काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) का अवसरमा आयोगले बुधबार पे्रश विज्ञप्ति जारी गर्दै यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम निर्णय भएको जनाएको छ । साथै २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएकोमध्ये १७ जनालाई ३ लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ । ‘तर आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन’, आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन, २०५३, ले याताना पीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

‘यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद् आयोगमा हालका दिनहरुमा पति प्राप्त उजुरी र आयोगको अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन’, आयोगले भनेको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितहरुले समेत वर्षौँदेखि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।’

आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीं कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन, आयोगका सिफारिसहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।