मकवानपुर।  बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात तथा बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग क्षेत्रले समस्या भोग्नु परेको बताएका छन् । उनले आयात प्रतिस्थापन सहित नेपाली उद्योगको उत्पादनको बजारीकरणमा काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

हेटौँडामा मंगलबार आयोजित सकारात्मक श्रम सम्बन्ध विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार क्षेत्र अनुसार उद्योग तथा व्यवसायको काम गर्नुपर्ने भएकाले लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको बताए । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा उद्योग तथा व्यवसाय र श्रमिकहरूको विकास तथा प्रवर्द्धनमा काम गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र संघीय सरकार मातहत रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा समस्या पहिल्याए पनि काम गर्ने अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन । लक्ष्य लिए अनुसार उपलब्धि हात पार्न कठिन भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संविधानले निर्धारण गरेको साझा अधिकार सूचिका व्यवस्थाहरूलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर उद्योग व्यवसायीहरूको समस्या र श्रमिकका अधिकारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधनको तयारी गरेको छ ।’

उनका अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकहरू बिचको बढ्दो दुरी घटाउन सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको छ । ठोस कार्यक्रम र योजनाका साथ लगानीकर्ताको अप्ठेरा तथा श्रमिकका अधिकारका विषयमा सरकारले काम गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । उद्योग भित्र रहेको त्रिपक्षीय खाडल पुर्न प्रदेश सरकारले ट्रेड युनियनहरूले उठान गरेका श्रमिकका मुद्दा र उद्योगीका जिम्मेवारीका विषयमा सकारात्मक रूपमा नीति संवाद गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उद्योग व्यवसायीहरूको प्रवर्द्धनमा सरकारले नयाँ ढङ्गको कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट केन्द्रित गरेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले सरकारको नीति र कार्यक्रम उद्योगमैत्री नभएको र त्यसमा सुधार गरेर उत्पादनमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले आर्थिक सङ्कट तथा विभिन्न महामारीबाट प्रभावित भएका बखत राज्यले उद्योग तथा व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताए । 

श्रमिकहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा विभिन्न समस्या हुने भएकाले राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान तथा छानबिन गरी निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । ट्रेड युनियनका कारण उद्योग क्षेत्र धराशायी बन्दै गइरहेको पछिल्लो परिवेशलाई मध्ये नजर गर्दै उचित समाधानको बाटो सरकारको तवरबाट गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार मिचेर उद्योग व्यवसायमा गर्ने हस्तक्षेप बढ्दै गएकाले त्यसको उचित समाधान खोजिनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले राज्यले तोके अनुसारको पारिश्रमिक र र सुविधा उपलब्ध गराउन उद्योगहरूले आनाकानी गरिरहेको बताए । उनीहरूले उद्योग तथा व्यवसायमा श्रम शोषणको अवस्था कायमै रहेको र त्यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसकेको बताए । राज्यले तोकेको श्रमको मूल्य, सामाजिक सुरक्षाको सुविधा थुप्रै उद्योग तथा व्यवसायमा लागु नभएको भन्दै सो विषयमा सरकारी संयन्त्रले चनाखो भई अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग गरेका छन् ।