काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको विवादमा मुख्यमन्त्री हिम्मतबहादुर कार्कीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै मंगलबार रिट खारेज गरिदिएको हो । यो फैसलासँगै सर्वोच्चले संविधानको केही विवादलाई पनि व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ अनुसार गठन हुने सरकार र त्यसले लिने विश्वासको मतको बारेमा पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सर्वोच्चले केही दिनमा यसको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्नेछ । तर रिट खारेज हुने ठहर गर्नका लागि सर्वोच्चले केही आधार भने लिएको छ ।

सर्वोच्चले मुख्य रूपमा चार वटा आधार लिएर व्याख्या गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको माग पूरा नहुने तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीलाई काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

कांग्रेसका केदार कार्कीले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले उनको माग अस्वीकार गरेको छ ।

जेठ ३१ गतेदेखि चलेको बहसमा असार ११ गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रदेश सरकार गठनका बारेमा नयाँ व्याख्या गरेको हो ।

रिट खारेजका लागि लिइएका आधार

• दल वा व्यक्ति जसले पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्छ
• विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत नलिएको
• प्रदेश प्रमुखबाट वैधानिक रूपमा सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान भएको
• मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत समेत लिएको

यो विवाद सुरुमा एकल इजलासमा पेसी परेको थियो । एकल इजलासले संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता भन्दै पाँच प्रश्न उठाएको थियो । त्यसपछि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । पूर्ण इजलासले यो विवाद टुङ्गोमा पुर्‍याउनुका साथै आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकार गठनका क्रममा आउन सक्ने विवादलाई दिशानिर्देश पनि गर्ने देखिन्छ ।

पहिलो आधार : दल वा व्यक्ति जसले पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्छ

केदार कार्की एमालेकै समर्थनमा नेपाली कांग्रेससँग विद्रोह गर्दै गत वर्ष असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले उनलाई मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि उनले एमालेको समर्थन लिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । तत्कालीन समयमा उनलाई प्रदेश सभाका ४७ सदस्यले समर्थन गरेका थिए । लगत्तै उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । असोज २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्यसमेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कोशीमा कुल ९३ सदस्य भएकाले ४७ बहुमत थियो । उनले यही बहुमतका आधारमा विश्वासको मत पनि पाए ।

तत्कालीन समयमा उनले ५७ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए । जसमा एमालेको ४० जनाको समर्थन थियो ।

तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन अर्कै बनेपछि यहाँ एमाले समर्थन फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुग्यो । २०८० चैत २६ गते एमालेका ३९ सांसदले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हिम्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको वैकल्पिक दाबी पेस गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीलाई एमालेका सांसदहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

सत्ता घटक दल माओवादी केन्द्रसँग पटक–पटकको छलफल र संवादपछि एमाले सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराएका थिए ।

गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थनका साथै विश्वासको मत र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको दाबी थियो । तर कार्कीले उक्त कुरा अस्वीकार गरे ।

उनीहरूले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठनको माग गर्दै सत्ताधारी दलहरू एमाले–माओवादी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पनि दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको उनीहरूको दाबी थियो ।

यसरी सुरु भएको विवाद सङ्कल्प प्रस्तावसम्म पुग्यो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत ३० दिनभित्र नलिएको भन्दै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरियो । सोही अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भए ।

सर्वोच्चले फैसला गर्दा यो प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्ने पहिलो आधारमा सुरुमा समर्थन व्यक्तिले गरेको भए पनि दल वा व्यक्ति जसले समर्थन फिर्ता लिए पनि फिर्ता हुने व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्या अब अन्य प्रदेश सरकारको हकमा पनि लागु हुनेछ ।

दोस्रो आधार : समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत नलिएको

सर्वोच्चले रिट खारेजीका लागि लिएको दोस्रो आधार हो विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ३० दिनभित्र नलिएको । नेकपा एमालेका सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले सोही दल वा समर्थन दिने सांसदहरूले आफ्नो समर्थन नभएको भनी प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएपछि त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको देखिएकाले उनी पदमुक्त हुने कुरालाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को जुनसुकै उपधारा अनुसार गठन भएको सरकार भए पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १८८को उपधारा २ अनुसार आफूसँग बहुमत भएको भनी विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरेको छ । यदि कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्था उनी मुख्यमन्त्री कायम हुने र नपाएको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले विश्वासको मत नलिने कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

तेस्रो आधार : प्रदेश प्रमुखबाट वैधानिक रूपमा सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान

सर्वोच्चले कोशीको रिट खारेज गर्नका लागि लिएको तेस्रो आधार हो प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान । विश्वासको मत पनि नलिएको र पदबाट राजीनामा पनि नदिएका केदार कार्कीलाई बेवास्ता गर्दै बहुमत सांसदहरूको निवेदनपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव वैशाख २७ गते अघि बढाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । यसका लागि उनले वैशाख २८ शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता नभएको जानकारी आएकाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनिएको थियो ।

एमाले र माओवादीले पेस गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव वैशाख ७ को प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको थियो । यो आह्वानपछि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री भएका थिए । सर्वोच्चमा केदार कार्कीले रिट दायर गर्दा यो प्रक्रिया नै गैर संवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले यसलाई अस्वीकार गर्दै यो संविधान सम्मत भएको ठहर गरेको छ ।

चौथो आधार : नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मतसमेत लिएको अवस्था

सर्वोच्चले कोशी विवादमा केदार कार्कीको विपक्षमा र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पक्षमा हुने फैसलाका लागि लिएको चौथो र अन्तिम आधार हो नयाँ मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत पाएको अवस्था ।

छोटो समय दिएर प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको प्रस्ताव गरेपछि सत्ता गठबन्धन तयारी अवस्थामै भएकाले नियुक्तिसँगै वैशाख ३१ गते विश्वासको मत लिएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाबाट ५७ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा कसैले पनि मतदान गरेनन् ।

राप्रपाका सांसदहरू तटस्थ बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस अनुपस्थित थियो । प्रदेश सभामा ९३ मध्ये ६२ जना सांसद उपस्थित थिए । सर्वोच्चले यसलाई पनि कानुन सम्मत नै भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभा भित्रबाटै विश्वासको मत पाएको अर्थात् प्रदेश सभाका बहुमत सांसदले विश्वास भएको भनी मत दिएकाले हटाउन उपयुक्त नहुने तर्क गरेको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको मुद्दामा संसद्लाई वैकल्पिक सरकार निर्माणको सम्भावना भएसम्म दिनुपर्ने र विघटनमा लैजान नमिल्ने जिकिर गरेको थियो । सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकार गठन भएको र विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरेकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कोशी प्रदेशका सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर प्रदेश सभाको अङ्कगणित तलमाथि नभएसम्म हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् ।