काठमाडौँ। कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तिम बहस भइरहेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिज मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा बहस चलिरहेको हो।

आइतबार मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका तर्फबाट बहस भएको थियो । यसअघि रिट निवेदक कार्कीका तर्फबाट बहस भएकाले हिजो र आज रिट निवेदकले बहस गर्न समय पाएका हुन् ।

हिजो कार्कीको पक्षमा र प्रदेश प्रमुखको कदमको बचाउमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई सरकारी वकिलले बहस गरे। नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सूर्य दाहालले बहस गरेका थिए । 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट बहसका उत्रेका नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरेले प्रदेश प्रमुखको कदम संवैधानिक भएको र केदार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि सरकारमै बसेकाले उनलाई हटाएर अर्को सरकार गठन गरेको दाबी गरे ।

 उनले यसरी गठन गरिएको सरकार स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको दाबी गरे । उनले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशहरुले पटक पटक संविधान सम्मत भयो कि भएन ? प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार छ कि छैन र विश्वासको मत लिने कार्य र सङ्कल्प प्रस्ताव एउटै हुने कानुनी आधार के हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरूको प्रश्नपछि घिमिरेले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश भित्रको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री नयाँ नियुक्त गर्न सक्ने र यही अधिकार अन्तर्गत रहेर केदार कार्कीलाई हटाउँदै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको तर्क पेस गरे । 

उनको उक्त तर्कपछि न्यायाधीश रेग्मीले केन्द्रका राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको एउटै भूमिका हो ? संविधानले दुवैलाई उस्तै अधिकार दिएको छ ? भनी प्रश्न गरे । जवाफमा घिमिरेले देख्दा र सारभूत रूपमा एउटै भएको तर प्रदेश प्रमुखको भूमिका अलि फरक परिकल्पना संविधानले गरेको बताए । 

प्रदेश प्रमुख केन्द्रको प्रतिनिधि भएको र उसले संविधान कार्यान्वयन र प्रदेशको काम कारबाहीका केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए ।  त्यसपछि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले  संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई के के अधिकार दिएको छ र त्यो भित्र मुख्यमन्त्री हटाउने र नियुक्ति गर्ने पनि छ कि छैन ? भनी प्रश्न गरे । 

जवाफमा उनले प्रदेश प्रमुखले संविधानको यही आधारमा टेकेर केदार कार्कीलाई हटाउँछु भनेर उल्लेख गरेको तर सार्वभौम प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि हटाएको उनले जवाफ दिए । 

सरकार पक्ष र केही कानुन व्यवसायीको बहस सुने पनि पूर्ण इजलासले बहस अझै बाँकी रहेकाले सोमबार हेर्दाहेर्दै राखेर फैसला सुनाउने प्रस्ताव राखे । मुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट केही बहस बाँकी रहेको छ भने रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस पनि बाँकी रहेको छ। 

आज सबै बहस सकेर निर्णय दिने न्यायाधीशहरूको तयारी छ। मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, टिकाराम भट्टराई,रामनारायण विडारी,कृष्णभक्त पोखरेल लगायत बाँकी रहेको छन् । उनीहरुको वहसपछि रिट निवेदकले केही समय जवाफ दिनका लागि पाउने छन् । 

संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका  नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई  बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च आएको थियो ।

 सर्वोच्चको एकल इजलासले केही संवैधानिक प्रश्न उठाएर माथिल्लो इजलासमा पठाएको थियो । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त भन्दै तीन न्यायाधीशको इजलासमा पठाएको थियो ।