काठमाडौँ । अन्ततः स्टार्टअप व्यवसायले सरकारबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन थालेका छन् । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणासहित २५ करोड विनियोजन गर्दै आइरहेको थियो । 

तर घोषणाबमोजिम स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणको मापदण्ड नहुँदा समस्या थियो । यी सबै झन्झट पन्छाउँदै अन्ततः स्टार्टअप व्यवसायले सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन थालेका हुन् ।

यी स्टार्टअपलाई ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइनेछ । यसका लागि १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन योग्य १८३ वटा व्यवसायको सूची तयार पारेसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण सुरु भएको हो । यी परियोजनाहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन थालेका छन् । 

यी स्टार्टअपलाई ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइनेछ । यसका लागि १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने आयोजना छानिएर पहिलो किस्ता भुक्तानी नै सुरु भइसकेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा गुप्ताले भने, ‘पहिलो किस्ताबापत ५ लाख रुपैयाँ दिइन्छ । पहिलो किस्ताको प्रगति विवरणको प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ता दिइन्छ ।’ 

राज्यकोषबाट दिइने ऋण भएकाले बैंकले बिना धितो र धरौटी आयोजनालाई ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना र सञ्चालक कालोसूचीमा परे–नपरेको लगायत हेर्नेछ ।

भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेको व्यवसायीसँग भौतिक सम्पत्ति हुँदैन । सोहीकारण बिना धितो र बिना झन्झट रकम उपलब्ध गराउनेगरी राष्ट्रि वाणिज्य बैंकसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । बैंकसँग प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०८० माघ २४ गते सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता बमोजिम बैंकले प्रतिष्ठानले निकालेको सूचीमा परेका नवप्रर्वतनात्मक व्यवसायलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा सहजतापूर्वक कर्जा दिन हस्ताक्षर भएको थियो ।

यो कार्यविधिमा ५० लाख रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले र वार्षिक आम्दानी समेत ५० लाखसम्म मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक वर्षको भाषणमा पर्ने गरेपनि सहुलियतपूर्ण ऋण वितरणमा समस्या भएपछि सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ बनाएको थियो । यो कार्यविधिअनुसार सुरुमा स्टार्टअपलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्ने भनिएको थियो । 

वितरण गर्ने समयसम्ममा भने २५ लाखबाट झरेर २० लाखमा आइपुगेको हो । यो कार्यविधिमा ५० लाख रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले र वार्षिक आम्दानी समेत ५० लाखसम्म मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही कार्यविधिमा आधारित रहेर औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले माघ १९ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो । त्यस क्रममा साढे १६ सयभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । परेका आवेदनबाट परियोजना छनौट गर्नका लागि सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिबमोजिम १८३ वटा परियोजना सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छानिएको बताइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने परियोजनाको सूचीमा कृषि, पशुपन्छी, डेरी, चिया, दुनाटपरी लगायतका उद्योग छन् । यस्तै हाते कागज बनाउने उद्योग, रोबोटिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टरसहित फेसन, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग छन् । यसैगरी, थाङ्कासहित मेटल उद्योगसमेत रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरबाट छानिएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सूचीमा परेका व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता र नवीकरण सक्कल प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै प्यान भ्याट दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकता, आर्थिक वर्ष २०७९–८० को करचुक्ता, पासपोर्ट साइजको ३ प्रति फोटो र कम्पनीको छाप लिएर तोकिएको शाखामा जानुपर्ने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ता बताउँछन् ।