काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा बहुमतले पारित गरेको हो । कांग्रेस, राप्रपा, जसपा नेपाल लगायतका साना दल बजेटको विपक्षमा रहे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ ।  

सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट पेस गरेको थियो । बजेट पेस भएपछि दुवै सदनमा बजेटमाथि झन्डै १ महिना छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा विपक्षी दल मात्र नभई सत्ता घटक दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नेपाल चीन जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकमा आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेर बजेट नदिइएको गुनासो गरेका थिए । यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले सरकारले ल्याएको बजेटको भोली कांग्रेस सरकारमा गए काँध थाप्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले खुलेर आलोचना गर्न नसक्ने तर अर्थमन्त्रीलाई बजेटका कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न सकिने भन्दै विभिन्न प्रश्नहरू राखेका थिए । 

यता कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट झापा र धनुषामा थुपारिएको तर दार्चुलाको तिंकर छाङ्रु लगायतका दुर्गम र भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्रमा बजेट नदिएकोमा गुनासो व्यक्त गरेका थिए । 

बजेटप्रति सत्ताघटक एमाले नै असन्तुष्ट 

सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सत्ता घटक दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । गत जेठ १९ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बजेट ल्याउनुपूर्व सत्तापक्षसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले सो बैठकमा सांसदहरुलाई निर्देशन दिँदै बजेटमा रहेका कमी कमजोरीमाथि खुलेर आफ्ना कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए । 

उनले सो बैठकमा भनेका थिए, ‘यो बजेट सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलसँग सल्लाह, छलफल, परामर्श गरेर ल्याएको भए धेरै राम्रो हुनसक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो जस्तो अलि बढ्ता देखिएको छ । रकमको बाँडफाँट पनि त्यस्तै खालको छ । अलि बढी एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो बजेटको कमीकमजोरी औँल्याउनै हुन्न भन्ने होइन, कमीकमजोरी औँल्याउनुहोस् ।’

अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि एमाले सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

निशानामा महासेठ, राजेन्द्र लिङ्देनले रोष्टममै च्याते बजेट पुस्तिका 

सत्ताघटक एमालेले सरकारले ल्याएको बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलको निशानामा भने एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका रघुवीर महासेठ परेका थिए । उनले मन्त्रालयगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्दा धनुषा, झापा, गोरखा लगायत ठुला दलका नेता भएका जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद्को रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्याते । प्रतिनिधि सभामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमाथि छलफलको क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । 

उनले आफू कम रिसाउने व्यक्ति भएको बताउँदै जब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका हातमा परेदेखि आफू तातेको बताउँदै बजेट पुस्तिका च्यातिदिए । उनले संसदीय मर्यादा विपरीत हुने भएकोले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएतिर हुर्‍याएको बताए ।

उनले भनेका थिए, ‘यो मेरो मात्र मनको कुरा हैन, अहिले त्यस्तो केही नाप्ने चिज रहेछ भने यो हलभित्र बसेका जुनसुकै पार्टीको भएपनि ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेकको सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यको मनको कुरा हो यो । सामान्य लाज घिन पनि नमानेर राज्य संयन्त्रमाथिको मनपरी कति दिन मानिसहरूले सहेर बस्ने हो ? बजेट पुस्तिकामा जिल्लाको नाम राख्दा धेरै देखिन्छ भनेर जिल्लाको नाम नै नराखीपनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’ लिङ्देनले यसो भनिरहँदा कांग्रेस सांसदहरूले समेत टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । 

विगतको राज्य प्रणालीमा योजना छनौटका प्रक्रिया रहेको, बस्ती तहबाट, वडा, वडाबाट गाविस हुँदै आठ नौ वटा चरण पूरा गरेपछि मात्रै योजना छनौट हुने गरेकोमा अहिले मन्त्रीको मुख र गोजीबाट निस्कने चिर्कटोबाट बजेट बन्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

यस्तै राप्रपाकै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धनुषा र झापाका हुन कि नेपालका भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट पुस्तिका सभामुख मार्फत सरकारलाई फिर्ता बुझाएका थिए । 

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशका सडकहरूलाई बजेट नदिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले संसद् घेराउ गर्नुपरेको हो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

यता सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटका विभिन्न प्रावधानहरू प्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विदेश जाने विद्यार्थीले २ प्रतिशत कर र विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले ५ प्रतिशत कुर तिर्नुपर्ने प्रावधान उचित नभएको बताएका छन् ।  

बजेटप्रति प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति विपक्षी दल पा समूह असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै भएपनि आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत भएको बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीले गत असार ६ गते सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा आफूले दिएको निर्देशन अनुसार बजेट नआएको बताए । उनले आफ्नो निर्देशनलाई मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएका थिए । 

प्रचण्डले आफूले ३ करोड भन्दा साना योजना बजेटमा नराख्न दिएको निर्देशन नमानेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले बजेट तर्जुमा प्रणालीमा विद्यमान कमीकमजोरीमा निरन्तर सुधारका लागि पनि सरकार कटिबद्ध रहेको र चाहे जस्तो हुन नसकेको बताएका थिए ।  ‘माननीय मन्त्रीजीहरूले पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, तर भन्दा भन्दैपनि साना आयोजना राखिएको छ, भोली तपाईंहरुपनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुहोला । त्यसकारण यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बजेटमा जे भएको छ त्यो ठिक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका थिए । बजेट पारित हुने दिन असार ११ गतेपनि सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ३ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू संघले कार्यान्वयन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ट पारे । 

कांग्रेस भन्छ, ‘भौतिक मन्त्रालयको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने थियो’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समग्र बजेटमा भन्दापनि मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको बजेटमा असन्तुष्टि रहेकोले त्यसमा सरकारले संशोधन गर्न नसकेको बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको बताउँदै सो मन्त्रालयको बजेट सरकारले पुनर्लेखन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामीले पनि असन्तुष्टि भएको बजेट संशोधन गर्ने काम गरेनौँ, संसदमा उठेको विषय अनुसार सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने थियो ।’ 

समग्र बजेट भन्दापनि मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन भएको बजेटमाथि असन्तुष्टि देखिएको, प्रतिपक्षीको मात्र नभई सत्तापक्षको पनि असन्तुष्टि रहेको र त्यसमा सरकार संशोधन गरेर जान नसकेको उल्लेख गरे ।