'उहाँहरूको जिद्दी थियो, अदालतले स्पष्ट पारिदियो'
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आवधिक निर्वाचन नभएसम्म यही सरकार जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेसँगै कार्कीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै कांग्रेसको जिद्दी सकिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘सबै कुराको स्थायित्व संविधान र कानुनले गर्छ । कानुन र संविधान अनुसार हामी चल्छौँ । प्रचलित नियम र अभ्यास अनुसार चल्दा हामी असफल हुने ठाउँ थिएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले अलिकति जिद्दी गर्नुभएको थियो । त्यसलाई आजको अदालतको निर्णयले स्पष्ट पारिदिएको छ ।’
उनले संविधान र कानुनले सबै कुराको स्थायित्व दिने कुरा आज अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेको पनि बताए ।
उनले अब प्रदेशसभा र प्रदेशको राजनीति स्थायित्वतिर जाने समेत दाबी गरे । ‘अब हामी प्रदेशसभा, प्रदेशको राजनीति स्थायित्व, प्रदेशको विकास, समृद्धि, स्वच्छ, सुखी समृद्ध प्रदेश बनाउन लाग्छौँ,’ उनले भने, ‘सबैको साथ, सहयोग लिएर अगाडि बढ्छु । मेरो प्रयास सबैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने हुनेछ ।’
उनले प्रदेशसभाको बाँकी अवधि साढे तीन वर्ष अर्थात् अर्को आवधिक निर्वाचन नभएसम्म सरकार यहीले निरन्तरता पाउने दाबी पनि गरे ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आज खारेज गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीकै सरकारले निरन्तरता पाएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
२०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दायर रिटमा आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको अन्तिम विकल्पको सरकार भएकाले हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मोदीले यसरी सम्झिए पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको गहिरो सम्बन्ध
-
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधन
-
भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह अस्पताल भर्ना, अवस्था गम्भीर
-
सन् २०२४ मा विश्व खेलकुदले जसलाई गुमायो
-
बन्दीपुर भ्रमण वर्षमा दुई लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
-
जनार्दन शर्मा भन्छन्– कम्युनिस्ट सरकार नै भ्रष्टाचारबाट माथि नउठ्दा जनताले प्रश्न उठाए