विराटनगर । मिटरब्याजको चक्रव्यूहमा परेका मोरङ विराटनगर–१० का ६४ वर्षीय गजेन्द्रप्रसाद साह घर न घाटको भएका छन् । उनले न्यायीक निकायमा जाँदा पनि न्याय पाएनन् । जनप्रतिनिधिहरूबाट सहयोग पाएनन् । सबैतिरबाट सबुत, प्रमाण नै खोजी हुँदा न उनले सबुद प्रमाण दिन सके न घर, जग्गा जोगाउन नै सके ।

उनले २५ लाख ऋण लिएका थिए । अहिलेसम्म १ करोड १२ लाख तिरिसके । अझै थप तीन करोड दिनुपर्ने मिटरब्याजीको अनौपचारिक कुरा छ । घर जग्गा पास गरिदिएर २५ लाख ऋण लिएका गजेन्द्रलाई अहिले घर खाली गर्ने ताकेता आइरहेको छ । 

साह आफैँ पनि जग्गा कारोबार गर्दथे । १४ वर्ष अगाडि उनले मोरङ कटहरी गाउँपालिका २ घर भई हाल विराटनगर महानगरपालिका ७ का ५३ वर्षीय सञ्जयकुमार करवासँग २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिए । करवासँग उनले विराटनगर १० मा रहेको कित्ता नं. १३३७÷६९५ को १ कठ्ठा साढे १८ धुरमा बनेको एक तले घर अनिता कुमारी साहको नाममा राजीनामा गरेर १२ असोज २०६७ मा २५ लाख रुपैयाँ लिएका हुन् ।

२५ लाखको ब्याज र सावा गरी उनले अहिलेसम्म १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बुझाइसके । अझै ३ करोड रुपैयाँ करुवाले माग्ने गरेको उनको भनाइ छ । साहको उक्त जग्गा र घर अहिले अनिता कुमारीको नामबाट करुवाको नाममा सरेको छ । करुवाले भने अनिता कुमारी साहसँग जग्गासहितको घर २६ लाख ११ हजार रुपैयाँ खरिद गरेको बताउने गरेका छन् ।

तीन करोड दिए घर फिर्ता गरिदिने भन्ने गरेका थिए । आइतबार एक्कासि नगर प्रहरी र जिल्लाबाट खटिएको प्रहरी लगाएर घर खाली गराए । घरको सबै सामान बाहिर निकाले ।

‘ऋण तिर्दातिर्दै भएको सम्पत्ति सबै रित्तियो । तर ऋण अझै बाँकी छ भन्न साहुले कहिल्यै छोडेनन्,’ पीडित साहले भने, ‘२५ लाख ऋण लिएको हो । अहिलेसम्म १ करोड १२ लाख तिर्दासमेत ऋण चुक्ता भएन ।’ साहुले अझै साँवा र ब्याज गरेर तीन करोड बाँकी रहेको भन्दै आफूलाई सो रकम तिर्न ताकेता गरिरहेको उनको गुनासो छ । ताकेता गरेर हैरान बनाएपछि उनले २०७९ जेठ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा करुवाविरुद्ध मिटरब्याजमा उजुरी दिएका छन् । सो उजुरी अहिले विचाराधीन छ ।

चलनचल्तीको ऋण भनेर लिएको रकम अहिले बल्ल आफू ‘मिटर ब्याज’को जालोमा जेलिएको थाहा पाएको बताए । ‘तीन करोड दिए घर फिर्ता गरिदिने भन्ने गरेका थिए । आइतबार एक्कासि नगर प्रहरी र जिल्लाबाट खटिएको प्रहरी लगाएर घर खाली गराए । घरको सबै सामान बाहिर निकाले । त्यसपछि महानगरपालिका हारगुहार गरेपछि २१ दिनको समय थप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले पनि २१ दिन भित्रमा घर खाली गर्नु भनेको छ । चलनचल्तीको ऋण भनेर लिएको रकम मिटर ब्याजमा असुली गर्न खोजेपछि समस्यामा परेको छु ।’ भक्कानिँदै साहले भने, ‘वृद्ध अवस्थामा छोरा छोरी लिएर अब कहाँ जाम ?’ 

मिटरब्याजका आरोपी सञ्जयकुमार करुवाले भने गजेन्द्र साहलाई सयकडा १० प्रतिशत ब्याजले कर्जा दिएको बताएका छन् । १५ माघ २०७४ मा ५० लाख रुपैयाँ गजेन्द्रलाई कर्जा दिएको र मिटरब्याजमा लगानी नगरेको उनको भनाइ छ । 

साहबाट पीडित भएका विराटनगर १८ दमादीगीका ४८  वर्षीय दिलीप कुमार अमात, सोही ठाउँका ६८ वर्षीय महेश लाल मण्डल, विराटनगर १८ लावघाटकी ४५ वर्षीय मिनादेवी मण्डल, ४५ वर्षीय रमानन्द मण्डल, ४५ वर्षीय खिकीरी देवी साह, ४७ वर्षीय नारायण साह, अरुण मण्डलले मिटरब्याजी साहविरुद्ध उजुरी दिएको छन् ।

‘कर्जाको साँवा र ब्याज नदिएपछि जिल्ला अदालत मोरङमा लेनदेन मुद्दा पनि हाले । मोरङ अदालतले पनि २७ असार २०७९ मा तमसुकमा भए बमोजिमको कर्जाको सावाँ र ब्याज भराउन आदेश दिएको छ । जिल्लाको आदेश पनि उच्च अदालतले सदर गर्दै मेरै पक्षमा फैसला आएको छ । 

अहिलेसम्म सावाँ र ब्याज एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन,’ उनले भने, ‘घर र जग्गा हकमा भने त्यो मैले अनिता कुमारी साहसँग २०६७ असोज १२ गते २६ लाख ११ हजारमा किनेको हो । त्यसपछि मासिक २ हजार रुपैयाँ भाडामा गजेन्द्र साहलाई दिएको हो । भाडा बापतको रकम पनि नदिएपछि मैले घर खाली गराएको हो ।’ आफ्नो घर खाली गराउने अधिकार भएकाले खाली गराएको उनको भनाइ छ । 

मिटरब्याजको आतङ्क जारी, प्रशासनको ढिलासुस्ती

विराटनगरमा मिटर ब्याजको आतङ्क जारी रहेको यो घटनाले देखाएको छ । यसअघि विराटनगर १८ का दिमादिगी र लावघाटका एक दर्जन बढी मिटरब्याजबाट पीडितको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरूले विराटनगर १८ मटेरूवा घर भएका मिटरबाजी ५३ वर्षीय सुनिल साहबाट पीडित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि मिटरबाजी साहविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले कुनै कारबाही गरेको छैन । 

साहबाट पीडित भएका विराटनगर १८ दमादीगीका ४८  वर्षीय दिलीप कुमार अमात, सोही ठाउँका ६८ वर्षीय महेश लाल मण्डल, विराटनगर १८ लावघाटकी ४५ वर्षीय मिनादेवी मण्डल, ४५ वर्षीय रमानन्द मण्डल, ४५ वर्षीय खिकीरी देवी साह, ४७ वर्षीय नारायण साह, अरुण मण्डलले मिटरब्याजी साहविरुद्ध उजुरी दिएको छन् । पीडितहरूले जग्गा फिर्ता गरी मिटरब्याजमा ऋण लगानी गरी गरिबलाई उठिबास लगाउनेलाई कारबाहीको दायारमा ल्याउनुपर्ने मागसहित प्रशासनमा ११ फागुनमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । 

गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितलाई प्रशासनमा उजुरी दिन आव्हान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्र २ सय २० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडितले निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रशासनमा दर्ता भएका २२० मध्ये ५७ वटा निवेदन उपर दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ । १५ वटा निवेदन दुवै पक्षबिच सहमति हुन नमिलेपछि अदालत पठाएको छ भने १६३ निवेदन विचाराधीन रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।