काठमाडाैँ । कृषि क्षेत्र विशेष गरी अलैँचीमा संलग्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका  सरोकारवालाहरूको लागि “अलैँचीको वर्तमान, अवस्था, अवसर र चुनौतीहरू विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन” काठमाडौँमा आयोजना गरियो । यो सम्मेलन नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ र स्विस विकास सहयोगद्वारा निर्देशित, स्विसकन्ट्याक्ट र वातावरण तथा कृषि नीति अनुसन्धान, प्रसार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड) द्वारा सञ्चालन भएको नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमले संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको हो । 

यस सम्मेलनले अलैँची क्षेत्रको विकास र विस्तारका सम्भावनाहरू, यससँग सम्बन्धित नीति निर्माणका मुद्दाहरू, व्यापारको विविधीकरणमा योगदान पुर्‍याउनका लागि र सरोकारवालाहरू बिच संवादको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा प्रविधि विकास मार्फत गुणस्तर सुनिश्चितता एवं बजार प्रवर्द्धन मार्फत नेपालमा नै अलैँचीको खपत बढाउने उद्देश्यले विभिन्न नवीनतम कार्यहरू गरिँदै आएको छ । यी पहलहरूले विद्यमान अलैँचीको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी अलैँची क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको लागि अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । यो सहकार्यलाई अझ अगाडि बढाउँदै, राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट अलैँची क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, नीति निर्माताहरू र सरोकारवालाहरूलाई एकजुट गरी अलैँची खेती, व्यापार र यसको स्थायित्वका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल विश्वको सबैभन्दा ठुलो अलैँची उत्पादक राष्ट्र हो । यसले विश्वमा हुने कूल उत्पादनको ६८ प्रतिशत (९,९९० टन) उत्पादन गर्छ भने अन्य अलैँची उत्पादन गर्ने देशहरू भारत र भुटान हुन् (काठमाडौँ पोस्ट २०२४) । नेपालले कूल राष्ट्रिय उत्पादनको ९८% निर्यात गर्दछ । अलैँची ६०० देखि २००० मिटर उचाइ भएको पहाडी क्षेत्रहरूमा पाइन्छ । नेपालमा अलैँचीको अधिकांश उत्पादन पूर्वी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ भने बिस्तारै नेपालको पश्चिमी क्षेत्रतर्फ पनि यसको विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालमा करिब ६७,००० परिवारहरू अलैँची खेतीमा संलग्न छन् (उन्नति, २०१७) र यो उनीहरूको आयको प्रमुख स्रोत मध्ये एक हो । वर्तमान समयमा अलैँची खेती ४२ भन्दा बढी जिल्लाहरूमा फैलिएको भएता पनि कूल राष्ट्रिय उत्पादनको लगभग ७८ प्रतिशत कोशी प्रदेशका चार जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र सङ्खुवासभाबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

यो सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण नगदे बालीको रूपमा रहेको अलैँची क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन र व्यवसायीकरणको वर्तमान अवस्था, सिकाइहरू र नवीनतम अभ्यासहरूको छलफल गर्ने मञ्चको रूपमा आयोजना गरिएको थियो । 

अलैँची क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको तथ्य परक जानकारीको लागि खेती र उत्पादनको वर्तमान अवस्था, अलैँची उत्पादकहरुले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू, उत्पादनमा भएको क्षेत्रीय भिन्नता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, कीट व्यवस्थापन, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि, बजारको अवस्था, मूल्यमा हुने उतार–चढाव, मूल्य अभिवृद्धिकरण, अलैँचीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच विस्तार, अलैँचीसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको विविधीकरण, राष्ट्र विशिष्टगत रणनीति, नीति तथा नियामक संरचना तथा अलैँची क्षेत्रका किसान, व्यापारी र निर्यातकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, अनुदानहरू र कार्यक्रम जस्ता विषयहरू यस सम्मेलनमा छलफल गरिएको थियो ।

यस सम्मेलनले निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग मिलेर अलैँची क्षेत्रको विकासमा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसले विभिन्न सरोकारवालाहरुविच विचारहरू आदानप्रदान गर्न र भविष्यमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । यस सम्मेलनको प्रमुख अतिथिको रूपमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे रहेका थिए । यस अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय ज्वाला कुमारी साह, कृषि सचिव डा. दीपक कुमार खरालको उपस्थिति थियो । यसै गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत उपस्थित थिए । साथै यस कार्यक्रममा कोशी प्रदेश उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अञ्जन श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष श्री हेमराज दाहाल सहित करिब ८० जना सहभागीहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रम एफएलसीईएनका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैँचीलाई नेपालको बहुमूल्य सम्पत्तिको रूपमा मान्यता नदिएकोमा विलाप गर्दै अलैँचीको अप्रयुक्त सम्भाव्यतामा जोड दिए । भट्टराईले ट्रेडमार्क र प्याकेजिङमा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई प्रकाश पार्दै प्रमाणीकरण महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको बताए । 

कार्यक्रममा कृषि तथा वानिकी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान तथा विस्तार निर्देशनालय(डोरेक्स) का निर्देशक डा ऋषि राम कट्टेलले निर्यात प्रवृत्ति, बजार मापदण्ड र यस क्षेत्रले सामना गर्ने चुनौतीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अलैँची उद्योगको वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिए । डा. कट्टेलले अलैँची क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपहरूलाई जोड दिँदै ठोस कार्यका लागि तीन प्राथमिक क्षेत्रहरू: नीति वृद्धि, उत्पादन अनुकूलन र बजार सम्बन्धलाई प्रकाश पार्दै जोड दिए । गोदामहरू, बलियो अनुसन्धान पहलहरू, र अलैँची उद्योगभित्रका हितधारकहरूका लागि ऋण जस्ता वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउन जस्ता सुधारिएको पूर्वाधारको तत्काल आवश्यकतामा उनले जोड दिए । डा. कट्टेलको प्रस्तुतीकरणले अलैँचीको दिगो समृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र अलैँची मूल्य शृङ्खलामा संलग्न सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोगी प्रयासलाई जोड दिएको छ। 

कोशी प्रान्तको एमओआइएसीका सचिव डा. लेखराज दाहालले अलैँचीका किसानहरूलाई सहयोग गर्न हाल कोशी प्रान्तमा चलिरहेको विभिन्न सरकारी स्तरको हस्तक्षेपको बारेमा प्रस्तुत गरे ।

कृषि तथा पशुधन विकास मन्त्री, माननीय ज्वाला कुमारी साहले किसानहरूको उत्थान गर्ने उद्देश्यले कृषि ऋणमा ब्याज दर घटाइएको उल्लेख गरिन् ।