काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध पुनः सतहमा आएको छ । निगमले विना अनुमति वाइडबडी ‘ए३३०–२०० ९एन–एएलवाई’ जहाज मर्मतका लागि इटाली पठाएको भन्दै नियामक प्राधिकरणले मंगलबार कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसहित पाँच जना पाइलट तथा कर्मचारीलाई काममा प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

हवाई सुरक्षा तथा नियामक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै निगमले विना स्वीकृति जहाज मर्मत गर्न इटाली पठाएको प्राधिकरणले आरोप लगाएको छ । उड्डयन नियमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसहित क्याप्टेन महेश्वरमान डङ्गोल र रमन घिमिरे, अपरेसन डाइरेक्टर क्याप्टेन दीपु ज्वार्चन र एयर वर्दिनेस म्यानेजर ज्ञानबहादुर कुँवरलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ ।

Accountable Manager, OD, & CAMO Manager of Nepal Airlines have been removed from CAAN assigned post & the crew of 9N-ALY flight have been taken off roster until further notice for violating AOCR & CAR by sending aircraft to unapproved location (Italy) without CAAN's permission. pic.twitter.com/PoDG9G4Iie

— Civil Aviation Authority of Nepal (@hello_CAANepal) June 25, 2024

प्राधिकरणले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको ‘एकाउन्टेबल म्यानेजर’ पद खोसेको छ । जहाज उडाउने पाइलट र संलग्न कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि काममा प्रतिबन्ध लगाइएको प्राधिकरणले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर, यता निगमले लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

• ‘निगमप्रति प्रतिशोध साँधियो’

प्राधिकरणले यसअघिकै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारबाट प्रेरित भएर पुनः आफ्ना कर्मचारी तथा कार्यकारी अध्यक्षमाथि नै कारबाहीको डन्डा चलाएको वायु सेवा निगमले जनाएको छ । प्रवक्ता रमेश पौडेलले मंगलबार साँझ नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणको कारबाहीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नियम अनुसार नै निगमले नियमित मर्मत तथा चेकजाँचका लागि जहाज इटाली पठाइएको जिकिर गरेका छन् । 

‘वाइडबडी ए३३० ९एन–एएलवाई’को सी सेक मर्मत २६ जुन, २०२४ भित्र सुरु गर्नुपर्ने थियो । समय निकै कम भएको हुनाले क्यानबाट स्वीकृत गरिएको एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स प्रोगाममा व्यवस्था भए अनुसार सो जहाजको सी चेक गर्न २ जुन २०२४ मा पठाउने गरी क्यानसँग अनुमति माग गरिएको थियो । ‘तर उता क्यानले ११ जुन २०२४ मा थप कागजात माग गरेकोमा २२ जुन, २०२४ मा क्यानबाट स्वीकृति नआएपछि इटली स्थिति एमआरओले दिएको मेन्टेनेन्स स्लटको समय सकिनै लागेको र अर्को स्लटको कुनै निश्चित नभएकाले युरोपेली युनियन (ईयू) को नियमानुसार ‘फेरी फ्लाइट फर मेन्टेनेन्स ओन्ली’ भनेर क्यानबाट एमआरओ भ्यालिडेशन प्राप्त भएपछि जहाज पठाइएको हो’ निगमले भनेको छ । 

तत्काल जहाज मर्मत गर्ने गरी निगमले चालक दलका ५ जना मात्रलाई २३ जुन, २०२४ मा नेपाल एयरलाइन्सको ए३३० जहाज दुबईबाट इटलीको नापेल्सस्थित मर्मत कम्पनी पठाएको थियो ।

सोही विज्ञप्तिमा निगमले भनेको छ, ‘इटालीको एटीटीच कम्पनीले आफूसँग भएको ईएएसको अप्रुभललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमानुसार भ्यालिडेशन लिन पर्ने र सोको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।’

तर, अकस्मात् निगमको कार्यकारी अध्यक्षसहित ५ जनामाथिको कारबाही भन्दै प्राधिकरणको सूचना आएपछि आफूहरू आश्चर्यचकित र दुखी भएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । यसले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने र निगमको साखमा नै गम्भीर आँच ल्याउने काम गरेको समेत उनले बताए । 

• निगम र प्राधिकरणबिचको पुरानै टकराबको निरन्तरता

त्यसो त निगम र प्राधिकरणबिचको यो हदको विवाद पहिलो भने होइन । ई. प्रदीप अधिकारी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (डिजी) बनेर आएदेखि नै नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमबिच शीतयुद्ध सुरु भएको हो । 

डिजी अधिकारी निगमलाई जसरी पनि आफू अनुकूल चलाउने मनसायमा देखिन्छन् भने अर्को सरकारी संस्था वायु सेवा निगम सरकारको साथ र समर्थनमा प्राधिकरणलाई पेल्ने नीतिमा देखिन्छ । दुई संस्थाबिचको प्रतिशोधपूर्ण टकराबले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती समेत हैरान भएका थिए । 

मन्त्री किराँतीले डिजी अधिकारीलाई कारबाही नै गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटसम्मको सिधै पहुँचका कारण डिजी अधिकारी पुनः प्राधिकरण फर्किन सफल भएका थिए । 

अधिकारीले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बिनै आफू खुसी निर्णय गरेर ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा निगमबाट खोस्ने योजना बनाएका थिए । तर, मन्त्रीको असहमतिमा यो योजना सफल हुन सकेन । 

अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमकै कारण नेपाल ईयूको कालो सूचिबाट हट्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । हवाई सुरक्षा तथा मापदण्ड अनुसारको परिपालना निगमले नमानेका कारण थप जटिलता थपिएको अधिकारीको आरोप छ ।