काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्ण विन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि आइतबार फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले लिखित फैसलाको पूर्णपाठ भने पछि  सार्वजनिक हुनेछ । 

सर्वोच्चको फैसलासँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मासमक्ष २०६९ साउन १७ मा पेस गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्ण विन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर हुने भएको  छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्माले २०६९ साउन २२ मा टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए। ‘सो टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ’ भन्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै पत्रकारद्वय टपेन्द्रबहादुर कार्की र स्वागत नेपाल साथै बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट जारी गरेको हो । सर्वोच्चले शर्मा अधिकारीको रिट निवेदन आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।

कार्की र नेपालले २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको रिट निवेदन आठ वर्षपछि ‘रिट जारी’ भएको हो । अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा पर्दै आएको थियो । 

‘२०७२ फागुन २८, २९ र ३० गते काँकडभिट्टामा प्रायोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सङ्गोष्ठी’का निर्णयहरू हाल कार्यान्वयन हुने बित्तिकै ‘राष्ट्रिय विभूति गउतम् बुद्ध’ तथा ‘रास्ट्रपति बिद्द्यादेबि भन्डारि’  लेख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र विद्यार्थीले दण्डित हुनुपर्ने निश्चित छ । र, पुरानै रूपमा शुद्ध लेख्दा समेत अशुद्ध मानी अनुत्तीर्ण ठानी परिणाम आएपछि आत्महत्या गर्नु पर्ने सम्मको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न,’ रिटमा भनिएको थियो । 
 

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा पर्‍यो ।

‘यस्ता पूर्ववत् रूपमा भाषाको विकासका क्रममा शुद्ध मानिँदै आइएको र सोही अनुसार सरकारी प्रकाशन बृहत् नेपाली शब्दकोशले समेत मान्यता दिएका शब्दहरूलाई हाल अशुद्ध मानी सो निर्णय बमोजिम हालैको सबैभन्दा पछिल्लो कक्षा सातको अनिवार्य नेपाली विषयको पुस्तक नेपाली कक्षा ७ को पाठ्यपुस्तकको पाठ १ को परिचय शीर्षकको कविताका कवि सिद्धीचरण श्रेष्ठको नाम पुरानोलाई अशुद्ध मानी नयाँ शुद्ध भनी ‘सिद्धिचरण’ बनाई प्रकाशित गरिएको छ,’  सो रिटमा उल्लेख थियो,  ’त्यसै गरी पाठ ५ को पृष्ठ सङ्ख्या ३६ र ३७ मा झमक कुमारी घिमिरेको मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तक ‘जीवन काँडा कि फूल’ लाई ‘फूल’ को स्थानमा ‘फुल’ बनाइएको छ  भने ‘काँडैकाँडाको बिचमा फुलेकी एक सुन्दर फुल’ भनिएको छ । जसको अर्थ स्थापित शब्दकोश अनुसार झमक कुमारी कुखुरीको फुल भन्ने हुन्छ । त्यसै गरी पृष्ठ ३९ मा ‘सिद्धार्थ’ लाई सिद्धार्थ बनाइएको छ भने ‘बौद्धिक’ लाई बौद्धिक बनाइएको छ । यी उदाहरणहरूजस्तै पछिल्लो पटक केही समय अघि मात्र चालु शैक्षिक सत्रका लागि प्रकाशित सबै अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा यस्तै प्रकारका स्थापित नियमलाई अशुद्ध मानेर प्रकाशित गरिएको छ भने बाँकी कक्षा १० को सोही बमोजिम हालसम्म प्रयोगमा रहेको र मान्यताप्राप्त सुस्थापित व्याकरण तथा वर्ण विन्यासको नियमलाई खारेज गरेको एकपक्षीय निर्णयका आधारमा वर्ण विन्यासको शैली र व्याकरण प्रयोग गरी विपक्षीहरूले प्रकाशित गर्ने योजनामा रहेका छन् ।’ 

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा पर्‍यो । सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग थियो। निवेदनमा तत्कालै उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी माग गरिएको थियो ।

यसै मुद्दामा गत साउन ४ मा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। २०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’ का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए। उनको रिट निवेदन ‘आंशिक जारी’ भएको थियो ।

यसै मुद्दामा गत साउन ४ मा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वर्णविन्यासका विषयमा राय दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट नेपाली भाषामा दक्खल राख्ने कानुनका विज्ञसँग राय मागेको थियो । 

‘संस्कृति (सम्+स्+कृ+ति) ले मानव–समाजलाई सभ्य र अनुशासित हुन प्रेरित गरेको छ । भाषा मानवीय सम्पत्ति हो । यसै गरी संस्कृति पनि मानवीय सम्पत्ति हो । संस्कृत भाषा र संस्कृतिका बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संस्कृत लिच्छविकालीन नेपालको राजभाषा थियो । यसकारण संस्कृत नेपालको आफ्नै भाषा हो । नेपाली भाषा संस्कृतबाटै बनेको यथार्थ सर्वस्वीकार्य भएको सन्दर्भमा शब्दनिर्माण–प्रक्रियाका अधिकांश विधानहरू संस्कृतसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्,’ रिटमा भनिएको थियो । 

‘नेपाली भाषाको लिपिचिह्न, सन्धिनियम, शब्दव्युत्पादन र पदयोग–पदवियोग जस्ता कुरामा संस्कृतको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । उच्चारण विधिमा पनि संस्कृत भाषा र नेपाली भाषामा प्रायः समानता छ । नेपाली भाषाको सोझो साइनो संस्कृतसँग जोडिएको छ । नेपाली भाषा लेख्दा प्रयोग गरिने वर्णविन्यासको प्रयोग समय क्रमसँगै अझै सरलीकृत हुँदै गयो र यसलाई सबैले पछ्याउँदै समेत आए । जस्तै हामीले अहिले लेख्दै आएका वर्ण अ, झ, ण पहिले अर्कै शैलीमा लेखिन्थे । भाषा जति सहज र सरल बन्दै जान्छ त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ । हिजो लिच्छवीकालीन समयमा बोलिने भाषा, त्यसपछि मल्लकालमा र शाहाकालमा बोलिने भाषाको संस्कृतबाट रूपान्तरित हुँदै सिंजाबाट नेपाली भाषाको विकास हुँदै अहिले नेपाली भाषा नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषाको विकाससम्म आइपुग्दा भाषाको बोल्य (वाच्य) पक्ष र लेख्य पक्षको अहिले सम्मको वास्तविक स्थिति के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ सो रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।