लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनाका कारण ३६७ व्यक्तिको मृत्यु भयो भने ७७९ जना गम्भीर घाइते भए । तीव्र गति र चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको पाइएको छ । सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी दाङ र रुपन्देही जिल्लाका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० (तीन वर्ष) सम्म लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाका कारण एक हजार ५३९ व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै, तीन हजार पाँच जना गम्भीर घाइते भएका थिए भने तीन हजार २६७ वटा सवारी–साधन दुर्घटनामा परेका थिए । 

सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन– २०७६; प्रदेश सडक ऐन– २०७७; तीन पाङ्ग्रे सवारी (इरिक्सा र टेम्पो) व्यवस्थापनबारे मन्त्री स्तरीय निर्णय र प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रमले सुरक्षित सडकको परिकल्पना गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश भित्रका नागरिकका साथै लुम्बिनी प्रदेशभित्र यात्रा गर्ने व्यक्तिको जिउधनको संरक्षण गर्नुको दायित्व लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हो । नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न र गुणस्तरीय आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ । 

सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएकाले प्रदेश सरकारले भूगोल सुहाउँदो सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

सडक दुर्घटनापश्चात् समयमै उपचार नपाउने; उपचार पाए पनि उपचार महँगो हुने र लामो समय उपचार गर्नुपर्ने; दुर्घटना पीडितले अत्यन्तै शारीरिक र मानसिक कष्ट पाउने; दुर्घटना पीडित र पीडितको परिवार विक्षिप्त बन्ने अवस्था छ । समयमै उपचार नपाउँदा कतिपय व्यक्ति जीवनभर अपाङ्गता भएर बस्नुपर्ने अवस्था समेत देखिन्छ । यस प्रदेशभित्र दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको तुरुन्त उद्धार, आकस्मिक र निःशुल्क उपचारका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकासमा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ । यस्तै दुर्घटनाको पीडितको जीवनयापन सहज हुने गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरिनुपर्छ । 

सडक दुर्घटना सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निम्न बमोजिमका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१) सर्वप्रथम त सुरक्षित सडक, सुरक्षित यात्रु र सुरक्षित सवारी–साधनतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, यसका लागि थप बलियो प्रदेश स्तरको कानुनसँगै प्रदेश सरकारको खास नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छ । योसँगै सडक दुर्घटनाका घाइतेको छिटो उद्धार, निःशुल्क उपचार, दुर्घटना पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति र ट्राफिक जनचेतनालाई सम्बोधन गर्ने  प्रदेश स्तरको सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाइनुपर्छ ।

सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएकाले प्रदेश सरकारले भूगोल सुहाउँदो सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

२) मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ । र, प्रदेश स्तरीय सडक सुरक्षाको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । 

३) प्रदेश स्तरीय सडक सुरक्षा कार्ययोजनामा भएका क्रियाकलापको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउन, सडकहरूको गुणस्तर मापदण्ड मूल्याङ्कन गर्न, सवारी–साधनको सुरक्षा मापदण्ड र प्रदूषण मूल्याङ्कन गर्न, तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरणका सन्दर्भमा सहरी सडक प्रयोगकर्ताहरू (जस्तै ः पैदलयात्री, बालबालिका, साइकलयात्री)को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र यस प्रदेशमा भएका पर्यटकीय स्थलमा जाने बाटोहरूको अवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक छ । 

सडक सतहका अतिरिक्त सडकमा पर्याप्त सडक सङ्केतहरू, बत्तीहरू, सडक रङरोगन, जानकारीमूलक सङ्केत र ट्राफिक चिह्न समेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

४) प्रचलित कानुन, कार्ययोजनाका प्रावधान र सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले २०७९ भदौ २२ गते जारी गरेको सडक दुर्घटना र वातावरणसम्बन्धी परमादेशका सातै बुँदाको कडाइका साथ पालना गराउन आवश्यक जनशक्ति, साधन वा उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५) सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच; प्रदेशकै पनि यातायात, गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव रहेकाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार नागरिकको सुरक्षित यातायातको अधिकार सुनिश्चित गर्न समन्वयकारी भूमिकाका लागि चाहिने अधिकारसम्पन्न प्रदेशस्तरीय संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । 

६) सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा तराईको बर्दियादेखि नवलपरासी (पश्चिम) र पहाडको प्युठान लगायत लुम्बिनी प्रदेशका कम्तीमा सात जिल्लामा एक–एकवटा सवारी परीक्षण केन्द्रको स्थापना कार्यलाई तीव्र पारिनुपर्छ ।

७) प्रज्ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ र खतरनाक वस्तुहरूको ओसारपसार वा ढुवानीका क्रममा गर्नुपर्ने सुरक्षा उपायबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । 

८) ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई सवारीसाधनको नम्बर प्लेटको रेकर्डका आधारमा विद्युतीय माध्यम प्रणालीबाट जरिवाना गर्ने र सोको सूचना एसएमएसद्वारा दिइने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । 

९) दुर्घटनाका घाइतेलाई समयमै उपचार गर्न लुम्बिनी प्रदेशभित्र राष्ट्रिय राजमार्ग नजिकै ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई आकस्मिक उपचार गर्न जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस गम्भीर सामाजिक समस्याको समाधानका लागि व्यापक जनचासो रहेको देखिन्छ । यस समस्याको समाधानका लागि योगदान गर्न विषय विज्ञ र नागरिक समाजबाट सहयोगको अपेक्षा छ । निश्चय पनि नागरिकले यात्रा गर्दा भोग्नुपरेको अकाल मृत्युको प्रमुख कारणलाई रोक्नु हामी सबैको दायित्व भएकाले यस विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

(लेखक लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक हुन् । प्रदेशमा हुने सडक दुर्घटना रोकथाम गरी जिउधनको सुरक्षा र क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धमा उनले दर्ता गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा यो आलेख आधारित छ ।)