काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि अदालतको आदेशले संसदमा हाजिर हुन पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा गुरुङलाई सांसदका रूपमा काम कारबाही गर्न मिल्नेबारे केही आधार लिएर महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले फैसला सुनाउँदै मनाङबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका सांसद गुरुङलाई सङ्घीय संसदमा भाग लिने बाटो खोलेको थियो । यो फैसलाको निकै आलोचना भएको थियो । 

सर्वोच्चले गुरुङको हकमा निलम्बन नहुने कारणमा उनी भ्रष्टाचार हुँदा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नरहेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा भ्रष्टाचार नपर्ने, निर्वाचन कानुनले सांसद हुन नरोकेको, संसद्को महासचिवले निलम्बन गर्न नसक्ने र पछि हुने निलम्बनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले यो विवादमा २०८० चैत १६ गते फैसला सुनाएको थियो । करिब तीन महिनापछि सर्वोच्चले यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । 

‘सामान्यतया निलम्बन भन्ने कुरा पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा निजको पदीय जिम्मेवारीलाई निश्चित समयसम्म निर्वाह गर्नबाट रोक्ने प्रक्रिया हो । यी निवेदक उपर मुद्दाको कार्यकारण परेको वा मुद्दा दायर हुँदाको बखत निज राष्ट्रसेवक नरहेको र निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्था नरही निज उपर राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिको हैसियतमा मुद्दा दायर भएको देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यी कारणबाट पनि उल्लेखित दफाको आधारमा निलम्बन हुने भन्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको रोहमासमेत उचित नदेखिने जिकिर फैसलामा गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै कैदको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा पनि स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था भए पनि उनको हकमा यो आकर्षित नहुने देखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

सांसद गुरुङलाई निलम्बन गर्ने गरी संसद्का तत्कालीन महासचिव भरत गौतमले जारी गरेको सूचना कानुनी रूपले त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा संसद्का महासचिवले गुरुङलाई निलम्बनको सूचना जारी गरेका थिए । संसद्ले यसबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन ।

सांसदलाई निलम्बन गर्ने अधिकार महासचिवलाई कानुनले नदिएकाले उनले जारी गरेको सूचना कानुनी रूपले त्रुटिपूर्ण भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

यी सबै आधार कारणका आधारमा गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संसद्का महासचिवले जारी गरेको सूचना बदर हुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

नैतिक पतन भन्न मिल्दैन

सर्वोच्चले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने कसुर हो कि हैन भन्नेबारे पनि व्याख्या गरेको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग तीन वटा अवस्थामा लाग्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

पहिलो, कानुनले नै नैतिक पतन हुने कसुर भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६७ (२) ले बाल यौन दुर्व्यवहारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर मानेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै  पूर्णपाठमा अर्को उदाहरणको रूपमा लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन २०३९ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिमको खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐन अनुसार दोषी ठहर भएका कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भइ आफ्नो जिम्मामा वा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजाय भागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको  पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

दोस्रो, नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा दर्ता गर्दैकै समयमा अभियुक्तको नैतिक पतन हुने गरी फैसला गर्न माग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको फैसलामा भनिएको छ ।  जसअनुसार त्यस्तो माग गरेको हुनुपर्ने र माग गरेरमात्र हुँदैन, अदालतले उक्त माग दाबी अनुसार फैसला गरेको हुनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

तेस्रो, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भनेर स्पष्ट तोकिएको कसुर नरहेको, अभियुक्त उपर अभियोग लगाउँदा नैतिक पतनको दाबी पनि नरहेको तर कुनै कसुरमा सजाय पाएको कारणबाट कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदको लागि अयोग्यता सिर्जना हुने/नहुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुँदा अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

गुरुङका हकमा यी तीनवटै अवस्था नरहेको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

के थियो विवाद ?

समाजकल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते  टेकबहादुर गुरुङ लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । उनले सांसदको रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् ।

निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता गुरुङ २०७९ सालको निर्वाचनमा मनाङबाट फेरि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित समेत भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा मुद्दा लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था नभएका कारण उनी उम्मेदवार भएका थिए । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०७९ पुस १२ मा ‘उनी स्वतः निलम्बन भएको’ भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै विशेष अदालतले २०७९ फागुन १५ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर्याएको थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवले २०७९ पुस १२ मा जारी गरेको सूचनाविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उनलाई निलम्बन गर्ने पत्र र सूचना बदर गरी सांसदको हैसियतमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले हालै तयार पारेको त्यही मुद्दाको पूर्णपाठमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सांसद अन्तिम फैसला नहुँदासम्म पदबाट निलम्बन वा पदमुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । यो विवाद हाल सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टाएर दोषी ठहर गरेमा उनले पुन सांसद पद गुमाउने छन् । 

यस्तो छ पूर्णपाठ