सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (०८१/८२) को बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभन्दा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेका सांसदहरू बढी आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका केसी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । त्यसमा पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद मंगलबहादुर शाहीले बजेट सच्याउनुपर्ने भन्दै संसदमै आक्रोश व्यक्त गरे । शाहीले बजेट सन्तुलित तरिकाले विनियोजन नभएको आरोप लगाए ।

विकट जिल्लाहरू जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा २१ पालिका र १८६ वडा छन्, जसमा ३ लाख २८ हजार जनसङ्ख्या छन् । ती जिल्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार, समपूरक र विशेष बाहेक सशर्तको योजनामा जम्मा २० करोड ६२ लाखमात्रै रकम छ । तर १६ वटा वडा रहेको वीरेन्द्रनगरमा २४ करोड ५६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘विकट तीन जिल्लाको भन्दा एउटा नगरपालिकाको बजेट धेरै हुने यो अन्याय हो कि हैन ?,’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘यो बजेटमा मेरो पूर्ण रूपमा विरोध छ । बजेट सुधार भएन भने यसको विपक्षमा पनि जानुपर्ने हुन्छ ।’

तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले योजनाको अगाडि र पछाडि मान्छेको नाम आयो भने त्यहाँ बिचौलिया भएको पुष्टि हुन्छ भन्ने गर्थ्यो । अहिलेको बजेटमा त्यस्ता योजना १५ भन्दा बढी रहेको र त्यसले अहिलेको बजेटमा बिचौलिया हावी भएको पुष्टि हुने शाहीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार १७ वटा योजना सडकको पिच गर्ने भनिएको छ, त्यसमा रकम १५ लाख छुट्ट्याइएको छ । ‘यसअघि सडक, भवनका ३० लाखभन्दा तलका योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भनेको हैन ?,’ शाहीले प्रश्न गरे ।

सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटको विषयमा व्यापक विरोध जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि तिनै विषयलाई हतियार बनाइ संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । यसअघि बुधबार र बिहीबारको संसद बहिष्कार गरेपछि प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार १२ गतेका लागि सारिएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा सहभागी भए पनि कांग्रेस सांसदहरू सदनको कारबाही प्रारम्भ नहुँदै हलबाट बाहिरिए । यसअघि यस्तो अभ्यास भएको थिएन ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले सरकारले रकम एउटै ठाउँमा थुपारेको, १५ लाख मुनिका योजना तर्जुमा गर्ने, विकट पालिकामा विशेष अनुदान नदिएको, कसैलाई समपूरक पनि नदिएकाले बजेटमा कांग्रेसको असन्तुष्टि रहेको बताए ।

‘हाम्रा योजना भए, नभए भन्ने हैन । हिजो उहाँ (मुख्यमन्त्री) प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका विषयहरू नै सच्चिएर आएनन्,’ उनले  भने, ‘हाम्रो माग भनेको हिजोदेखि उहाँले उठाएका कुराहरू सुधार गर्दै जानुस् भन्ने हो ।’

सिंहले सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘एक पालिका एक विद्यालय’को अवधारणा हटाएकोमा समेत आपत्ति जनाए ।

कांग्रेसले बजेटमाथि उठाएका विषय र आरोपहरू

—अहिलेको मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षमा हुँदा गत वर्ष यामलाल कँडेलले नै प्रदेशबाट विनियोजन हुने रकमको योजना १५ लाख र सडक तथा भवनमा ३० लाख मुनिका नहुने भन्नुभयो । अहिले उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा त्यही कुरा दोहोरियो । यो गलत भयो ।

—क्रमागत योजना सबै हटाउने भनियो, कुनै योजनामा करोडौँ खर्च भइसकेको छ, त्यसमा केही रकम थप गरेर किन पूर्णता नदिने ?

— केही वर्षदेखि नै सरकारले ‘एक पालिका, एक विद्यालय’ योजना अनुसार रकम दिन्थ्यो, यो कुनै पनि पालिका नछुटोस् भनेर ल्याइएको थियो । अहिले मनपरी तरिकाले त्यो हटाइयो ।

— समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरू, जुन पालिकाले छनोट गरेर, प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइएका योजनाहरू छुटेका छन् । किन छुटाइयो ?

— अस्वाभाविक योजना ल्याइयो । उदाहरणका लागि व्यक्तिको नाममा, कुनै फर्म, युद्धको नाममा । जस्तै रुकुम पश्चिमको आठबिसमा जनयुद्धले पारेको प्रभावकाबारे अध्ययन गर्ने भनेर १५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । कालिकोटको नरहरिनाथमा सहिद स्मृति भवन भनिएको छ, त्यो कहाँ हो भन्ने कुनै तोकिएको छैन । यस्तै सरकारी रकम व्यक्तिको नाममा कसरी गयो ?

— सांसदले सिफारिस गरेका योजना शून्य छन्, तर मन्त्रीहरूको जिल्लामा योजनाहरूको लिस्ट लामो छ, बजेटमा पक्षपात किन ? बजेट वितरण नै असन्तुलित भयो ।

—बहुवर्षीय योजनाको स्पष्ट नीति ल्याइएन । (त्यसको अवधि कति हो ? ५–१० वर्ष ?)

—वित्तीय हस्तान्तरण असन्तुलित किन ? (विकट जिल्लामा कम, सुगम जिल्लामा धेरै)

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा टुक्रे योजना भयो भनेर ६७४ योजनाहरू रोकियो, अहिले आफू मुख्यमन्त्री भएबेला पुनः त्यही कुरालाई निरन्तरता ? यो त सुहाउने कुरा भएन नि ?’

उनका अनुसार १५ र ३० लाख मुनिका योजनाहरूको विवरण नै खुलाइएको छैन । ‘सिधै बजेटमा आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले यी प्रमुख विषयहरू राखेर नै सदन अवरोध गरेको हो ।’

छलकपट गरेर, बाङ्गो बाटोबाट योजनाहरू छनोट भएकाले कांग्रेस त्यसको विरोधमा उत्रिएको विष्टले बताए । कांग्रेसले उठाएका मागको विषयमा सनुवाइ नगरे सदन चल्न नदिने उनको चेतावनी छ ।

गत वर्ष कांग्रेसको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गरेको थियो । पछि बाध्य भइ प्रतिपक्षसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेर बजेट पास गरिएको थियो । यद्यपि अहिले यामलाल कँडेल नेतृत्वमा सरकार छ । उनै यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षमा हुँदा उठाइएका विषयहरू सुधार नभएपछि अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले त्यसैलाई हतियार बनाउने देखिएको छ ।

सरकारले अहिले पनि प्रतिपक्षसँग बजेट सुधारका लागि सम्झौता नै गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले सत्तारुढ दलकै सांसदले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने कुरा संसदमा बोलेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भने बजेटमा असहमति राख्नु स्वाभाविक भएको ठान्छन् । यद्यपि बजेट संशोधन हुने प्रक्रिया, अभ्यास नै नभएको र असहमति भएका विषयमा छलफलका माध्यमबाट हल गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछाईले पनि वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा केही त्रुटि रहेको बताए । ‘प्राविधिक कुराहरू अर्थ मन्त्रालयले बुझ्ने कुरा हो । यद्यपि पालिकाहरूले रित पु¥याएर पठाएका योजनाहरू कसरी छुट्न गए, हामीले पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोधिरहेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँ नयाँ मन्त्री भएकाले पनि बुझ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ होला ।’

टुक्रे योजनाको विषयमा गत वर्ष एमालेले नीतिगत रूपमा राखेको तर कृषि मन्त्रालय र वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा छलफल नभएको उनको दाबी छ । ‘वित्तीय हस्तान्तरण भनेको पालिकामा जाने रकम भयो । प्रदेशका कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने हैन,’ पछाई भन्छन्, ‘त्यसमा पनि त्रुटि भए छलफल गर्ने विषय रह्यो नै । बजेटमै संशोधन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन ।’

के भन्छन् अर्थमन्त्री ?

अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी सांसदहरूले उठाएको विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए । यद्यपि बजेटमा कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरेनन् । कांग्रेसले विरोध जनाएको विषयमा केसीले छलफल भइरहेकाले बजेट पास हुन नदिने स्थिति नआउने दाबी गरे ।

‘आन्तरिक हिसाबले पनि दलहरूबिच विभिन्न तरिकाले छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफल सहज तरिकाले भइरहेको छ ।’

आफ्नै दलको सांसदले बजेट सच्याउनुपर्ने भनेको विषयप्रति केसीले त्यसलाई पनि सामान्य रुपमा लिएको बताए । ३० लाख र १५ लाख मुनिका योजना छनोट नगर्ने विषयमा रातोपाटीसँग उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरणका योजनाहरू छन् । ती योजना पालिकाहरूले गर्छन् । त्यसलाई ठुलो रूपमा लिन हुँदैन ।’

यद्यपि उनकै गृह जिल्लामा पनि १५ लाख मुनिका टुक्रे योजना प्रशस्त मात्रामा देखिएका छन् ।