काठमाडौँ । सरकारले असार ७ गते रिक्त ११ मध्ये ८ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गर्‍यो । सत्ता गठबन्धनभित्रका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाबिचको भागबन्डामा ती नाम सिफारिस भएका थिए ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएकामध्ये एक जनाले असार ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सिफारिस गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्तमात्रै गरेनन्, उक्त सिफारिस फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पद नै अस्वीकार गरे । राजदूत सिफारिस गर्दा व्यक्तिको रुचि, कार्यदक्षता र कूटनीतिक ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट चकित भएको भन्दै दक्षिण कोरियाको राजदूतमा एमाले कोटाबाट सिफारिस सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद नै अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्याकुरेलमात्र हैन, सिफारिसमा परेका अन्य व्यक्तिका बारेमा पनि चर्चा र विवाद जारी छ । म्यानपावर व्यवसायीदेखि पूर्वमुख्यसचिव समेतलाई किन सिफारिस गरियो भन्ने आम प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेसिया, स्पेन र साउदी अरबका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो भने इजरायल, पोर्चुगल र कतारका लागि राजदूत सिफारिस गर्न बाँकी थियो । तर यो विवादमा अहिले सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ बचाउमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत सिफारिसबारे सांसदहरूले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै गल्ती सच्याउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराए ।

राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभइकन पार्टीले मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको र यही आधारमा सरकार अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘मैले त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई भनेको थिएँ, तपाईंले योग्य मान्छे दिनुभयो । अहिले पनि मैले योग्य मान्छे दिनुपर्‍यो, मेरिटको आधारमा दिनुपर्‍यो भनेको हो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब कति मेरिटमा परे, परेनन् ? कतिको मेनपावर छ भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा म सम्बन्धितहरूसँग छलफल गरेर यदि त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ ।’

अस्वीकार कि संवैधानिक अड्चन ?

मानव अधिकार सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था इन्सेकको संस्थापकमध्येका एक हुन् सुशील प्याकुरेल । यसअघि उनी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञ सल्लाहकार थिए । उनले उक्त पदबाट २०७६ माघ १२ गते राजीनामा दिएका थिए । प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिनुको कारण थियो– सभामुखको रूपमा माओवादीका तर्फबाट अग्नि सापकोटाको नाम सिफारिस र त्यसमा एमालेको सहमति ।

सापकोटाविरुद्ध उनीसहितका केही मानव अधिकारकर्मीहरू २०६८ सालदेखि नै लागेका थिए । उनीहरूले सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरेका थिए । अहिले एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले दक्षिण कोरियाको राजदूतमा प्याकुरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । एमालेमा कोटामा सिफारिस उनले आफूलाई सरकारले सोध्दै नसोधी राजदूतमा सिफारिस गरेको भन्दै अस्वीकार गरेको जनाएका छन् । तर सरकार र उनको नाम सिफारिस गर्ने दल भने एक अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन् ।

राजदूतका लागि योग्य थिए प्याकुरेल ?

प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गरेपछि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भइसकेकाले राजदूतका लागि योग्य नै नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको एकाथरी कानुनविदको टिप्पणी छ । अर्कोतिर प्याकुरेलले नैतिकता देखाएर राजदूत अस्वीकार गरेको भनेर प्रशंसा गर्नेहरू पनि छन् ।

तर संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ ले प्याकुरेल राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य नहुने प्रस्ट पार्छ ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’, संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ । सोही उपधारामा अगाडि भनिएको छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भइ काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’

संविधानको यो धाराले दुई वटा व्याख्या गर्ने देखिन्छ । जस्तो कि राजदूतको पद सरकारी सेवा हो कि राजनीतिक पद हो भन्ने स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ । तर कानुनविदहरूले भने राजदूत नियुक्ति राजनीतिक तहबाट समेत हुने भए पनि यो सरकारी सेवाकै पद भएको तर्क गर्छन् । परराष्ट्र सेवाबाट र राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत बनाइँदै आएको छ । प्याकुरेलको सिफारिस पनि राजनीतिक रूपमा भएको देखिन्छ । तर राजदूतले सरकारी सेवा सुविधा लिने र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो सरकारी सेवा नै हुने कानुनविदहरूको तर्क बलियो छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राजदूत पद परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीका साथै राजनीतिक रुपमा नियुक्ति हुने पद भए पनि यसलाई राजनीतिक पदको रूपमा राख्न नमिल्ने बताए । राजदूतले त्यहाँ गएर गर्ने कामदेखि सरकारको सुविधा उपभोग र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत जाने सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा यो सरकारी सेवा नै भएको उनको दाबी छ ।

सरकारी सेवा भएका कारण प्याकुरेलको सिफारिस स्वीकृत नै भएको अवस्थामा पनि उनी अयोग्य हुने केसीको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २४८ को उपाधारा ८ को व्यवस्था गर्दा मानव अधिकार आयोगमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश सरहको व्यक्तिको सिफारिस गर्ने परिकल्पना गरेको र पूर्वन्यायाधीशले सरकारी सेवाको पदमा जान नपाउने कुरा राखिएको उनको बुझाइ छ ।

संविधानको यही व्यवस्थाका कारण पछि विवाद उत्पन्न हुने भएपछि आयोगका पूर्वसदस्य प्याकुरेलले त्यसअघि नै उक्त पद लिन अस्वीकार गरेको धेरैको बुझाइ छ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले राजदूत पद देशको गरिमा र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले विवादमा पर्ने वा अयोग्य भनी संविधानले प्रश्न उठाउने मानिसहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अभ्यास नै गर्न नहुने टिप्पणी गरे । संविधानले स्पष्ट रूपमा कसको योग्यता हुने वा नहुने कुरा लेखेकाले त्यसभन्दा बाहिर जान नमिल्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा कुनै एक अमुक व्यक्तिभन्दा पनि सबै सिफारिस राम्रो नहुने अभ्यास भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले राजदूत सिफारिस पनि खल्तीबाट झिकेर गर्न थालिएको छ । न कसैलाई सोध्नु छ, न कसैको विज्ञता के हो भनेर अध्ययन गर्नु छ । पार्टीको मान्छे भएपछि अरु योग्यता नै नचाहिने भएको छ’, केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले दिएपछि कसले लिँदैन र भन्ने सोच राखेर राजदूत सिफारिस गर्न थालेपछि विवाद हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

केसीको विचारमा सरकारै पिच्छेका मानिसको चाहनाले देशको कूटनीतिमा भने ठुलो असर पार्छ । यसरी हुने राजदूत धेरैले अस्वीकार गरेमा मात्र सरकारले मैले भनेपछि कसले लिँदैन भन्ने कुरा पनि अन्त्य गर्ने र विज्ञको खोजी थाल्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पद राजदूत हुने र त्यहाँ उनीहरू मार्फत नै नेपाललाई चिनाउने भएकाले योग्य व्यक्तिहरू पठाउनुपर्ने बताए ।

परराष्ट्र मामिलका विज्ञ दिनेश भट्टराईले राजदूत सिफारिसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ हाबी हुने गरेको र यसले विवाद हुने गरेको दाबी गरे । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत स्थायी हुनुपर्नेमा अभ्यास र सुसंस्कृत विकास नै नेपालले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै एक दल सरकारमा आउँछ, आफू अनुकूल सिफारिस गर्छ । अर्को दल आउँछ अनि फिर्ता बोलाउँछ’, उनले भने, ‘यसले स्थायित्व दिँदैन र काम गर्न खोज्नेले काम पनि गर्न सक्दैन ।’

एक अर्कालाई दोष दिएर पन्छिँदै सरकार र दल

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार संसदमा उभिएर राजदूत नियुक्ति सच्याउन तयार रहेको बताए । तर उनले प्याकुरेललाई नसोधी सिफारिस गरेकोबारे भने केही खुलाएनन् । सरकारले दलसँग नाम माग्ने अनि त्यही नामका आधारमा सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।

उनले यसअघि सिफारिस भएका राजदूतहरूमा नेपाली कांग्रेससँग पनि यसैगरी नाम मागेको अनि सिफारिस गरेको संसदमै बताएपछि यसको पुष्टि भएको हो । तर प्याकुरेल प्रकरणमा भने सरकार र नेकपा एमाले दुवै जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि पन्छिन अग्रसर देखिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मासँग प्याकुरेलको सिफारिसबारे सोध्दा उनले सिफारिस गर्ने दलतिर देखाइन् ।

‘राजदूतहरू दलीय आधारमा सिफारिस भएको हो । सोधिएन भन्ने उहाँको भनाइमा  उहाँलाई कुन दलले सिफारिस गर्‍यो, त्यो दलको पनि कुरा होला । सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘यद्यपि सरकारले पनि औपचारिकताका लागि सिफारिस गर्नुअघि सोधेको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर सोध्यो–सोधेन, त्यसमा म आफैँ पनि अपडेट भइसकेको अवस्था होइन ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेको परराष्ट्र विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले पनि एमालेले सोधेरै सिफारिस गरेको भन्दै जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । यद्यपि उनले गल्ती पुनः दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए ।

‘उहाँ (सुशील प्याकुरेल) ले पार्टीमा छलफल भएन भन्नुभएको होइन । राज्यको निकाय जसले गर्ने हो, नाम गइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ने सामान्य चलन हुन्छ’, उनले भने, ‘पार्टीलाई सबै कुरा (क्राइटेरिया, जिम्मेवारी, कुन देश) भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । अन्तिम फाइनल गर्ने पार्टीको आधिकारिक कुरा होइन । फर्मल च्यानलकै कुरा गर्ने हो भने त पब्लिकमा पार्टीले समझदारी गरे भन्ने कुरा पनि हुँदैन ।’

मन्त्री शर्माको भनाइ जस्ताको तस्तै

सिफारिस कसरी गरियो, त्यो मैले थाहा पाउने कुरा भएन । तर उहाँ (सुशील प्याकुरल)ले सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्नुभयो । अब जबर्जस्ती हुनैपर्छ भनेर भन्ने कुरा पनि भएन । उहाँ आफैँले अस्वीकार गरेपछि समाधान भइसक्यो । यसलाई ठुलो विषय बनाउन जरुरी छैन ।

राजदूतहरू दलीय आधारमा सिफारिस भएको हो । सोधिएन भन्ने उहाँको भनाइमा त उहाँलाई कुन दलले सिफारिस गर्‍यो, त्यो दलको पनि कुरा होला, सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । यद्यपि सरकारले पनि औपचारिकताका लागि सिफारिस गर्नुअघि सोधेको भए राम्रै हुन्थ्यो । तर सोध्यो–सोधेन, त्यसमा म आफैँ पनि अपडेट भइसकेको अवस्था होइन । म फेरि त्यो दिनको क्याबिनेटमा पनि थिइनँ ।

राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया दुई ढङ्गले अघि बढ्ने गरेको छ । एउटा कर्मचारी र अर्को राजनीतिक ढङ्गबाट हुन्छ । अहिले भएको सिफारिस राजनीतिक वा दलीय सहमतिका आधारमा हो । कर्मचारीको तर्फबाट सिफारिस हुनेको अलि फरक हुन्छ भने राजनीतिक नियुक्तिका सवालमा सरकारमा रहेका दलले सिफारिस गरेका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको यथार्थ हो ।

संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ ले बन्देज लगाएको हो भने पनि उहाँले संवैधानिक बाधा छ भनेर प्रस्ट भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले यहाँ ध्यान पुर्याएन, यसकारण सरकारको यो गल्ती भयो, अरुअरु पनि यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याओस् भनेको भए सकिने कुरा थियो । त्यसो नगर्दा कतिपयले स्टन्टबाजी गरेर फलानो देश भए जाने थिएँ भनेर अनावश्यक उहाँ र सरकारकाबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अवसर पाएका छन् । यस्तो कुरामा सरकारले पनि ध्यान नपुगेका विषयमा करेक्सन गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले पनि मंगलबारको संसदमा ध्यान नपुगेको विषयमा करेक्सन गर्छौं भनिसक्नुभएको छ ।

राजन भट्टराईको भनाइ जस्ताको तस्तै

उहाँ (सुशील प्याकुरेल) ले पार्टीमा छलफल भएन भन्नुभएको होइन । राज्यको निकाय जसले गर्ने हो, नाम गइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ने सामान्य चलन हुन्छ । पार्टीलाई सबै कुरा (क्राइटेरिया, जिम्मेवारी, कुन देश) भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । अन्तिम फाइनल गर्ने पार्टीको आधिकारिक कुरा होइन । फर्मल च्यानलकै कुरा गर्ने हो भने त पब्लिकमा पार्टीले समझदारी गरे भन्ने कुरा पनि हुँदैन । किनभने पार्टीका हिसाबले नभइ राज्यले उपयुक्त लागेर नियुक्त गर्ने हो । त्यसकारण सुशीलजीले भनेको कुरा कहीँ न कहीँ सिस्टम बसोस्, राज्यले त्यो बनाओस् भन्ने कुरा गर्नुभएको हो ।

तपाईंले भनेजस्तो अहिले संवैधानिक अड्चनको कुरा पनि देखियो । त्यो कमजोरी त राज्यपक्षकै भयो । संविधान हेर्ने कुरा त राज्यका सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरूले कुन नाम आयो, त्यो नाम उपयुक्त हुन्छ/हुँदैन ? त्यो मान्छे कानुनी र संवैधानिक हिसाबले जिम्मेवारी दिन मिल्ने हिसाबले के हो भनेर हेर्ने, सबै भेरिफिकेसन गर्ने निकाय चाहियो ।

सिफारिस गर्ने तहमा छलफल हुँदा संविधान र कानुन सबै कण्ठ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन । संविधान र कानुन त सम्बन्धित निकायले हेनुपर्यो । कि त यो–यो पदमा नियुक्त गर्दा यो क्राइटेरिया पूरा गर्नुस् भनेर लेखेर दिनुपर्यो । त्यसकारण उहाँले उठाएको विषयलाई म अन्यथा देख्दिनँ । बरु राज्यका निकायमा यस्तो सिस्टम बसाऔँ, जहाँबाट जुनसुकै नियुक्ति होस्, त्यो नियुक्ति अगाडि सबैकुरा जाँचबुझ गर्ने निकाय होस् ।

अहिले कतिपयमा शैक्षिक योग्यताको प्रश्न पनि उठेको छ । हो, यस्ता सबै कुराको भेरिफिकेसन गर्ने निकाय चाहिन्छ । अहिले सबै कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने भनिए पनि मन्त्रालयका मानिसलाई समेत संविधानका धारा याद नहुन सक्छ । त्यसकारण कानुन पनि बुझेको, सबै कुरा बुझेर त्यस आधारमा हेर्ने प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा एउटा डेक्स राख्नुपर्छ । जसले सबै किसिमका नियुक्तिबारे, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरोस् । त्यस्तो डेक्स स्थापना गरियो भने अहिले उठिरहेका लगायत धेरै कुराको निराकरण गर्न सजिलो हुन्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्– खल्तीबाट नाम निकाल्दा समस्या

कुनै पनि देशले आफ्नो विश्वबाट दृष्टिकोण जान्नका लागि त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्न योग्यतम मानिसलाई राजदूत बनाएर पठाउँछ ।

राजदूतमा राजनीतिक बनायो भनेर विवाद गर्नु जरुरी छैन । यो राजनीतिक रूपमा नै नियुक्त गर्न सकिने पद हो । संविधानले यसको अधिकार पनि दिएको छ । तर राजनीतिक भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा अयोग्य व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेर पठाउन थालिएपछि यो विवादमा पर्न थालेको छ ।

आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण भन्दा बाहिरको मानिसलाई कुनै पनि देशमा राजदूत बनाइँदैन । नेपालले पनि यही अभ्यास गर्दै आएको छ ।  तर त्यसमा योग्य मानिस बनाएर पठाउनुपर्नेमा योग्यतलाई पन्छाएर अयोग्यलाई अवसर दिँदा त्यसले समग्र रूपमा देशलाई नै असर पारेको छ । राजनीतिक कारणले मात्र क्षमता नहेरी राजदूत सिफारिस गरिन्छ भने त्यसले देशको उचित प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

नेपालको राजदूत भनेको नेपालको सरकारलाई चिन्ने पहिलो पोर्टल हो । त्यो देशमा कस्तो व्यक्ति राजदूत छ, त्यही अनुसार दृष्टिकोण सम्बन्धित देशले पनि बनाउँछन् । अहिले हेर्दा राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत भएका अधिकांशले राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैनन् । तर त्यसको ठिक उल्टो, नेपालमा आउने विदेशी राजदूतहरू भने नेपाली भाषासमेत सिकेर आउन थालेका छन् । नेपालमा डिप्लेमेसी गर्नसक्ने आउँछन् तर हाम्रो देशको राजदूत सिफारिस डिप्लोमेसी गर्नेभन्दा पनि तह लगाउने वा आफ्ना मानिसलाई अवसर दिने ठाउँ भएको छ ।

हाम्रो देशले सिफारिस गरेको राजदूतले कहिले चिनियाँ भाषा बोल्ला, कहिले जापानिज भाषा बोल्ला ! तर त्यो देशबाट नेपाल आउनेहरूले त सजिलै नेपाली बोल्न सिकेर आउन थालेका छन् । यसकारण अब नेपालले सिक्नुपर्दछ ।

बाहिरको मानिसहरूले राजदूत हुँदा डिप्लोमेसीको तामिल लिएका हुन्छन् । हाम्रोमा त्यो अभ्यास नै छैन ।

कर्मचारीहरू जहाँ जहाँ पुगेका छन् राम्रो डिप्लोमेसी देखाएका छन् तर बाहिरको मानिसमा त्यो देखिएको छैन । हामीकहाँ भूमिका दिन नसकेको र देशमा हुँदा अप्ठ्यारो पारेमा राजदूत दिएर पन्छाउने वा आर्थिक लेनदेन गरेकोसम्मका कुरा आएका छन्, जुन दुखद् छ । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिस सही छनौट होस् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले समस्या : दिनेश भट्टराई

राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सधैँ विवादित हुने गरेका छन् । खासगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने सिफारिसहरूमा विवाद हुने गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा राजदूत नियुक्ति गर्दा मापदण्ड निर्माण गरेको पनि छ । नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका– २०७५’  पनि जारी गरेको छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले २०७५ असारमा सो निर्देशिका बनाएको थियो ।

त्यस उप्रान्त, राजदूत नियुक्त गर्दा क्षमता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म भएको देखिँदैन ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै राजदूतहरूको पनि नियुक्ति गर्न सो निर्देशिका बनाइएको थियो । संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको पनि पालना भएको छैन ।

यी सबै हुनुको एउटै कारण हो राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ हो । नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले कूटनीतिक मर्यादा र त्यसको प्रभावलाई ख्याल नगर्दा सिफारिस गर्ने अनि फिर्ता बोलाउने, फेरि सिफारिस हुने गरेको छ । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत एक पटक सिफारिस भएपछि पूरा कार्यकाल उसलाई काम गर्न दिने अभ्यास बसाउन जरुरी हुन्छ । एक पटक सिफारिस भएको व्यक्तिले सम्बन्ध बनाउनेदेखि धेरै काम गरेको हुन्छ । नयाँ सिफारिस हुने व्यक्तिलाई पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।