बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा ५ स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । रुपन्देही जिल्लाका २ गाउँपालिका, कपिलवस्तु २ र नवलपरासीको १ गाउँपालिकाले  बजेट ल्याएका छैनन् । 

रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिमा जनप्रतिनिधिबिच बजेटको विषयमा विवाद हुँदा सरकारले तोकेको समय भित्र बजेट ल्याउन असफल भएको हो । रोहिणी गाउँपालिकाका प्रवक्ता वीरबहादुर क्षेत्रीले विषयगत समितिमा छलफल नभएको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नयाँ आएको र वडामा अहिलेसम्म बजेटको सिलिङ नआएको कारणले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको बताए ।

उक्त गाउँपालिका चालु आर्थिक २०८०–०८१मा विवाद कारणले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेको  थियो । प्रवक्ता क्षेत्रीले विवादभन्दा पनि तयारी नपुगेकोले ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कहिले ल्याउने भन्ने अझै छलफलमै रहेको ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताए ।

रुपन्देही रुपन्देही जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका पनि बजेट आएको छैन । गाउँपालिकामा वडाध्यक्षले पालिकाको स्रोत भन्दा बढीको सिलिङ बजेट माग गरेकाले ढिलाइ भएको छ । मायादेवीका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरीले वडाध्यक्षले बढी सिलिङ मागेकाले ढिलाइ भएको बताए । उनले छलफलमा रहेको छिटै मिलाएर बजेट ल्याउने  बताए ।

यसरी जन प्रतिनिधिबिच विवाद कारणले समयमा बजेट नल्याउने  नसक्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासीको पाल्लीनन्दन गाउँपालिका, कपिलवस्तु जिल्लाको शुद्धोदन र मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य स्थानीय तहले बजेट ल्याए पनि सिस्टमका कारण अपलोडमा ढिलाइ  भएको जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश १०९ स्थानीय तह रहेका छन् । 

 किन प्रत्येक वर्ष विवाद ?

कपिलवस्तुमा मायादेवी, शुद्धोदन रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूबिचकै बेमेलका कारण गतवर्ष पनि बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको थियो । अहिले पनि विवाद हुँदा स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्रै बजेट आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ती पालिकामा ढिलाइ मात्र भएको छैन, अझै कहिले ल्याउने भन्ने टुङ्गो  समेत लागेको छैन । 

समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने सुचीमा रहेको कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिच मतभेद छ । उनीहरू दुवै नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि यहाँ बहुमत वडाध्यक्षहरू जसपाका रहेका छन् । जसका कारणले बेला बेला विवाद भइरहन्छ । अहिले बजेट समयमा आउन नसक्नुमा वडाध्यक्षहरू माग अनुसार बजेट दिन नसक्नु पनि एउटा कारण रहेको मायादेवी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज परिवारले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले बजेट असार १८ गते आउने  गरी तयारी भइरहेको बताए । कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका यस्तै समस्या रहेको छ । अध्यक्ष राप्रपाको भए पनि यहाँ अन्य पार्टीको सभामा बहुमत पुग्छ, त्यस कारणले गतवर्ष जस्तै अहिले पनि  गाउँपालिका  समयमा बजेट ल्याउनको लागि सकस परेको छ । अध्यक्ष कशलेश शरण चौधरीले गत शाल वार्ड अध्यक्षहरूले धेरै बजेट मागेका कारणले ढिलाइ भए पनि अहिले तयारी नपुरेको कारणले ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए। 

उनले असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको बताए । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका आन्तरिक तयारी गर्नको लागि समय नभएपछि छिटै बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको अध्यक्ष गयाप्रसाद यादवले बताए । उनले जनप्रतिनिधि बिच विवाद नभएको बरु तयारी नपुगेको जिकिर गरे। गत वर्ष वार्डहरू बजेट कम भएको भन्दै यहाँ बजेट समयमा पारित हुन दिएका थिएनन् । 

 के भन्छन् सङ्घीय मन्त्रालय प्रवक्ता ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४को दफा २१को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार आफ्नो एक वर्षे आय व्ययको विवरण गाउँ वा नगर सभामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर उपप्रमुखले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रावधान  छ। असार १० गतेको समयभित्र बजेट सार्वजनिक गरेको सुची सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयको आफ्नो वेब साइटमा समेत  राख्ने गर्दछ । तर  मन्त्रालयको साइटमा  स्थानीय तहले बजेट पारित गरे पनि अपलोट हुन समय लाग्ने मन्त्रालय प्रवक्ता एवं उपसचिव  आश्विन कुमार पोखरेल रातोपाटीलाई बताए । समयमा बजेट  नल्याउने स्थानीय तहसँग गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ आदिबाट समन्वयन गरेर छिटो ल्याउनको लागि समन्वयन गर्ने बताए । 

मन्त्रालयले सकभर समन्वयन गरेर जनशक्ति कम,आन्तरिक विवाद  आदि विषय  बुझेर समन्वयन गरेर  बजेट ल्याउने  वातावरण तयार पार्ने रातोपाटीलाई बताए । उनले  समयमा बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि समस्या हुने बताउँदै असार बजेट पारित नरेका साउनबाट चालु आर्थिक वर्षको खाता चलाउन नमिल्ने बताए । 

मन्त्रालयले समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न मापदण्डको सुचीमा अङ्क घटाउने गरेको छ । अङ्क घट्दा उक्त स्थानीय तहले पाउने सङ्घीय अनुदानमा समेत कटौती गर्ने गरिएको छ ।