काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोक राईले पार्टी विभाजन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहे पनि संगठन निर्माणको कामलाई गति दिन जोड दिएका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भइ दर्ता भएको जसपाको पहिलो केन्द्रीय समितिमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राईले सर्वोच्चको फैसला कुरेर बस्नेमात्र नभइ संगठनात्मक काममा लाग्न जोड दिएका छन् ।

उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘मुद्दासँग सम्बन्धित सबै तथ्यहरू र कानुनी व्यवस्थाहरूको व्याख्यासहितको हाम्रो जवाफ पनि दर्ता भइसकेको छ र भाद्र १३ गते पेसी तोकिएको छ । अरु प्रतिवदीहरूको समेत जवाफ दर्ता भएपछि मुद्दामा गहन छलफल हुनेछ । हामीलाई सर्वोच्च अदालतबाट सही फैसला भइ न्याय हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्न केही समय लिने देखिएको भन्दै उनले मुद्दाको सम्बन्धमा के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर अन्यौलग्रस्त बन्ने वा फैसला कुरेर बस्ने काम नगरीकन राजनीतिक संगठनात्मक काममा लाग्न जरुरी रहेको पनि औँल्याएका छन् ।

पार्टी दर्ता गर्ने आफूहरूको राजनीतिक निर्णय रहेको भन्दै उनले यसलाई मुद्दाको कुनै पनि स्थितिले रोक्न नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् । उनले जुनसुकै अवस्थालाई पार गरेर जसपा अब अगाडि बढ्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

जसपा दर्ता भएर क्रियाशील बनेपछि पार्टीपंक्ति र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रतिवद्धता नयाँ पार्टीप्रति व्यापक रूपमा जनाउन थालेको दाबी गर्दै अध्यक्ष राईले  एकाधिकारी तत्वहरूले यो तीव्र प्रवाहलाई शिथिल पार्न अदालती प्रक्रियाको आड लिएको गुनासो गरे ।

जसपा नेपालको दाबी अनुसारको अन्तरिम आदेश नभएर अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमात्र जारी भएको भन्दै अध्यक्ष राईले यसले पार्टी दर्ता, संसदीय दल दर्ता, जनप्रतिनिधिहरूको भइसकेको सनाखतलाई यथावत राखी सनाखत हुन बाँकीलाई पनि यथावत राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर यसले जसपाको गतिविधि र संसदीय एवं जनप्रतिनिधिहरूको गतिविधिहरूलाई जारी राख्न कुनै बाधा नगरेको उनको भनाइ छ ।

विपक्षीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक वैचारिक सवालमा बहस–छलफल गर्नुको सट्टा अराजनीतिक व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने, अनर्गल प्रचार गर्ने र भ्रममा पारेर नेता कार्यकर्ताहरूलाई अलमल्याइराख्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष राईको आरोप छ । यस्ता दुस्प्रचारहरूलाई सोझै खारेज गर्ने तथा तर्कयुक्त खण्डन गर्ने र भ्रमहरूलाई चिर्ने काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई कुनै दल विशेषमा मिल्ने, एकीकरण हुने भनेरसमेत उनीहरूले भ्रम छरेका छन् । यसै बैठकबाट हामी एउटा सशक्त, सक्रिय तथा सही विचार बोकेको पार्टी निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरौँ ।’

महाधिवेशनको तयारी भइरहेकै बेलामा विरोध गर्दागर्दै मधेस प्रदेश समितिको अध्यक्ष परिवर्तन गरेको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय समिति आयोजक हुँदाहुँदै त्यसको सरोकार नराखी व्यवस्थापनको जिम्मा निकटताका आधारमा दिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

विधान विपरीत निर्वाचन तदर्थ समिति बनाइ सर्वाधिकार सुम्पिने, मनलागी काम गरेर महाधिवेशनको परिणाम एउटा व्यक्तिको मुठीभित्र राख्ने ठाउँमा पु¥याएपछि बाध्य भएर पार्टी विभाजनको निर्णय लिनुपरेको विभाजनको निर्णय गर्नु परेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।