आज २०८१ असार १० गते सोमबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–

आजका मुख्य समाचारमा स्थानीय तहले ल्याए बजेट, सैनिक रथी अशोक सिग्देलको जन्ममिति दुईथरी, फणिन्द्र देवकोटामाथि माओवादीले गरेको कारबाही तत्कालका लागि निष्क्रिय, बाल यौन दुरुपयोगमा रामबहादुर बम्जन दोषी ठहर, भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वरक्षा सचिव दोषी, कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, निलम्बित मुख्यसचिवलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा लगायत छन् ।

१. स्थानीय तहले ल्याए बजेट 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न स्थानीय तहले सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर, भरतपुर महानगर, पोखरा महानगर, विराटनगर महानगरसहित विभिन्न पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस गरेका हुन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा

ललितपुर महानगरले ल्यायो ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट

भरतपुर महानगरले ल्यायो ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट

पोखरा महानगरले ल्यायो साढे ७ अर्बको बजेट

विराटनगर महानगरपालिकाले ल्यायो ३ अर्ब ४९ करोड बराबरको बजेट

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट  १ अर्ब ५० करोड

२. सैनिक रथी अशोक सिग्देलको जन्ममिति दुईथरी

नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देलको नागरिकतामा दुईथरी जन्ममिति भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लिएको नागरिकता र जाजरकोटबाट लिएको प्रतिलिपिमा उनको जन्ममिति फरक पाइएको हो ।

याे पनि

सैनिक रथी अशोक सिग्देलको नागरिकतामा दुईथरी जन्ममिति

३. फणिन्द्र देवकोटामाथि माओवादीले गरेको कारबाही तत्कालका लागि निष्क्रिय

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटामाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि निष्क्रिय तुल्याएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभाको हैसियतमै काम गर्न तथा गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

याे पनि

सर्वोच्चले भन्यो : सांसद देवकोटालाई कारबाही गर्ने अधिकार माओवादीमा देखिँदैन

फणीन्द्र देवकोटामाथिको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

४. बाल यौन दुरुपयोगमा रामबहादुर बम्जन दोषी ठहर

आफूलाई तपस्वी दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीमाथिको सजाय भने पछि निर्धारण गरिने भएको छ । 

याे पनि

रामबहादुर बम्जन बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर

५. सत्तामा बसेर राजनीतिक नियुक्तिमा भागसान्ती खोज्दै रास्वपा

राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागबण्डाको हिस्सेदार बनेकोमा सत्ता घटक नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आलोचना खेपिराखेको छ । सत्ता गठबन्धनमा राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड र विधिलाई जोड दिनेभन्दा पनि निगाहमा भाग लिने रास्वपाको नीतिमाथि आलोचना भएको हो । 

याे पनि

नयाँ रास्वपाको पुरानै नीति : सत्तामा बसेर राजनीतिक नियुक्तिमा भागसान्ती

६. भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वरक्षा सचिव दोषी 

सर्वोच्च अदालतले पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याललाई  भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

याे पनि

पूर्वरक्षा सचिव अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, कृषि आय पुनः गणना हुने

७. कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सोमबार पनि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदकले जवाफ दिन बाँकी रहेको छ ।

याे पनि

कोशीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, भोलि जवाफी बहस

न्यायाधीशको प्रश्न : ‘प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपतिको भूमिका एउटै हो ?’

८. प्रचण्डलाई ‘जादुयी’ नम्बरको साथ !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या (३२ अङ्क) जादुमयी नम्बर भएकाले सरकारबाट हटाउन सजिलो नभएको दाबी गरे । तर राजनीतिक विश्लेषक भने फरक तर्क गर्दछन् ।

याे पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘जादुयी’ नम्बरले नै सत्तामा टिकेका हुन् ?

९. निलम्बित मुख्यसचिवलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा

सरकारले निलम्बित मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्यालले राजीनामा नदिएपछि उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर योजना आयोगमा लगेको हो ।

याे पनि

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा, विशेष पद सिर्जना

१०. भ्रष्टाचार मुद्दाका बाबजुद टेकबहादुरको सांसद पद कायमबारे सर्वोच्चको व्याख्या

भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि अदालतको आदेशले संसदमा हाजिर हुन पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । 

याे पनि

टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या : मुद्दा दायर हुँदा सार्वजनिक पदमा नभएकाले निलम्बन हुँदैन