काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट विभिन्न आशङ्काबिच संसदबाट पारित भएको छ । यद्यपि सरकारको भविष्यलाई लिएर गठबन्धन दलहरूबिच अविश्वास कायमै देखिएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये कसलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने टुङ्गिएको छैन । वामपन्थी दलहरूबिच हुने भनिएको एकताले पनि अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

सरकारको भविष्य, सत्ताधारी दलहरूबिच देखिएको खटपट लगायत पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्धमा रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संसदबाट बजेट अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन दलहरूबिचको अविश्वास टरेको हो ?

संयुक्त सरकार हो । संयुक्त सरकारमा एकता र सङ्घर्ष भइरहन्छन् । कतिपय मुद्दागत ढङ्गले फरकफरक पनि हुन्छन् । यो गठबन्धन सोचविचारका साथ गरिएको सहकार्य हो । अहिलेसम्म भोगाइको दृष्टिले आपसमा बसेर छलफल गर्ने तर सुदृढ गरेर लैजानु पर्छ भन्नेमा गठबन्धन दलहरू सहमत छन् । बजेट पास भएसँगै विभिन्न आशङ्कालाई मेटाएको छ । सरकार थप मजबुत भएको छ ।

सरकारको भविष्यलाई लिएर गठबन्धन दलहरू एमाले, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपाको  आ–आफ्नै बुझाइ छ । पछिल्लो समय फेरि कांग्रेस–माओवादी सहकार्य, एमाले–कांग्रेस सहकार्यलाई लिएर विभिन्न आशङ्का उब्जिएको छ नि ?

एमालेको कोणबाट कसरी उठेको छ भन्ने थाहा छैन । कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्छ भनेर बाहिर सार्वजनिक ढङ्गले प्रचार गरेकै छन् । वास्तवमा जनताको बिचमा एक खालको भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ । त्यो कोर्समा लान पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्र–बाहिर पनि खेल हुन सक्छ । तर सरकारमा भइसकेपछि प्रतिपक्षसँग कतिपय मुद्दागत ढङ्गले सहमति नगरी अगाडि बढ्न मिल्दैन ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सदन चलाउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने सवालमा संसदभित्र विभिन्न पक्षसँग पहल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसकारण सदनभित्रको बनावटमा विभिन्न पक्षसँग मिलेर जाने एउटा हो तर अहिलेको सहकार्य, संयुक्त सरकारका शक्तिहरूको बिच सम्बन्ध तोडेर अर्कोतिर जाने कुनै सम्भावना छैन । त्यो ढङ्गको यथार्थ पनि अहिले होइन ।

खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तात्कालिक कार्यनीति र रणनीति शब्दावली धेरै चल्ने गर्छ । यसको औचित्य गठबन्धनलाई पछिसम्म लैजाने रणनीति हो वा अरू केही ?

पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले नीतिगत ढङ्गले नै रणनीति, मूल कार्यनीति र तात्कालिक कार्यनीति भनेर तीन वटा नीति बनाएको छ । समाजवाद हाम्रो रणनीति हो । सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि हाम्रो मूल कार्यनीति हो । तात्कालिक कार्यनीति २४ घण्टामा पनि बदलिन्छ । परिस्थितिमा आएको परिवर्तनको आधारमा तात्कालिक कार्यनीति बन्छ । अहिले संविधानको रक्षा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीलाई रक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूरा गर्नु, राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु र समाजवादको आधार तयार पार्नु आजको मुख्य कार्यभार हो ।

अब हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा समाजवादतिर जाने भएको कारणले स्वाभाविक ढङ्गले आवधिक चुनावी परिणामलाई कसरी पार्टी, देश र जनताको पक्षमा ल्याउने भन्ने कुरा भइनै हाल्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका चुनाव, गठबन्धनको अनुभव सहितको आधारमा नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थीहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ । वामपन्थी मात्र मिलेर पुग्दैन, संसदभित्र परिवर्तन र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका अन्य शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने हो ।

हामीले भारतको चुनावी नतिजा पनि हे¥यौँ । भारतका वामपन्थीहरू पश्चिम बंगाल लगायत प्रदेशमा लामो समय चुनाव जितेर काम गरे । पछिल्लो समय अत्यन्त कमजोर भए । नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन विभिन्न प्रकारका भित्री–बाहिरी खेल खेलिरहेका छन् । त्यसकारण वामपन्थीहरू लामै समय सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने भएको छ । अहिले पार्टी बनाउने कुरा छैन, कार्यनीतिक ढङ्गले एकता गर्दै मिल्न सक्नेसँग मोर्चा बनाउँ भनेर समाजवादी मोर्चा पनि बनाएका छौँ । त्यो ढङ्गको तात्कालिक कार्यनीति र मूल कार्यनीतिलाई पनि आधार हुनेगरी यो प्रक्रियामा छौँ । वामपन्थी आन्दोलनको कोणबाट, एमाले, माओवादी, समाजवादी जस्ता शक्तिहरू आपसमा नमिली सम्भव हुँदैन भनेरै चालिएका कदम हुन् ।

तपाईं पनि एकता वार्ता टोलीका एक सदस्य हुनुहुन्छ । तर अहिलेसम्म एउटा दलसँग पनि पार्टी एकता हुन सकेको छैन नि ?

कतिपय तात्कालिक घटनाक्रममा एक अर्कालाई कति फाइदा हुन सक्छ भन्ने सोचद्वारा प्रेरित छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावअघि माओवादीको चुनाव चिह्न लिएकै हो । मिलेर जाउँ भन्नेमा थुप्रै पक्ष छन् । त्यहाँभित्र भएका वामपन्थी साथीहरू आफूले पहिले काम गरेको माओवादीसँग मिलेर जाउँ भनेका कारण सम्भव भएको हो । चुनावपछि राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेर नै उहाँ(बाबुराम) तयार हुनुभएको हो । जब उहाँ राष्ट्रपति हुन सक्नुभएन, अलिकति वामपन्थी एकताका पक्षधर साथीहरू हाबी हुनुभयो । त्यसपछि पछिल्ला कदम चाल्नुभएको छ । अहिले हामीले विभिन्न समूहबिच छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सोचिराखेका छौँ ।

एकीकृत समाजवादीले अहिले महाधिवेशन गर्दैछ । उहाँहरूले कुन ढङ्गले सोच बनाएर आउनुहुन्छ ? यता विप्लवजीसँग पनि ०८४ को चुनावलाई समाजवादसँग जोडेर लैजाउँ भनेको सुनेको छु । परिस्थितिले एसिया नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ । हाम्रो भूराजनीति पनि एकदमै संवेदनशील हुँदै गएको छ । यस्ता धेरै विषयलाई आधारित गरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

वामपन्थीहरूबिच खासै एकता भएको छैन । तर अहिले एउटै पार्टी बनाउने भन्दा पनि सहकार्यको प्रक्रियाबाट जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबैका बुझाइ छन् । त्यसको आधारमा एउटा निष्कर्षमा वामपन्थी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन र तात्कालिक ढङ्गले अगाडि बढाउने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ ।

तत्कालै एकता हुने भनिएको नेसपाका महिन्द्र राय यादवसँग पनि एकता नहुनुको कारण के होला ?

अहिलेसम्म जहाँ पुगिएको छ, त्यति पनि सकारात्मक संवाद गरेर नै आइपुगेको हो । हामी पनि विशेष महाधिवेशनको तयारीमा छौँ । उहाँहरूले पनि आफ्ना आन्तरिक तयारी गरिरहनु भएको छ । हामीले पनि सहजीकरण गरिराखेका छौँ । ढिलोचाँडो हामी एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नयाँ सहकार्य, बजेटजस्ता कतिपय कुराले गर्दा नभ्याएको पनि हो ।

फेरि पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितका नेता सरकारमा सहभागी भएका छन् । दिनदिनका घटनाक्रमले पनि भनेजस्तो सांगठनिक छलफल गर्न नपाएर पनि ढिला भइराखेको छ ।

त्यसो भए अहिले गठबन्धन दलहरूबिच सरकार सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन, हैन त ?

गठबन्धन दलहरू मिलेर नै जानुपर्ने हुन्छ । आएका समस्यालाई समाधान गर्न आ–आफ्ना पार्टी पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । आ–आफ्ना पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान अन्य पार्टीले त गर्दैन । तर सरकारले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आएका जटिलतालाई हल गर्न एक ठाउँमा बस्ने, छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, समर्थन गर्ने र फेरि एकताबद्ध भएर जाने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म आएका समस्यालाई सकारात्मक ढङ्गले हल गर्दै बजेट भर्खर पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेबेला संसदमा धेरै द्वन्द्व थियो । नयाँ सहकार्यले प्रदेशहरूमा पनि समस्या देखिएको छ । यसलाई हल गर्दै अगाडि बढिराखेको स्थिति छ । त्यसैले खासखास ठाउँमा खासखास जटिलताहरू आउँछन् । त्यतिबेला उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि बस्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएका कारण अन्य पक्षसँग पनि छलफल गरेरै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ । यो गठबन्धन लामै समय जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै तत्काल राजनीतिक उथलपुथल हुने सम्भावना छैन ? पाँचै वर्ष यही सरकार जान्छ ?

शक्ति सन्तुलन हो । मिलेर जानुपर्छ । पावर सेयरिङको विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच एक खालको समझदारी बनिसकेको छ । यही सरकार पाँच वर्ष जान्छ । अहिलेकै सरकारलाई ०८४ सम्म टिकाउन उच्चस्तरीय समझदारी भएको छ ।    

सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पार गरेको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको चर्चा चलिरहेको छ । गठबन्धन दलहरूबिच सहमति भइसकेको हो ?

सरकारलाई अझै बलियो बनाएर पूरै अवधि लैजान, संसदलाई पूरै अवधि लैजान सत्ता घटक दलहरूबिच निरन्तर संवाद  र वार्ता भइरहेको छ । छलफललाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । अहिले सहकार्यमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि सरकारमा सहभागी भएमात्र सम्भव हुन्छ । सरकारमा छुटेका घटकहरूलाई जोड्ने कुरा एउटा भयो । तर मूल रूपमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसबारे प्रधानमन्त्री आफैँले आएका जटिलतालाई समाधान गर्न पहल गर्ने भन्ने हो । तुरून्तै त्यस्तो देख्दिनँ । यद्यपि सरकारलाई टिकाउनका लागि छुटेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई जोड्नेबारे छलफल हुने भयो । ती दलहरूबाट दबाब पनि आउने भयो ।

माओवादीभित्रकै कुरा गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई तत्कालै सरकारमा ल्याउन नयाँ मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने कि पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे विवाद छ नि, होइन ?

त्योबारेमा हामीले कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनौँ । पार्टीको बैठक बसेपछि मात्र यस सम्बन्धमा छलफल होला । नेताहरूको आ–आफ्ना आकाङ्क्षा आउने भए । सरकारमा जाउँ, मन्त्री हुँ भन्ने आकाङ्क्षा सबैलाई हुन्छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा प्रधानमन्त्रीले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला । यसबारे अहिले पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन ।

बैठक तत्काल बोलाउने तयारी छ कि छैन ?

अहिलेसम्म बैठक बस्नेबारे कुनै सूचना आएको छैन ।

विशेष महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा तत्काल कुनै घोषणा हुने सम्भावना छ ?

चार महिने अभियानपछि छुटेका कामलाई नियमित कामसँग जोडिराखेका छौँ । अहिले धामाधम वडा सम्मेलनतर्फ गइराखेका छौँ । बर्खाको बेला हो । विपद्को बेला पनि हो । विशेष महाधिवेशन गर्ने पहिले नै घोषणा भएको विषय हो । समय अनुकूल बनाएर तिथिमिति टुङ्ग्याउँछौँ । त्यसपछि तयारीमा जान्छौँ । छिटै बैठक बस्छ । कुन तहको बैठक बस्ने भन्नेमा अध्यक्षले तय गर्नुहुन्छ ।

सरकारले गुजारेको डेढ वर्षको कामलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

यो खालको संसद्को बनावटमा यति जानु पनि सकारात्मक हो । संसदमा कसैको बहुमत छैन । त्यस्तो बेला सबैलाई संयोजन गरेर जाने काम भएको छ । कयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू यी बिचमा भएका छन् । मिटरब्याजको समस्या होस्, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषय होस्, सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने विषय होस्, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरलाई विश्वमञ्चमा पु¥याउने कुरा होस्, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने लगायत धेरै कुरामा अप्ठ्यारो परिस्थितिको बाबजुद पनि सकारात्मक ढङ्गले  अगाडि बढेका छन् ।

अहिले जुन मोडेलबाट प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउन खोज्नुभएको हो, त्यसमा गठबन्धनका कारणले सक्नुभएको छैन । तर मूल रूपमा यो सरकार सफल भएको छ । अहिले आएको बजेटलाई व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारले काम सुरु गर्छ ।