काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरू रहेको भन्दै सीमाभित्र बसेर उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिने बताएका हुन् । 

उनले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिए । उनले मुलुकको मुद्रास्फीति सहज हुँदा मौद्रिक नीति पनि सरल हुने र मुद्रास्फीति उच्च हुँदा मौद्रिक नीति पनि कसिलो आउनु स्वाभाविक हुने बताए । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर नजाने बताए। उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझाव र मागहरू व्यक्तिगत समस्यालाई सामूहिक बनाउन खोजिएको बताए । 

उनले भने, ‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्कको आधारमा मौद्रिक नीति आउने हो । मुलुकको मूल्यवृद्धि उच्च छ भने मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वाभाविक हो । देशको मुद्रास्फीति सहज कम्फर्टेबल छ भने मौद्रिक नीति सरल हुनु पनि स्वाभाविक हो । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनले पनि मौद्रिक नीतिलाई असर गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रेडिट्याबलिटी भन्दा बाहिर जाँदैनौँ । राष्ट्र बैंक प्रेडिक्टटेबल छौँ । हाम्रो पोलिसी एकदमै डाटा ड्रिभन हुन्छ । जुन आईएमफमको रिपोर्टमा पनि गरेको विषय हो । व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत समस्यालाई जनरलाइज गरेको देख्छौँ । धेरै बैंकको ऋण लिएर समस्यामा परिएको छ । त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने र राज्य तथा राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिन्छ की भन्ने आशा देखिन्छ । त्यो अन्तिम आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्याउन खाजीको महसुस गर्छौँ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । मौद्रिक नीतिले धेरै हात फैलाउन  र हाँगा फैलाउन सक्दैन । सीमाभित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्छ ।’

उनले बैंकको धेरै ऋण लिएर समस्यामा परिएका व्यवसायीहरूले बाहिर निस्कन राज्य र राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिने आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोलिएको महसुस भएको बताए । उनले  धेरै सुझावहरू आए पनि मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएकाले धेरै हात फैलाएर हाँगा हाल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे । 

‘कर्जाको भ्यालु बढाउनुपर्‍यो भन्ने गर्नुभएको छ । अहिलेको यति लोन टु भ्यालु रेसियो हुँदा त मान्छेहरू इन्डेप्थ भएको छ । त्यो भन्दा बढाउने हो भने व्यवसायीहरूले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउँछन् । त्यो समस्या दोहोरिन्छ । पोलिसी मेकरको भूमिका व्यवसायीहरूलाई ऋणमा डुबाउने होइन । व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने,धान्नेसम्म ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफलहरू गरिरहेका छौँ । व्यवसायीहरूदेखि विज्ञहरूसँगबाट आएका विषयहरू छलफल गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । मौद्रिक नीतिका सीमा छन्,’ उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले ऋण लिन जाँदा कुनै पनि बैंकका कर्मचारीहरूले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारबाही गर्ने बताए । उनले बैंकका कर्मचारीहरूले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने गुनासो सुन्नसाथ ऋणीसँग खाता लिङ्क देखिएका कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरिएको बताए ।

 उनले ऋण लिँदा कुनै पनि सेवाग्राहीसँग कमिशन माग गरिएको भए तत्कालै केन्द्रीय बैंकमा सूचना दिन र कमिसन लिएको भन्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिको नाम र संस्थाको विवरण दिन माग गरे ।  उनले कुनै पनि बैंकका कर्मचारीहरूले ऋण वा अन्य बैंकका सेवा प्रवाहको क्रममा घुस वा कमिसन माग गरेको राष्ट्र बैंकमा सूचना दिन आग्रह गरे ।