काठमाडौँ । रातोपाटीले शनिबार (असार ८ गते) आयोजना गरेको ‘प्लस टु कन्क्लेभ’को दोस्रो सत्रमा ‘उच्च शिक्षाको सपना’माथि छलफल भयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले, शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) अध्यक्ष रमेश सिलवाल वक्ता रहेको छलफललाई रातोपाटीकर्मी कृष्णसिंह धामीले सहजीकरण गरेका थिए । प्रस्तुत छ, छलफलको सम्पादित अंश :

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँगको सवाल–जवाफ

• अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तह भनिएको छ, तर कक्षा ११ र १२ लाई ‘प्लस टु’ भन्ने गरेका छौँ । कक्षा ११ र १२ किन विद्यालय शिक्षा हुन सकेन ? 

यो प्लस टु नै हो । हामी कहाँनेर अल्झियौँ भने, हिजो १० कक्षासम्म एसएलसी थियो । एसएलसीपछि उच्च मावि लेख्ने चलन थियो । अहिले त्यसैको क्यारी फरवार्ड हो, प्लस टु । कक्षा ११ र १२ भनेको प्रि–ब्रिज कोर्स हो । १० कक्षासम्म पूर्ण रूपमा विद्यालय शिक्षा नै हो । 

११ र १२ भनेको प्रि–युनिभर्सिटी कोर्स हो । ११ र १२ को शिक्षक दरबन्दी हेर्नुहोस् । १० कक्षासम्म पढाउने शिक्षकले सबै विषय पढाउँछ । ११ र १२ कक्षामा फिजिक्स पढाउन फिजिक्स पढेकै र म्याथ पढाउन म्याथकै शिक्षक चाहिन्छ । स्पेसलाइजेसन खोज्यौँ नि ! शिक्षक सेवा आयोगले समेत त्यही आधारमा विज्ञापन आह्वान गर्छ । 

कक्षा ११ र १२ दुई वर्षे कोर्सजस्तो लाग्छ, तर यो महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो । किनभने यो स्यान्डविच एजुकेसन हो, स्यान्डविचमा दुईवटा पाउरोटी बिचको कन्टेनको भ्यालु बढी हुन्छ । म्याचुअर भइनसकेको, विश्वविद्यालय जाने उमेर भइनसकेको, तर एसएलसी पास गरेको अर्र्थात् बिचको अवस्थाका विद्यार्थीका लागि हो कक्षा ११ र १२ । 

यो पनि

स्कुल कसरी छनोट गर्ने, रुचि कसरी पत्ता लगाउने ?

• कक्षा १२ को पढाइ सक्नेबित्तिकै विद्यार्थी विदेश गइहाल्छन् । हामीले के विदेश जानकै लागि पढाइरहेका हौँ ? 

हामीकहाँ शिक्षाका लागि जुन बजेट आउँछ, त्यो पनि जिम्मेवार छ । शिक्षा दिने सम्बन्धित कलेजहरू जिम्मेवार छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिस्थिति समेत जिम्मेवार छ । विश्वविद्यालय किन जिम्मेवार छन् भने विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर नै छैन, विश्वमा युनिभर्सिटीको क्यालेन्डर नभएको देश भनेको नेपाल मात्रै हो, अरु देशमा क्यालेन्डर हुन्छन् । यो मितिमा परीक्षा लिने, यो मितिमा रिजल्ट निकाल्ने भन्ने क्यालेन्डरमा उल्लेख हुन्छ । हामी कहाँ १८ महिना हुँदासम्म रिजल्ट निकाल्न नसक्ने, अझ छिटै रिजल्ट निकाल्छौँ भन्दै हिँड्ने ! त्यसैले रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ, क्यालेन्डर मेन्टेन्ट हुनुपर्छ । 

शिक्षामा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । मैले पढ्दा र पढाउँदाको सुविधामा केही फरक पाइनँ । पहिलाको तुलनामा अहिले झनै कटौती भएको छ । विद्यार्थीका हातहातमा मोबाइल छन्, उनीहरूले कम्प्युटर–इन्टरनेट चलाउन सिके, तर सुविधाका हिसाबले हामी कहाँनेर पुग्यौँ भने चक–डस्टरबाट मार्करसम्म । शिक्षालाई प्रविधिसँग, सेवासँग जोड्न सकेका छैनौँ । 

विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले राजीतिमा आस्था राख्न पाउनुपर्छ तर उनीहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन; यसलाई रोक्नुपर्छ । 

हामीले हाम्रो पेडागोजी (शिक्षाशास्त्र) परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । शिक्षण सिकाइ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड बनाउनुपर्छ, कक्षा कोठाभित्र छिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

विश्वविद्यालयभित्र तीव्र राजनीतीकरण भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले राजीतिमा आस्था राख्न पाउनुपर्छ तर उनीहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन; यसलाई रोक्नुपर्छ । 

हामीकहाँ कतिपय अभिभावकले छोराछोरी विदेशमा पढेकामा आफ्नो स्टाटस बढेको महसुस गर्छन् । विदेशमा छोराछोरीले पढ्दा दुःख छ, दर्द छ, तर त्यो दुःख दर्द देखाउँदैनन् । मेरो छोरा वा छोरीले देशमै पढ्दा इज्जत घट्यो कि भन्ने महसुस गर्छन् । जबसम्म तिम्रो भविष्य यही देशमा सुनिश्चित छ भनेर विद्यार्थीलाई भन्न सक्दैनौँ, तबसम्म जतिसुकै गफ दिए पनि विदेश जान कसैले रोक्न सक्दैन । 

• नेपाली विद्यार्थी संसारमा गइरहेका छन्, तर संसारका विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन किन सकिरहेका छैनौँ ? 

सचिवज्यूको विचारमा अलिकति क्रिटिकल विचार राख्न खोजेँ । मक्काह–मदिनाहमा जाँदा कोटा सिस्टम छ, तर शिक्षामा जाँदा कोटा निर्धारण हुँदैन ? मेडिकलमा नेपालमा पास नगरेको व्यक्ति विदेश जान पाउँदैन । यो वर्षदेखि इन्जिनियरिङमा पनि गर्ने सुरुसार भइरहेको छ । सरकारले गर्न मिल्दैन भने कानुन विपरीतको काम किन गरेको ? 

दोस्रो कुरा, यहाँ त वान–वे ट्राफिक भयो । हामीले यहाँबाट बाहिर पठायौँ, तर बाहिरबाट ल्याउने मेकानिजम् बनाएनौँ । ल्याउने मेकानिजम्का लागि हामीसँग त्रुटि छ भने त्यो त्रुटि सच्याएर ल्याउने मेकानिजम् बनाउनुपर्छ । 

कक्षा ११ र १२ युनिभर्सिटीभन्दा तल आएको भन्ने बुझाइ रमेश सरहरूको हो । सरकारको बुझाइ स्कुलमाथि गएको भन्ने हो । अब हो के भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको विवाद हो । 

हामी ‘बुद्ध वाज बर्न इन् नेपाल’ भनिरहेका हुन्छौँ, तर बुद्धिजम्का लागि नेपालमा सेन्टर बनाउन सकेका छैनौँ । त्यस्तै, नेपालका हेरिटेजहरूलाई केन्द्रित गरेर सेन्टर बनाउन सकेका छैनौँ । त्यो खालको सेन्टर बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि पहल गरौँ । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालासँगको सवाल–जवाफ

• पाठ्यक्रम प्रारूपले समेत कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा नै भनेको छ, तर हामीले प्लस टु भनिरहेका छौँ । हाम्रो पठनपाठन शैलीदेखि पाठ्यक्रम समेत त्यही आधारमा बनेका छन् । खासमा यो प्लस टु नै हो कि माध्यमिक शिक्षा ? 

यो नटुङ्गिएको पुरानो विवाद हो । शिक्षा सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सल्टाउनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास गरेको छु । कक्षा ११ र १२ युनिभर्सिटीभन्दा तल आएको भन्ने बुझाइ रमेश सरहरूको हो । सरकारको बुझाइ स्कुलमाथि गएको भन्ने हो । अब हो के भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको विवाद हो । 

• रमेश सिलवाल सरले सबै कमजोरी विश्वविद्यालय, नीति निर्माण तह र राजनीति तहमा देखाउनुभयो । अब तपाईंले भन्नुपर्‍यो, उहाँहरूको कमजोरी के हो ? 

सम्भावना खोजौँ न त । विदेशमा जाने भनेको दुई नम्बरिया बन्ने नै हो, त्यो भनेको दोस्रो दर्जाको नै बन्ने हो । दोस्रो दर्जाको बन्ने कि मालिक बन्ने ? एउटा प्रश्न हो । विदेश जानेबित्तिकै अभिभावकसँग विछोड हुन्छ । त्यसो भए अभिभावकसँग विछोड भएर अभिभावकलाई बिल्लीपाठ लगाएर जाने कि कर्तव्यप्राण बन्ने ? 

यहीँ सम्भावना खोजौँ । हाम्रा विश्वविद्यालय लचिला भएनन्, त्यो भनेको काम गरेर पढ्छु भन्दा त्यो वातावरण भएन । त्यसो भए काम गरेर पढ्ने वातावरण बनाउँ न त । हप्तामा दुई दिन मात्रै पढ्छु भन्छन् भने हप्तामा दुई दिन मात्रै पढ्न दिऊँ । कसैले जाँच अनलाइन दिन्छु भन्यो भने दिन दिऊँ । प्रोजेक्टमा आधारित कोर्स गर्छु भन्यो भने गर्न दिऊँ । कलेज तथा विश्वविद्यालयले यस्तो लचिलोपना गरे भने एउटा सम्भावना देख्छु । 

कसैले यहीँ काम खोज्छ भने ‘अन्टरप्रेनरसिप’ (उद्यमशीलता)को विषयमा चिन्तन गरौँ । कसैले एआईमा जोड देलान्, कसैले ग्रास रूटमा जनतालाई जोड्ने काम गर्लान् !

अर्को सम्भावना, हाम्रा केटाकेटीसँग केही न केही सीप छन् । त्यो सीपको पनि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरौँ । हाम्रोमा राम्रो पक्ष के रहेछ भने प्रमाणपत्रको अगाडिपट्टि नम्बर राखेको रहेछ, पछाडि खाली रहेछ । खाली ठाउँमा उसले जानेको सीपको नम्बर राखिदिन सकिने रहेछ । 

अन्त गएर कामै गर्ने हो । कसैले यहीँ काम खोज्छ भने ‘अन्टरप्रेनरसिप’ (उद्यमशीलता)को विषयमा चिन्तन गरौँ । कसैले एआईमा जोड देलान्, कसैले ग्रास रूटमा जनतालाई जोड्ने काम गर्लान् ! उसले जे गर्छ, सोही किसिमको वातावरण बनाइदिउँ । यसो भयो भने ऊ सीपमा पारङ्गत हुन्छ, आफूले जानेको सीपको प्रमाणपत्र पनि पाउँछ । 

अङ्क ल्याउने तरिकामा अर्को तरिका पनि गरौँ । जस्तो : मोबाइलमा अभ्यस्त केटाकेटीलाई मोबाइलमा पनि हेर, आमाबुबालाई पनि सोध, केही कुरा खोज, केही कुरा अनुसन्धान पनि गर भनिदियो भने यसले खोज्न पनि जान्यो, सोध्न पनि जान्यो । पठनपाठनमा पनि ध्यान दिने भयो । 

यस्तो गर्न सकियो भने केटाकेटीले भविष्य यहीँ देख्छन् । राजनीतिक दलीय अभ्यास हाम्रो समस्या हो । त्यसो हो भने हाम्रा केटाकेटीले आइडियोलजिकल डिबेट गरून् । जनताका समस्या के रहेछन्, ती समस्याको समाधान के हो भनेर ल्याउन लगाउने । र, डिबेटबाट भोलि नेता बन्यो भने कसरी समस्याको समाधान गर्ने भनेर बहस गराउन सकिन्छ । 

शिक्षक नदिएको होइन, दिएको छ, कम भएको हो । शिक्षकको सहभागिता छ, पर्याप्त भएन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

त्यसो भयो भने समस्या मात्रै होइन, सम्भावना के छ भन्ने विषयमा समेत जानकार हुन्छन् । स्वदेशमा के छ ? विदेशमा के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जोड्ने सम्भावना के छन् ? डायस्पोराको उपयोग अर्को कुरा हो । किनभने डायस्पोरा हामीसँग जथाभावी छ । झन्डै ५० लाख मान्छे बाहिर छन् भन्ने छ । भर्चुअल डायस्पोरा गरेर नेपालीलाई नै हाम्रो क्लासमा जोडौँ । विदेशमा रहेको नेपालीलाई पनि हाम्रो भर्चुअल क्लासमा ल्याउने वातावरण बनाऊँ । त्यति गर्न सकियो भने हाम्रा युवा होनहार बन्छन्, उसै त यो हाम्रो सम्भावनै सम्भावना बोकेको मुलुक हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेसँगको सवाल–जवाफ

• कक्षा १० सम्म मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको छ । कक्षा ११ र १२ लाई सरकारले राम्रोसँग हेर्न सकेको छैन । एकातर्फ दरबन्दी दिन सकेको छैन, अर्कोतर्फ राम्रा नीति निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा कक्षा ११ र १२ कताको हो ? 

राज्यले जे नीति अङ्गीकार गरेको छ, त्यही नै हो । राज्यको कानुन अनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा भनेको माध्यमिक शिक्षा हो, संविधानले यही भन्छ । विद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहले गर्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था भइसकेको हुनाले यसमा कन्फ्युजन हुनुपर्ने छैन । अहिले केही कन्फ्युजन छ भने त्यो व्यवस्थापकीय पक्षमा हो । हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाको फाउन्डेसनमा तयार भएको हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई केही संशोधन गरेर चलाइरहेका छौँ । 

त्यो भनेको विद्यालय शिक्षा समुदायमा स्थापित भएर चलिरहेको छ । त्यसमा सरकार सहभागी हुन्छ । त्यसलाई सरकारले पनि मनिटरिङ गर्छ, आर्थिक सहभागिता जनाउँछ । सहकार्य गरेर अगाडि जाने क्रममा २०८१ सालमा आइपुग्दा आज हामी त्यही फाउन्डेसनमा छौँ । 

सामुदायिक हिसाबबाट स्थापित भएका विद्यालयलाई सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहयोग जति छ, त्यो पर्याप्त छैन भन्ने जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यसका लागि थप काम गर्नुपर्नेछ । शिक्षक नदिएको होइन, दिएको छ, कम भएको हो । शिक्षकको सहभागिता छ, पर्याप्त भएन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा लागि हामीले थप काम गर्नुपर्ने छ । 

• दैनिक तीन सयभन्दा बढीले एनओसी दिइरहेका छन् । अर्कोतिर देशमा विद्यालय तथा कलेजहरू समेत धमाधम खुलिरहेका छन्, यसमा सरकारको खास नीति के हो ? 

हामीले सपना दुई चरणमा देख्छौँ । एउटा जागा भएका बेला देखेको सपना, अर्को निदाएका बेला देखेको सपना । सायद आज जागै भएर होला, हामी सबैले उच्च शिक्षा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सपना देख्यौँ । यसलाई म माइग्रेसनसँग जोड्छु । योभन्दा अघिल्लो पिँढी कहाँ जन्मिएका हौँ ? हामी माइग्रेसन भएका हौँ कि होइनौँ ? अभिभावकले नै बनाएको घरमा, अभिभावकले नै सिर्जना गरेको ल्यान्डमा, अभिभावकले नै भूमिका निर्वाह गरेको टेरिटोरीमा कतिजना मान्छे छौँ ? संसारमा माइग्रेसन हुन्छ । मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोबिलिटी गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुँदा एक डेढ सय मात्रै मुलुकहरू थिए । अहिले २०० भन्दा बढी मुलुक भएका छन् । अहिले पनि एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सेटल हुने मानिस अढाई प्रतिशतभन्दा बढी छन् । संसार बदल्ने, संसार बनाउने भनेको माइग्रेसनबाट पनि हो । 

संसारमा गएर मानिसले पढोस्, राम्रो ज्ञान लिओस्, क्षमता प्रदर्शन गरोस् । श्रम पनि गरोस्, यसले श्रमप्रतिको सम्मान जगाउँछ, दुःख पनि बुझ्छ र केही कमाउन पनि सिक्छ ।

काम युनिभर्सलको गर्ने, अनि टेरिटोरीको मात्रै चर्चा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा थप चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालय भनेर नाम राखिसकेपछि टेरिटोरी एजुकेसन हुँदैन, टेरिटोरियल कन्सेप्ट हुँदैन— युनिर्भसल नलेज, युनिर्भसल कन्सेप्ट र युनिभर्सल आइडिया हुन्छ । विश्वव्यापी ज्ञानबाट हामीले स्थानीय स्तरमा काम गर्ने हो । मान्छेसँग योग्यता, क्षमता, दक्षता र इच्छा छ भने हाम्रा नीति नियम तथा सिस्टमले उसलाई देशमै रोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्छ । 

संसारमा गएर मानिसले पढोस्, राम्रो ज्ञान लिओस्, क्षमता प्रदर्शन गरोस् । श्रम पनि गरोस्, यसले श्रमप्रतिको सम्मान जगाउँछ, दुःख पनि बुझ्छ र केही कमाउन पनि सिक्छ । एउटा मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा व्यक्ति मात्रै जाँदैन, उसको कल्चर जान्छ, उसको लबज जान्छ, उसको सीप जान्छ । त्यहाँ गयो भने उसले त्यहाँको कल्चर सिक्छ, आफ्नो हिसाबले उपयोग गर्छ । विद्यालय तथा शिक्षालयले एउटा मासमा दिने शिक्षाले मात्रै मानिस बनेको हुँदैन । एउटै कक्षामा पढेको विद्यार्थीको फरक–फरक क्षमता हुन्छ । किनभने ऊसँग अन्तर्र्निहित क्षमता छ । त्यो अन्तर्निहित क्षमतालाई उसले आफैँले प्रस्फुटन गर्ने वातावरण बनाउँछ । त्यसैले सरकारले नीति, नियम तथा कानुन बनाएर रोक्नु हुँदैन भन्नेमा छु । सरकारको अधिकारी भएकाले सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वनयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 

• त्यसो भए नेपाली विद्यार्थी संसारमा गइरहेका छन्, तर संसारका विद्यार्थी नेपालमा ल्याउन किन सकिरहेका छैनौँ ? 

नेपालमा आउने विश्वका मानिसमध्ये चार प्रतिशत मानिस नेपालमा अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । यसअघि म पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिएँ । १० लाख मानिस नेपालमा आउँदा त्यसको चार प्रतिशत मानिस नेपालमा अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । स्टुडेन्ट भिसामा आउँछन्, रिसर्च गर्न आउँछन्, हामीले त्यो वातावण बनाउनुपर्नेछ । हामीले अलिकति कसिला नीतिहरू बनायौँ कि ! नेपालमा कोही व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी रिसर्चका लागि आयो भने स्टुडेन्ट भिसा दिउँ भनेर अहिले सरकारी हिसाबले छलफल चलिरहेको छ, त्यसैले मानिसलाई यहाँ आउने गन्तव्य बनाउनुपर्‍यो । 

शिक्षा सचिवलाई शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको प्रश्न : 

• त्यसो भए प्लस टु वा कलेज भनेर जहाँनेर लेखिएको छ, त्यसलाई बदमासी हो भनेर भन्न मिल्छ ? त्यस्तै गरी यहाँ व्यवस्थापनको पढाइ हुन्छ, यहाँ विज्ञानको पढाइ हुन्छ भनेर राख्ने मान्छे बेइमान हो ? 

सचिव काफ्लेको जवाफ : हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सरले भनेका कुराहरू व्यवस्थापकीय हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वा करेक्सन गर्नुपर्ने हो भने सरकारले त्यसलाई हेर्नेछ । 

• विद्यार्थीलाई प्रश्न : तपाईंहरू पढ्न विदेश किन जान चाहनुहुन्छ ? 

अशोक शाहीको धारणा

प्लस टु दिएपछि विदेशमा किन जाने भन्दा पनि नेपालमा किन बस्ने भन्ने हो । नेपालमा ब्याचलर गर्न काठमाडौँवासीलाई त सजिलो छ, तर बाहिरबाट आउने विद्यार्थीलाई काठमाडौँमा बसेर पढ्न गाह्रो छ । कसरी खाना खाने, कसरी रुम भाडा तिर्ने ? समस्या हुन्छ । काम गर्ने हो भने कामको टेन्सन हुन्छ, पढ्ने हो भने पढाइको टेन्सन हुन्छ । नेपालको श्रमको मूल्यले त्यो भ्याउँदैन । 

ब्याचलर गरिसकेपछि रोजगारीका अवसर छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ ?

प्लस टु दिएर काम गर्ने हो भने १२ देखि १५ हजार तलब आउँछ । त्यो तलबले के गर्ने ? कोठाभाडा तिर्ने कि, खाने कि, पढाइका लागि खर्च गर्ने ? नेपाल सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउन सकेको छैन, तर विदेशमा श्रमको मूल्याङ्कन छ । 

ओजस्वी काफ्लेको धारणा

ब्याचलर गरिसकेपछि रोजगारीका अवसर छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ छ ? अर्को कुरा, जुन विषयको पढाइ गरिरहेका छौँ, त्यही फिल्डमा जागिर पाउने सुनिश्चितता कहाँ छ ? त्यस्तै हामीले अन्य विषय पढ्न खोज्यौँ भने त्यसका लागि विकल्प कहाँ छन् ? 

निष्कर्ष

हामीले अघि छलफल गर्दा कुरा अर्कै आएका थिए । ग्लोबलाइजेसन र टेरिटोरीको कुरा आएका थिए, विद्यार्थीका कुरा सुन्दा समस्या अर्कै रहेछ ! 

• सचिवको काफ्ले जवाफ :

व्यक्तिलाई रोजगार दिने हो कि व्यक्तिले रोजगार सिर्जना गर्ने हो ? दिने पाटोबाट गयौँ भने यो राज्यको तथा संरक्षकर्ताको दायित्वतर्फ जान्छ । व्यक्तिलाई शिक्षा दिइसकेपछि क्रिएसन र करेक्सन भन्छौँ, उसले क्रिएसन आफैँले गर्ने र जीवनमा कहाँनेर कमी–कमजोरी भयो भने करेक्सन आफैँले गर्ने । त्यसैले क्रिएसन गर्न सक्ने गरी शिक्षा दिनेमा हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ । सरकारका नीतिहरू, पद्धतिहरूतर्फ प्रयत्न हुनुपर्छ । हामीले गरिरहेका नीतिको रिभिजिट गर्नुपर्ने हो, भने छुट्टै छलफल गरौँ । 

संसारमा सबैभन्दा भाग्यमानी त्यो हो, जसले रोजगारी पाएको छ । एजुकेसनभन्दा अगाडि रोजगार छ अहिले । सबैभन्दा पहिला मानिसलाई सर्भाइभ गर्नुपर्‍यो नि ! मानिसका विभिन्न ह्युमन राइटमध्ये सबैभन्दा पहिला बाँच्न पाउने आधार भनेको रोजगार हो । विदेशमा मानिस पढ्न मात्रै गएको छैन, रोजगारका लागि पनि गएका छन् । 

हामीले रोजगार र पढाइलाई सँगसँगै लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सबैले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

• हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालको जवाफ :

हामीले खोजेको मानिस भेटाउन सकेका छैनौँ । अबको दुई वर्षपछि म्याथको टिचर भेटिनेछैन । अहिले नेपालीको टिचर खोजिदेऊ भन्ने अवस्था छ । हिजोका दिनमा फालाफाल थियो । 

विदेश जाने युवाहरू गए हुन्छ, गएर केही कुरा सिके हुन्छ, तर उतै बस्नु हुँदैन ।

नेपालमा रोजगारीका अवसर धेरै छन् । जोसँग क्षमता छैन, उसले थोरैमा काम गर्ने हो । नेपाल सरकारले नै १७ हजार ५०० न्यूनतम तलब तोकिदिएको छ । पैसा त नेपालमा जति पनि छ, नदेखेको मात्रै हो । जति पनि टिप्न सकिन्छ । नेपाल सम्भावनै सम्भावानाको क्षेत्र हो । 

• शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको जवाफ : 

नेपाल असाध्यै सम्भावना भएको देश हो । केही नपाएपछि गुन्द्रुक खाने भन्ने हिजोको चलन थियो । अहिले गुन्द्रुक प्याकेजिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएको छ । कति पनि काम नलाग्ने भन्ने सातुको मार्केटिङ इन्टरनेसनल मार्केटमा हुँदै छ । सम्भावना त्यसरी खोज्ने हो । थुप्रै यस्ता चिज छन्, सम्भावनै सम्भावना छन् । 

विदेश जाने युवाहरू गए हुन्छ, गएर केही कुरा सिके हुन्छ, तर उतै बस्नु हुँदैन । त्यहाँ गइसकेपछि दोस्रो दर्जाको मानिस हुने हो है भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालमा मालिक भएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सम्भावना खोज्ने हो । अब हामी लोकल बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा ग्लोबल कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ । 

अर्को कुरा, हाम्रो पढाइले सैद्धान्तिक बनायो, व्यावहारिक बनाएन भनेर भन्ने कुरा छ, म सम्झन्छु, रातोपाटीले माटो र समाजलाई जोड्ने जुन किसिमको कुरा ल्याउनुभएको छ, असाध्यै राम्रो कुरा आएको छ । सिद्धान्तमा व्यवहार छ, व्यवहारमा सिद्धान्त छ, खोजौँ न । खोज्ने तागत नहुने, अनि ठुला कुरा गरेर के हुन्छ ? युवाहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने यसरी खोज्यौँ भने हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म जोडिन्छौँ ।