सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

पूर्वरक्षा सचिव अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, कृषि आय पुनः गणना हुने

सोमबार, १० असार २०८१, १८ : ४३
सोमबार, १० असार २०८१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याललाई  भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले  उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले उनको हकमा कृषि आय गणना नमिलेको भन्दै  केही हेरफेर हुने भनेको छ । सर्वोच्चले अर्यालको हकमा कृषि आय र फर्निचर सम्बन्धी आयको गणनामा विशेष अदालतको फैसलासँग सहमत हुन नसकिएको भन्दै पुनः गणना गर्न भनेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भने भएको छैन । यो विवाद विशेष हुँदै २०६९ सालमा सर्वोच्च आएको थियो । उक्त विवादमा जेठ २२ गते अन्तिम  सुनुवाइ सकेर निसु तोकिएको थियो । 

सोमबार उक्त निसुमा फैसला सुनाउँदै आशिंक ठहर हुने भनेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर नपुग्ने पनि फैसलामा भनिएको छ । विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार र अर्याल दुवैले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।  उक्त मुद्दामा २०८१ जेठ १३ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

२०६९ मंसिरमा विशेष अदालतले पूर्वरक्षा सचिव  अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिवाना र सोही बराबर बिगो असुल हुने भनेको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले अर्याललाई १ वर्ष र पदको दुरुपयोग गरेबापत थप ६ महिना   गरी डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । 

अर्यालविरुद्ध अख्तियारले २०६० मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । हदम्याद नलाग्ने भन्दै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी समूहको इजलासले २०६४ असोज १४ गते उनको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमाथि २०६८ पुसमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै पुनः  मुद्दा हेर्न मुद्दा विशेषमै फर्काइदिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०६८ वैशाख १२ गते अर्यालविरुद्ध अख्तियारले पुनः विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो । दायर भएको ७ महिनापछि विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

अर्याल २०२२ माघ १७ गते निजामती सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । पदोन्नति हुँदै रक्षा सचिव भएका उनको अवकाश ५६ वैशाख २२ मा भएको थियो । सेवा कालमा उनले गुल्मी, मोरङ, झापा र सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर ११ वर्ष बिताएका थिए ।  ४ वर्ष रक्षा सचिव भएका अर्यालले पदमा छँदा अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा उनीविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको थियो । 

अख्तियारको अभियोगपत्रमा अर्यालसँग ४ करोड ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कुल सम्पत्ति भएको जिकिर थियो । त्यसमध्ये १ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको भन्दै अर्यालले २ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । विशेषले भने अर्यालको सम्पत्तिमध्ये ६६ लाख २ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गरेको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप