९ उपमहानगरले ल्याए २० अर्ब २१ करोडको बजेट, दुईवटाले ल्याउन सकेनन्
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनै पर्छ । सङ्घीय सरकाले जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि प्रदेशले असार १ गते ल्याउने व्यवस्था छ । असार १ गतेदेखि १० गते भित्रमा स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम आजसम्म ९ वटा उपमहानगरले बजेट ल्याएका हुन् ।
बजेट ल्याउने उपमहानगरको सूचीमा इटहरी, कलैया, जितपुर, हेटौँडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र धनगढी छन् । जनकपुर र धरान उपमहानगरले भने आन्तरिक कलह र कार्यपालिकाको बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट ल्याएनन् । धरानका उपप्रमुख बजेट ल्याउनै नसकेको उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम मेघाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेक्रममा कार्यपालिकाको बैठकमा सहमति नजुट्दा बजेट आउन नसकेको बताए । यस्तै जनकपुरका सूचना अधिकारी उमाशंकर मल्लिकले कार्यपालिका बैठकमा सहमति नजुटेपछि अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित भएको बताए ।
यी दुई बाहेक अन्य सबै उपमहानगरले कूल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा ठूलो इटहरीले ३ अर्ब ५७ करोड, बुटवलले २ अर्ब ९९ करोड र हेटौँडाले २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यस्तै नेपालगन्जले सबैभन्दा कम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो सबैभन्दा न्यून हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ उपमहानगरले कूल २४ अर्ब १२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा धरान र जनकपुरको तथ्याङ्क नजोडिँदा चालूको तुलनामा कम देखिएको छ ।
नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका ९ वटा उपमहानगरमध्ये ६ वटाले बजेट बढाएका छन् । ३ वटाले भने गत वर्षको तुलनामा बजेट घटाएका छन् । इटहरी, जितपुर, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर र धनगढीले बजेट बढाएका हुन् । घटाउनेको सूचीमा कलैया, हेटौँडा र नेपालगन्ज छन् । बजेट बढाउने उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतमा आएको वृद्धि र सङ्घबाट आउने अनुदानमा वृद्धि हुँदा बजेट बढाएको बताएका छन् भने घटाउने उपमहानगरले आन्तरिक स्रोत तथा सङ्घबाट आउने अनुदान खुम्चँदा बजेट समेत घटेको बताएका छन् ।
सबैभन्दा धेरै बढ्यो इटहरीको बजेट
इटहरी उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरको उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले आकार बढाएर बजेट घोषणा गरिन् । चालू वर्षका लागि इटहरीले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि भने १ अर्ब ३२ करोडको बजेट वृद्धि गरेको हो । प्रवक्ता ओसनकुमार चौधरीले आन्तरिक स्रोत बढ्दा बजेटको आकार बढेको बताए
यस्तै विश्व बैंकको सडक परियोजना र एसियाली विकास बैंकको आयोजना समेत इटहरीमा परेकाले बजेटको आकार ह्वात्तै बढेको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुदान र ऋण सहयोग समेतको बजेट चलाउन पाउने भएकाले बजेट वृद्धि भएको हो ।
धरानले सकेन ल्याउन
धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउनै नसकेको उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम मेघाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा कार्यपालिकाको बैठकमा सहमति नजुट्दा बजेट आउन नसकेको बताए । उपप्रमुखका अनुसार प्रमुख हर्क साम्पाङले आफूअनुकुल योजना अघि सार्दा कार्यपालिकामा सहमति नभएकाले बजेट नआएको हो । चालू वर्षका लागि धरानले १ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यसअघि धरानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । आन्तरिक स्रोत घट्नु तथा अनुदानमा समेत आएको गिरावटका कारणले बजेट घट्ने बताइएको थियो ।
बढ्यो बुटवलको बजेट
बुटवल उपमहानगर पालिकाले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले असार ९ गते बसेको नगरसभामार्फत झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यो उपमहानगरले चालू वर्षका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू वर्षको तुलनामा उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि ६४ करोडले बजेट वृद्धि गरेको उपप्रमुख साबित्रा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
हेटौँडाले घटायो बजेट
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाएको छ । सुरुमा हेटौँडाले चालू वर्षका लागि २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पछि संशोधन गर्दै २ अर्ब ८१ करोड पुर्याएको प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ४६ प्रतिशत बजेट घटेको समेत उनको भनाई छ । यो चालू वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले समेत न्यून हुन आउँछ । असार २ गतेको नगरसभाबाट हेटौँडाले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालगन्जको पनि घट्यो
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट पनि घटेको छ । चालू वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटेको हो । नेपालगन्जको नगरसभामा आज उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालू वर्षका लागि उपमहानगरले १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो चालू वर्षको तुलनामा १३ करोडले बजेटको आकार घटेको हो ।
२५ करोडले बढ्यो धनगढीको बजेट
धनगढी महानगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको धनगढीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । नगर उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी रानाले बजेटको आकार बढाएर प्रस्तुत गरेकी हुन् । यो चालू वर्षको तुलनामा २५ करोड रुपैयाँले बजेट बढेको हो ।
उपमहानगरका योजना अधिकृत सुरेन्द्र पन्तले तराई मधेस आयोजना बढ्दा बजेटको आकार बढेको बताउँछन् । ससर्त अनुदानको बजेट समेत बढेकाले १० करोडले आकार बढेको पन्त बताउँछन् । ‘यीनै कारणले बजेटको आकार बढेको छ । चालू वर्षका लागि यी आयोजनामा बजेट शून्य थियो,’ पन्तले भने, ‘अन्यथा बजेटको आकार घटेर आउँथ्यो ।’ यस्तै हेटौँडाको आन्तरिक राजश्व समेत बढेको पन्तको भनाई छ ।
बढ्यो तुलसीपुरको बजेट
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । उपमहानगरले चालू वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ करोड रुपैयाँले बढाएको हो । चालू वर्षका लागि १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ७ करोडको बजेट ल्याएको हो । उपप्रमुख स्यानी चौधरीले आगामी वर्षका लागि आकार बढाएर बजेट ल्याएको घोषणा गरेकी हुन् ।
उपमहानगरले चालूतर्फ ६५.६३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३.४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । चालूतर्फ १ अर्ब ३६ करोड, पुँजीगततर्फ ६९ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ २ करोड बजेट विनियोजन भएको घोषणा चौधरीले गरिन् ।
घोराहीले बढायो बजेट
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाएको छ । उपमहानगरकी उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरिन् । यो चालू वर्षको तुलनामा २७ करोड रुपैयाँको वृद्धि हो । चालू वर्षका लागि उपमहानगरले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख ऋषिराम केसीले आन्तरिक राजश्वमा वृद्धि हुने अनुमानका कारण बजेटको आकार बढेको बताए । यस्तै ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना ठेक्का प्रणालीबाट अघि बढ्ने भएकाले र ससर्त अनुदानमा भएको वृद्धिले गर्दा आकार बढेको उनको भनाई छ । सबैजसो आयोजना बहुवर्षीय भएकाले पनि ती आयोजनाको लागतले बजेट आकार बढेको केसी बताउँछन् ।
जनकपुरमा जुटेन सहमति
बजेट सार्वजनिक नगर्ने उपमहानगरपालिकाको सूचीमा जनकपुर समेत थपिएको छ । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकमा विवाद उत्पन्न भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत नहुने भएको हो । उपमहानगरका सूचना अधिकारी उमाशंकर मल्लिकले कार्यपालिका बैठकमा सहमति नजुटेपछि अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित भएको बताए ।
खुम्चियो कलैयाको बजेट
कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खुम्च्याएर प्रस्तुत गरेको छ । चालू वर्षका लागि १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कलैयाले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ५२ करोडको ल्याएको हो । उपप्रमुख रौशन परविनले आगामी वर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएर प्रस्तुत गरिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु शाहले आन्तरिक स्रोत, सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान लगायत घट्दा बजेटको आकार नै घटेको रातोपाटीलाई बताए ।
सधैँ किचलोमा जितपुरको बजेट
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जितपुरकी उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्षका लागि उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि आयोजित नगरसभामा विवाद बढ्दै कुर्सी हानाहानमा बदलिएपछि रोकिएको थियो । तर फेरी पछि सहमति भएपछि जीतपुरले बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेट चालू वर्षको तुलनामा बढेको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ९ करोड रुपैयाँले बढेको हो । चालू वर्षका लागि उपमहानगरले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा पनि असार १० मा सहमति नभएपछि १४ गते ल्याइएको थियो । यसबाट जीतपुरमा बजेट ल्याउनुअघि सधैँ किचलो हुने गरेको तथ्य देखाउँछ ।
यस्तो छ उपमहानगरको बजेट
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ महानगरद्वारा उपविजेता नेपाली महिला टोलीलाई २५ लाख नगदसहित सम्मान
-
रङ्गशालामा लाग्यो ओली विरुद्ध मुर्दावादको नारा
-
दिल्लीमा तीव्र वायु प्रदुषण
-
महाकविको ११६ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कविता वाचन
-
बंगलादेशसँग हारेसँगै राजेन्द्र तामाङद्वारा मुख्य प्रशिक्षक छाड्ने घोषणा
-
प्रहरीका दुई जना डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस