काठमाडौँ । गत जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार (केन्द्र) ले र असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएसँगै स्थानीय तहहरू समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । संविधानतः स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्छ ।

नगर तथा पालिका सभामा स्थानीय सरकार प्रमुखको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर उपप्रमुखले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रावधान छ ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन् । जसमध्ये असार ९ गतेभित्र एक महानगरपालिकासहित २७ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् ।

• वीरगन्ज महानगरपालिकाले ल्यायो २ अर्ब ७९ करोडको बजेट

वीरगन्ज महानगरपालिकाले असार ८ गते नै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमानित आय व्ययसहितको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर इम्तियाज आलमले शनिबार नगरसभामा २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६२ करोड रुपैयाँले कम हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने महानगरको अनुमान छ ।

बजेट खर्च गर्न नसक्नुकासाथै चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत रकम रोक्का रहेकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाउनु परेको महानगरले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारणबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसन आयस्रोत समेत घट्न गएको र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेकाले बजेट घटाउनुपरेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले चालुतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८१ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ७९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेहोरिने जनाएको छ ।

प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड २८ लाख रुपैयाँ र महानगरकै नगद मौज्दातबाट १० करोड रुपैयाँ खर्चको स्रोतको रूपमा उपयोग गरिने महानगरले जनाएको छ ।

• काठमाडौँ महानगरपालिकासहित ५ वटा महानगरले सोमबार बजेट ल्याउने

सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकासहित ललितपुर महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र कोशी प्रदेश अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिकाले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

• काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये जेठ ३२ गतेसम्म ८ अर्ब ८० करोड ४३ लाख २७ हजार रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ३६.५५ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको महानगरले जनाएको छ ।

विनियोजित बजेटको १५ खर्ब २८ अर्ब १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेकै अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको महानगरपालिकाले तुलनात्मक रूपमा यसपटक केही बजेट घटाउने भएको छ ।

‘बजेटको आकार नै घटाउने पक्षमा त महानगर देखिएको छैन, तर खर्चको स्थितिलाई हेरेर पक्कै दबाब परेको छ,’ महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ ।’

आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको महानगरपालिकाले ठुलो रकम खर्चको स्रोतको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षलाई सार्ने देखिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ५०.४९ प्रतिशत) कार्यान्वयन गरेको छ भने कृषि, सहकारी, उद्योग, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसकेको वित्त विभाग प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

• ललितपुर महानगरपालिकाको ७ अर्ब ४७ अर्बको बजेट

चालु आर्थिक वर्षका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ६० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेट तयारी गरिरहेको महानगरपालिको चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्बभन्दा बढी अर्थात् ७ अर्ब ४७ करोडको बजेट बनाएको छ ।

केही महत्त्वपूर्ण पुराना कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट आवश्यक रहेकाले थप बजेट ल्याउन लागिएको महानगर स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।

महानगरपालिकाले नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ४० प्रतिशत प्रिमियम महानगरले बेहोर्ने बताएको छ । यस्तै, अपङ्गता भएकाहरूको हकमा यसअघि क वर्गका लागि प्रदेशले बेहोर्दै आएकोमा अब ललितपुर महानगरले ख वर्गका अपाङ्गता भएकाहरूको पूर्ण स्वास्थ्य बीमा आफैँले बेहोर्ने बताइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ललितपुर महानगरपालिकाले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको चौरमा क्रिकेट खेल मैदान बनाउने प्रस्ताव गर्ने भएको छ । यसका लागि डीपीआरको प्रस्ताव समेत बनिसकेको महानगर स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । यसका अतिरिक्त महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारमा शत प्रतिशत अनुदान, टिकाभैरवदेखि सत्तातल राजकुलो बनाउने, चक्रपथ कुसुन्तीमा अत्याधुनिक ओभरहेड ब्रिज बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।

• भरतपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट ल्याउँदै

बागमती प्रदेश अन्तर्गत निकै चर्चा र चासोको रूपमा हेरिएको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही बजेट बढाएको हो ।

‘हरियाली महानगरपालिका’ नीति अनुरूप समग्र महानगरको पर्यापर्यटनसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएर बजेट आउने स्रोतले जनाएको छ । कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

हाल महानगरको भुक्तानी दायित्व १ अर्ब ६० करोड रहेकोमा ८ वटा शीर्षक अन्तर्गत ६ खर्ब ५५ अर्बको बजेट बेहोर्ने स्रोतको रूपमा आन्तरिक राजस्वमार्फत १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, प्रदेश र सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई आधार बनाइएको महानगरले जनाएको छ । कुल बजेटमध्ये २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि उपयोग गरिने महानगरले जनाएको छ ।

• पोखरा महानगरपालिकाको बजेट घट्ने

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा पोखरा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही घटाउने भएको छ । आन्तरिक स्रोत घटेको तथा केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटसमेत घटेकाले यो पटक महानगरको बजेट घटाउन लागिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘अहिलेको बजेटको आकारमै आउला वा केही घट्ला, तर बढ्दैन,’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने स्रोत खुम्चिएको छ । आन्तरिक राजस्व घटेको स्थिति छ भने प्रदेश र केन्द्रले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट समेत घटेको छ । यसैले बजेट व्यावहारिक ल्याउन परेको हो,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पोखरालाई पर्यटन राजधानीको रूपमा थप विकास गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिने, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग गरिएको सम्झौता अनुसार काम गर्ने, खानेपानी, सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने रणनीति बजेटले बनाएको उनले बताए ।

बजेटमार्फत दीगो कृषि विकास प्रणालीको विकास गर्ने र महानगरपालिका भित्रका पर्यटन गन्तव्यहरूको प्रोफाइल बनाउने सम्मको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।