काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् । 

मन्त्री जोशीले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन मापदण्ड निर्देशिका तयार पारेको बताए । उनले निर्देशिकामा कर्मचारी सरुवा गर्दा सुगम दुई वर्ष र दुर्गममा एक वर्ष अनिवार्य बस्ने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले निर्देशिकामा वैशाख, जेठ र असारमा कुनैपनि कर्मचारी सरुवा नगर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरे पनि कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाबको कारण अन्योलमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे । 

मन्त्री जोशीले मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि असार महिनाभित्र निर्देशिका पास गरेर साउनदेखि लागू हुनेगरी सांसदहरूले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मन्त्रालयले पूर्वाग्रह र झण्डाको आधारमा स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी सरुवा नगरेको बताए । उनले सबै टे«ड युनियनहरूसँग समन्वय गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे । 

मन्त्री जोशीले सांसदहरूले भनेजस्तै अहिले पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये २३७ गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताए । उनले अहिले पनि २३७ गाउँपालिकामा निमित्तले काम चलाएको उल्लेख गरे । उनले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन मन्त्रालय दृढसंकल्पित भएपनि पूरा गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय तहहरूमा अख्तियार लगायतका मुद्दाहरूले स्थानीय तह थलिएको बताए ।  

मन्त्री जोशीले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या निजामती सेवा ऐन ल्याएसम्म समाधान नहुने भन्दै तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको भन्दै तत्काल ऐन बनाएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई चाँडो न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।