त्री र कर्मचारीको उच्च आकाङ्क्षाका कारण बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको उनले बताए ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले मौका पर्दा आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउनु निकृष्ट हुने टिप्पणी गरे । उनले नेतृत्वले युग बदल्ने, कर्तव्य पालन गर्ने वा परिस्थितिको सामना गरेर अघि बढ्न खोज्ने काम गर्नुपर्ने बताए ।

दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने पौडेलले प्रस्ट पारे । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटमा विगतको निरन्तरता कै सिलसिला छ । प्रदेश सभामा भइरहेको बहसमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पौडेलले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकाङ्क्षी ल्याउने अनि बजेट ५० लाख बाँड्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका सांसद डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आएको बताए । बजेटको सन्दर्भमा कार्यशैली, कार्यक्षमता, अभिवृद्धिमा सरकारले चिन्तन गर्नुको साटो आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित भएको उनको आरोप छ । दलका नेताहरू कुना÷कुनामा बसेर बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

‘समग्र प्रणालीलाई हेर्दा समस्याको बिचबाट अहिलेको बजेट आएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व उठाउन नसकिरहेको, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा चुनौती रहेको परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्न आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘तर, हुन सकेन । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’

बैठकमा एमाले सांसद कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बजेटलाई सन्तुलन गर्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति प्रहार भइरहेको बताए । सरकारले बजेटमा भौगोलिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दा संघीय व्यवस्थामा चुनौती थपिएको भन्दै उनले संसदीय व्यवस्थालाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्ने खाँचो औँल्याए । बजेटलाई मन्त्री र पहुँचवाला सांसद केन्द्रित गरेको उनको आरोप छ ।

बजेट फिर्ता गर्न मन्त्रीको खाता नम्बर खोज्दै कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बजेटमा रहेको असन्तुलन र त्रुटि सच्याउन माग गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सांसदहरूले मन्त्री र सरकारको व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह बजेट प्रयोग भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

बजेटमाथि असन्तुष्टि राख्दै कांग्रेस सांसदहरूले बजेट बराबरको रकम फिर्ता गर्न मन्त्रीहरूको बैंक खाता नम्बरसमेत माग गरेका छन् । बजेटमा आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका योजना नसमेटिएको भन्दै कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले सो बापतको रकम फिर्ता गर्न मन्त्रीहरूको खाता नम्बर माग गरे ।

‘खेलकुद मन्त्रालयबाट रसुवामा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाता नम्बर दिनुस्, रसुवाको जनताले ७ रुपैयाँ फिर्ता गरे पुग्ने देखिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले रसुवामा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उद्योगमन्त्रीलाई रसुवाका नागरिकले २१ रुपैयाँ फिर्ता गरे पुग्ने रहेछ । रसुवाका जनताले मलाई त्यति गर्न सक्छन् भनेर जिताएका हुन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको बजेटले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको उनले बताए । उनले प्रदेशका नागरिकहरूलाई विभेद गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाए । प्रदेशका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो गरेर राज्यको ढुकुटीमा हालिमुहाली गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकार र मन्त्रीहरूले बजेटमा भौगोलिक सन्तुलन कायम भएको प्रमाणित गरे सांसद पदबाट राजीनामा दिने चुनौतीसमेत उनले दिए ।

कांग्रेस सांसद उर्मिला नेपालले प्रदेश सरकारको बजेट राजस्व उठाउन सक्ने, खर्च गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी रहेको बताइन् । उनले बजेटको प्रत्यक्ष असर भुक्तानी प्रणालीमा पर्ने बताइन् । स्थानीय तहले र वडाहरूले ल्याउको जस्तो बजेट आएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले केन्द्रले निर्धारण गरेको योजनामा बजेट हालेर थुप्रै दायित्व बोकाउने काम गरेको नेपालले बताइन् । स्वार्थ केन्द्रित, क्षेत्र केन्द्रित भएर प्रदेशमा अनावश्यक दायित्व बढाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्ष दल राप्रपा संसदीय दलका उपनेता गिरबहादुर तामाङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तादम्यता मिलाउन नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारले कृषि विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेर कृषकहरूलाई अवरोध गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश सरकारले ३० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम भने ५ लाखको गर्ने तयारी गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । ‘यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम र जिम्मेवारीबाट कस्तो उपलब्धि सरकारले खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मन्त्रीहरूको बढुवा र घटुवा गर्न सांसद गोसाईंको माग

नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले मन्त्रीहरूको बढुवा र घटुवा गर्न माग गरे । उनले प्रदेश सरकारको बजेटलाई जिल्ला र क्षेत्र केन्द्रित गरेर विनियोजन गरेको भन्दै उनीहरूको बढुवा वा घटुवा गर्न माग गरेका हुन् ।

बजेटलाई सांसद र मन्त्रीको मत अनुसारको अङ्कमा वितरण गर्न आग्रह गर्दै उनले सजिलो उपाय खोजेर दल र जातीय रूपमा बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई चेतावनी दिए । अहिलेको प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार काम नगरेको उनले बताए ।

‘जिल्ला हेरेर बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रीहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बनाए हुन्छ । क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीहरूलाई वडा सदस्यमा बढुवा वा घटुवा गर्ने हो, गरौँ’, उनले भने ।

समाजवाद भनेको विभेदरहित, शोषणरहित, सुसंस्कृत समाजको निर्माण भए पनि पछिल्लो समय नेतृत्वले समाजवादलाई फरक व्याख्या गर्दै अर्को मोडमा लगिरहेको आरोपसमेत गोसाईंले लगाए । उनले बजेटमा थुप्रै चुहावट रहेको र बजेटमा घुमाएर गरिने बेइमानीको अन्त्य हुन नसकेको बताए ।