काठमाडौँ । कोरोना महामारी लगायत विविध कारणले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेपछि खनिज इन्धनको आयात बढ्न थालेको छ । लामो समयदेखि खुम्चिएको खनिज इन्धनको आयातमा वृद्धि आउन थालेको हो । कोरोना महामारी, रुस/युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धि लगायत कारणले आयात खुम्चिन सुरु गरेको थियो ।

सन् २०१९ मा सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव नसकिँदै रुस-युक्रेनबिच युद्ध सुरु हुँदा विश्वव्यापीरुपमा खनिज इन्धनको मूल्य बढ्यो । मूल्य बढेसँगै डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको आयात ओरालो लागेको थियो । लामो समयसम्म ‘स्ट्रेस’मा बसेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्न थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

विविध कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा निर्माण क्षेत्र अघि बढ्न सकेन । यस्तै अर्थतन्त्र चलायमान नबनेपछि पेट्रोलियम खपत घटेको नेपाल आयल निगम जनाउँछ । चालू वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्कले भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्न थालेको देखाएको छ । यससँगै दुई आर्थिक वर्षदेखि खुम्चिँदै आएको समग्र आयात नै लयमा फर्किन थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म)को अवधिमा चालू वर्षको सोही अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/७८ मा ऐतिहासिक आयात भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा इन्धनको आयातसमेत अहिलेसम्मकै उच्च भएको थियो ।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर अर्थतन्त्र चलायमान बन्न लागेको संकेतकारुपमा बुझेको बताउँछन् ।

त्यसयता गत आर्थिक वर्ष इन्धनको २०७९/८० मा ह्वात्तै घटेको थियो । चालू वर्षमा भने इन्धनको आयात बढ्न थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुर अर्थतन्त्र चलायमान बन्न लागेको संकेतकारुपमा बुझेको बताउँछन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेपनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात बढेको छ,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा भने ठुलो मात्रामा आयात घटेकै स्थिति छ । तर गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासँगको तुलनामा १.५ प्रतिशत हाराहारीले इन्धनको आयात बढेको देखिन्छ । असारमा हुने असारे विकासका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनेकाले आयात बढेको हुन सक्ने निगमको आङ्कलन छ । विकास निर्माणमा प्रयोगमा हुने ‘हेभी इक्यूपमेन्ट’ चलाउन डिजेल चाहिन्छ ।

यस्तै विकासका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको ओसार/प्रसारका लागि सवारी साधन चल्दा समेत पेट्रोलियम खपत बढ्छ । यसबाहेक असारमा गाउँघरमा हुने खेतीपातीमा समेत डिजेलमार्फत ट्र्याक्टर चलाउने प्रचलन सुरु भएकाले खपत बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

• के-केको बढ्यो आयात ?

तथ्याङ्कअनुसार डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको आयात बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पेट्रोलको आयात परिणाम र मूल्य नै बढेको छ । गत वर्षको ११ महिनामा ६ लाख २१ हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । जुन, चालू वर्षको ११ महिनामा ६ लाख ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यो ९ हजार किलोलिटरको वृद्धि हो । यस्तै मूल्यमा समेत गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब ४९ करोड बढीको पेट्रोल भित्रिएको छ ।

यस्तै चालू वर्षमा डिजेलको आयात समेत २५ हजार किलोलिटर बढेको छ । चालू वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५१ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा १ खर्ब ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १२ लाख २६ हजार किलोलिटर डिजेल भित्रिएको थियो । मूल्यका आधारमा गत वर्ष नै बढी आयात देखिए पनि परिमाणका आधारमा चालू वर्षमा आयात बढेको हो ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात समेत ह्वात्तै बढेको छ । यो अवधिमा ५१ खर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड १६ लाख किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको छ । गत वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ५४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको ४७ करोड ४० लाख किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको थियो । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७६ लाख किलोग्रामले बढी हो । मूल्यका आधारमा भने गत वर्षको तुलनामा ३ अर्ब २५ करोडले न्यून हो ।

तर सरकारले समयमा नै भुक्तानी नदिँदा सक्ने जति काम नभइरहेको सिंहको भनाई छ ।

गत वर्षको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खनिज इन्धनको मूल्य घटेको छ । यस्तै प्रशोधनमा लाग्ने खर्चमा समेत गिरावट आएको छ । जसकारण बढी परिमाणको खनिज इन्धन आयात गर्दा पनि गत वर्षकोभन्दा न्यून रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसमार्फत देशलाई नै फाइदा हुन्छ ।

यस्तै मट्टितेलको आयातमा समेत बढेको छ । गत वर्षको ११ महिना भएको आयात जति नै मट्टितेल आयात भएको तथ्याङ्क छ । गत वर्षको यो अवधिमा ११ हजार ४४४ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएकामा चालू वर्षको सोही अवधिमा ११ हजार ३४८ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह यसअघि नै निर्माण सुरु गरिएको आयोजना असारमा सक्नैपर्ने बाध्यता हुने बताउँछन् । आयोजना र विकास पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिँदा इन्धनको प्रयोग स्वतः बढ्ने उनको भनाई छ । इन्धनको आयात बढेको बारे जानकार नरहे पनि विकासे पूर्वाधारको काम हुँदा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा इन्धन चाहिने सिंह बताउँछन् । तर सरकारले समयमा नै भुक्तानी नदिँदा सक्ने जति काम नभइरहेको सिंहको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो साता सार्वजनिक मञ्चबाटै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको बताएका थिए । तर निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार भने कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी आउन बाँकी छ । यस्तै म्याद थपसमेतको रकम जोड्दा १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने सिंह बताउँछन् । यसले निर्माण क्षेत्रको काम नै प्रभावित बनिरहेको र सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।