बुटवल । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार नगर सभाको १५औँ अधिवेशनमा  नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार बराबरको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३५ करोड कम हो ।आगामी आर्थिक वर्षमा २३ वटै वडाहरुका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

 बजेटमा आम्दानीतर्फ सशर्त अनुदान (संघ) तर्फ ६१ करोड २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, समपूरक अनुदान (संघ) १ करोड, विशेष अनुदान (संघ) १ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदान (प्रदेश) २ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदान (प्रदेश) १ करोड ४० लाख, वित्तीय समानीकरण (संघ) २७ करोड ९५ लाख, वित्तीय समानीकरण (प्रदेश) २ करोड ५ लाख तथा आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ ।

नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । नगर प्रमुख विष्टले 'समृद्ध सहर, नगरवासीको रहर' भन्ने नाराका साथ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने, घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतिविन्दुको अपरेसन कार्यक्रमको निरन्तरता, अपांगता भएकाहरुको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयहरूको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री, लैंगिकमत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि आमाबुवा चौतारी कार्यक्रमको निरन्तरता, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि बालिका शिक्षा तथा मुद्दती खाता योजना, वडा नम्बर २० मा जलन उपचार केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भिजिट वेष्टर्न नेपाल २०८१ कार्यक्रम सञ्चालन, नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण, कृषि कार्यमा कृषि मेशिनरी, औजार उपकरण तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाली उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी कृषक आम्दानीमा वृद्धि गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक खेतीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्नेलगायत उपमहानगरको नीति रहेको  छ।