काठमाडौँ । ‘धेरै राजनीतिक दल भए अस्थिरता बढ्छ । जति धेरै दल रहन्छन्, त्यति धेरै अस्थिरता हुन्छ’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले केही वर्ष यता यस्तै र यिनै आशयका अभिव्यक्ति लगातारजसो दिएर दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले पछिल्लो पटक असार ८ गते दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि धेरै दल भएकाले अस्थिरता बढेको भन्दै दुई दलीय व्यवस्था (टु पार्टी सिस्टम) हुनुपर्ने मत राखे । उनले भने, ‘...त्यसैले दुई दलीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ ।’

देशमा धेरै दल हुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको पोखरेलको बुझाइ छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दुई दलमात्रै हुनुपर्ने पोखरेलको अभिव्यक्ति सुन्दा ठिकै लागे पनि के नेपालमा त्यो सम्भव छ ? बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइमा दुई दलीय व्यवस्था अर्थात् ‘टु पार्टी सिस्टम’ नयाँ नभइ पुरानै अवधारणा हो । बरालका अनुसार ब्रिटेनमा विकसित यो सिस्टम त्यहाँ पनि क्रमशः असफल हुँदै जान थालेको छ ।

‘त्यो भए त राम्रै हो तर नेपाल, भारत र बंगलादेश जस्ता एसियन मुलुकमा सम्भव छैन’, बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टी खोल्न संविधानले नै दिएको छ । खोलिएका पार्टी आफैँ बिलाएर गए बेग्लै कुरा हो, नत्र दुई दलीय व्यवस्थाको सम्भावना देखिँदैन ।’

प्राध्यापक बरालले भारतमा भर्खर सम्पन्न चुनावको नतिजा र सरकार गठनमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले अन्य दलको सहयोग लिनुपरेको उदाहरण दिदै बंगलादेश लगायतका देशमा पनि धेरै पार्टी रहेको बताए । भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान लगायतका देशको तुलनामा नेपाल थप बहुल संस्कृति, भाषा, जातजाति र धर्मावलम्बी भएको देश रहेकाले दुई दलीय व्यवस्था को ‘थ्यौरी’ ठिक भए पनि व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने बताए ।

‘थ्यौरी ठिक भए पनि प्राक्टिसमा नेपालजस्तो मुलुकमा टु पार्टी सिस्टम लागु हुँदैन र सम्भव पनि छैन’, उनले भने, ‘नेपालमा धेरै पार्टी जन्मे पनि टिक्ने कमै छन् ।’

बरालले डा. बाबुराम भट्टराईदेखि देवेन्द्रराज पाण्डे र रविन्द्र मिश्रसहितले पार्टी खोले पनि टिक्न नसकेको उदाहरण दिए । उनले रवि लामिछानेले खोलेको नयाँ पार्टी समानुपातिकका कारण २१ सिट जिते पनि आगामी वर्षमा टिक्ने आधार नरहेको बताए । अर्कोतर्फ उनले नेपालको संविधानले नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले बोल्दैमा वा प्रयत्न गर्दैमा त्यो चाहना पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे ।

‘संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न भनेको अवस्था छ’, बरालले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्था लाद्न खोजिए त्यो झन् प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।’

‘टु पार्टी सिस्टम लागु भए त राम्रै हो । तर नेपालको हकमा त्यो लागु हुने सम्भावना म देख्दिनँ’, उनले भने, ‘महासचिव पोखरेलको कति ज्ञान र अध्ययन छ, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । बेलायत र जर्मनमा त गठबन्धन सरकार बनाउन पार्टी खोज्नुपरेको अवस्था छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि दुई दलीय व्यवस्थाको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म त झन् बहुदलीय व्यवस्था नै हुने बताए ।

‘महासचिव पोखरेलको दुई दलीय व्यवस्था चाहना हुनसक्छ । अमेरिका, बेलायत हेरेर त्यो भनेको हुनसक्छ । तर भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाका धेरै देशमा दुई दलमात्र छैनन्’, श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘कसैको आकाङ्क्षा त्यस्तो भए पनि यथार्थमा आधारित हुँदैन ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले दुई दलीय व्यवस्था अहिले नेपालले अपनाइरहेको मिश्रित चुनावी प्रणालीसँग पनि मेल नखाने बताए । ‘मिश्रित चुनाव प्रणाली भएका देशमा क्रस भोटिङ पनि हुन्छ, त्यसो हुँदा धेरै दल अस्तित्वमा रहन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा एक दलको सरकार बन्ने सम्भावना पनि ज्यादै कम हुन्छ ।’

उनले बहुदलीय चुनाव प्रणाली अपनाएर दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु गलत भएको बताए । ‘महासचिव पोखरेलले पटकपटक दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्नुमा अमेरिकनहरूको प्रभाव परेको हुनसक्छ, नत्र त संसारका धेरै देशमा नभएको कुरा कसरी आयो ?’, उनको प्रश्न छ ।

श्रेष्ठले एमाले र एमाले नेताहरूले मान्दै आएको निर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय व्यवस्था (जबज) मा पनि जनताको दुई दलीय व्यवस्था नभनेको बताए । ‘जबजमा पनि बहुदलीय व्यवस्था भनिएको छ, दुई दलीय व्यवस्था भनिएको छैन । पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त एउटा अनि भन्दै हिँड्ने अर्को गर्नु हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नै नीति, आफ्नै सिद्धान्त र आफूले लिएको बाटोसँग नमिल्ने कुरा हो यो ।’

संविधान र विधानले पनि भन्दैन दुई दलीय व्यवस्था

त्यसो त नेपालको संविधान र स्वयं पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेले पनि दुई दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन । एमालेभित्र सैद्धान्तिक र बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका पोखरेल नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व. मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) का व्याख्याता समेत मानिन्छन् । जबकि नेकपा एमालेले जबजलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजले कतै पनि दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेको पाइँदैन । 

एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको छ । ‘यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो’, एमाले विधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय लगायत सबै प्रकारका समस्याहरूको पहिचान र तिनको समाधानका लागि मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद विकसित भएको हो ।’

यही नवीनतम् वैज्ञानिक सिद्धान्तले समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरूलाई मार्गदर्शन गरिरहने एमालेले बताउँदै आएको छ ।

त्यस्तै एमालेले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिलगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउँदै आएको छ ।

एमाले पार्टीको विधानमा मात्र होइन, नेपालको संविधानले पनि बहुदलीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’, संविधानको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै भनिएको छ ।