सरकारले आव ०८१/८२ को बजेट यही जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्‍यो । यसपालिको बजेटमा सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले यो अपेक्षा गरेका थिए— सीमा क्षेत्रको व्यापारमा सुधार गरी चोरी–पैठारीलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ, बिस्तारै चोरी–पैठारीबाट हुने कारोबारलाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

सीमा क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि औपचारिक कारोबारभन्दा अनौपचारिक कारोबार अर्थात् तस्करीले प्राथमिकता पाएको छ । सीमा क्षेत्रका नेपाली बजार प्रायः सुनसान हुन्छन् । कारोबार कम भएका कारण व्यवसायी बिस्तारै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ तर सीमापारिका बजारमा नेपाली ग्राहकका कारण सधैँ भीडभाड रहेको देखिन्छ । यसबाट सरकारको अर्बौँको राजस्व गुम्ने, अनौपचारिक कारोबारको प्राथमिकताका कारण औपचारिक कारोबार कम हुने, अनौपचारिक कारोबारले करको दायरामा आउनुनपर्ने कारणबाट राजस्व नउठ्ने आदि अनेक थरी समस्या देखिएका छन् । यसमाथि सरकारी निकायले राजस्व बढाउन औपचारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई चाहिनेभन्दा बढी अनुगमन गर्ने, दुःख दिने, अचाक्ली कर निर्धारण गर्नेजस्ता अनेकौँ दुःख दिएको पाइन्छ । 

अर्कोतिर, अनुगमनका नाममा सरकारी अधिकारीले अधिक दुःख दिने तथा दबाबमा पारी भ्रष्टाचार समेत हुने भएकाले सीमा क्षेत्रमा औपचारिक व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ । अनौपचारिक कारोबार गर्ने तस्करहरू करको दायरामा आउने कुरै भएन । त्यसमाथि ठुला राजनीतिक दलका नेता, अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि स्थानीय प्रशासन, प्रहरीका उच्च पदस्थ निकायसँग उनीहरूको साँठगाँठ हुन्छ, यसैले उनीहरूले सुरक्षित कारोबार गरिरहेका छन् । यसबाट बोर्डर क्षेत्रको अधिकांश कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमा परिणत भएको छ । 

सीमा क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी अनौपचारिक कारोबार हुने सयवटा जति वस्तुको पहिचान गरौँ, त्यस्ता वस्तुहरूमा भारतमा लाग्ने जीएसटीसँग नेपालको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको तुलना गरौँ र जीएसटीकै हाराहारीमा करको दर निर्धारण गरौँ ।

देशभित्रै दोहोरो औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । सरकारको नीति; विद्यमान भ्रष्टाचार;  बिचौलिया एवम् माफियाहरूसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ; अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको भ्रष्ट प्रवृत्ति र राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको कमाउधन्दाका कारण नै अनौपचारिक कारोबार बढिरहेको छ । यस्तै, चोरी–पैठारी रोक्ने निकायहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति, केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म खटिएका सशस्त्र, जनपद प्रहरी र स्थानीय प्रशासन समेतको यो धन्दामा संलग्नता आदि कारणले मुलुक आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । 

अनौपचारिक क्षेत्रको बिगबिगीलाई न्यूनीकरण गरी बिस्तारै औपचारिक कारोबारमा बदल्न सीमा क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले सरकारलाई ठोस प्रस्ताव सधैँ पेस गर्छन् तर राज्य यस्तो सुझाव कहिल्यै सुन्दैन । 

कारण अनौपचारिक कारोबारले राज्यबाहेक भ्रष्ट राजनीतिक दल, त्यसका नेता, भ्रष्ट प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी आदि सबैलाई फाइदा छ । आखिर राज्यको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने यही वर्ग हो ।

• उपाय 

सीमा क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी अनौपचारिक कारोबार हुने सयवटा जति वस्तुको पहिचान गरौँ, त्यस्ता वस्तुहरूमा भारतमा लाग्ने जीएसटीसँग नेपालको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको तुलना गरौँ र जीएसटीकै हाराहारीमा करको दर निर्धारण गरौँ । भारतबाट औपचारिक रूपमा आयात हुने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन, सीमा क्षेत्रको अनौपचारिक कारोबारमा पनि १०–१५ प्रतिशतसम्म थप खर्च हुन्छ । फलतः औपचारिक र अनौपचारिक दुवै मार्गबाट आयात हुने वस्तु खरिद गर्दा खर्च समान हुने हो भने कुनै व्यक्तिले किन अनौपचारिक क्षेत्र रोज्छ ? ऊ औपचारिक माध्यमबाटै कारोबार गर्छ र व्यापक रूपमा करको दायरा बढ्छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करको दर कम हुन्छ भने अपेक्षित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्छ र बिस्तारै मानिसहरू चोरी पैठारीबाट बाहिर निस्कन्छन् । सीमा क्षेत्रमा भन्सार चोरी कारोबार गर्न सयौँ वर्षदेखि निम्न वर्गको एउटा तप्का लागिरहेको छ । उनीहरूको मुख्य कार्य नै भन्सार छली गरी सामान आयात गर्नु र त्यसैबाट जीविकोपार्जन गर्नु हो । यो वर्गप्रति राज्यको ध्यान पुगेको छैन । सरकारको दीर्घकालीन नीति अन्तर्गत यस वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । प्राविधिक लगायत तालिम वा शिक्षा दिएर, रोजगारी वा स्वरोजगारी उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ । यसका लागि हामीले सरकारसँग माग गरेका थियौँ, तर सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । 

गरिबी र बेरोजगारीका कारण एउटा युवा दिनको दुईपटक सीमा क्षेत्रको भारतीय बजारमा सामान लिन जान्छ, उसले यसबाट दुई–चार हजार रुपैयाँ कमाउँछ । अनि उसले अर्को काम किन गर्छ ? 

यस वर्षको बजेट चोरी–पैठारीलाई प्रश्रय हुने खालको आएको छ । हामीकहाँ अधिकांश कपडा भन्सार छलेर आउँछ, यसलाई रोक्नका लागि सरकारले भारतसँग लाग्ने कपडाको जीएसटीसँग नेपालको कर संयोजन गर्नुपथ्र्यो । त्यसै त यस वर्षसम्म दुवै देशको करको दरको फरकका कारण कपडा चोरी–पैठारीबाट आइरहेका थिए । यसपालि सरकारले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सस्तो कपडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायो । अब भारतमा पाइने कपडा र नेपालमा पाइने कपडाको मूल्यमा २५५ रुपैयाँभन्दा बढी फरक हुने भयो । नेपालमा आवश्यकता अनुसार कपडा उत्पादन हुँदैन । यहाँ आजसम्म उद्योगमा अघोषित १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । सरकारले कपडा उद्योगका लागि केही सुविधा दिएको छैन । कपडा उद्योगबाट सिर्जित रोजगारीका कारण भारतले यस क्षेत्रमा अनेकौँ सुविधा दिएको छ । फलतः त्यहाँको सस्तो कपडा चोरीका माध्यमबाट नेपाल प्रवेश गर्छ । जसबाट भ्रष्ट तत्त्वहरू, बिचौलियाहरू र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व सबै खुसी छन्, तर मुलुकले हारेको छ ।

यस वर्ष सरकारले बजेटको माध्यमबाट सबै प्रकारका खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूलमा १० प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगायो । आयकर भनेको मुनाफामा लगाउने कर हो । धान–चामलमा भारतले २० प्रतिशत कर त लगाएकै थियो । नेपालले थप कृषि शुल्कसहित अग्रिम आयकर लगाएकाले नेपाल र भारतको बजारमा खाद्यान्नसहित मकै, दाल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू; विद्युतीय सामानहरू; घरायसी प्रयोजनका सामानहरू; निर्माण सामग्रीहरू; मोटर पार्टस्; मरमसला आदि सबै सामान सीमा क्षेत्रको भारतीय बजारभन्दा नेपालमा २५–३० प्रतिशतभन्दा बढी महँगो भयो । 

राजनीतिक दलहरू, उच्च तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, बलिया माफियाहरू, बिचौलियाहरू आदिको स्वार्थ पूरा भइरहेकाले तत्काल सीमा क्षेत्रको अनौपचारिक कारोबार अर्थात् तस्करी सुध्रने अवस्था देखिएको छैन । 

गरिबी र बेरोजगारीका कारण एउटा युवा दिनको दुईपटक सीमा क्षेत्रको भारतीय बजारमा सामान लिन जान्छ, उसले यसबाट दुई–चार हजार रुपैयाँ कमाउँछ । अनि उसले अर्को काम किन गर्छ ? 

अर्कोतिर भन्सार चोरीको सामान ल्याउने माफियाहरू लगानी गर्न तयार छन् । सीमा क्षेत्रका अधिकांश सरकारी कर्मचारी एवं प्रहरीहरू भ्रष्ट छन् । घरायसी प्रयोजनका लागि सानो परिणामको सामान प्रहरीले रोकेर पनि साध्य छैन । खुला सिमानाका कारण पनि सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न सम्भव छैन । फलतः यहाँदेखि काठमाडौँसम्म सबै तस्करीको सामानको अनौपचारिक जालो फैलियो र आगामी वर्षको बजेटले त्यसलाई थप मजबुत बनायो । अब औपचारिक व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्ने अवस्था नरहने भयो । 

जबसम्म सरकारले एकपटक निर्मम भएर भारतसँगको सीमा क्षेत्र बजारमा जीएसटीसँग भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन गरी कर निर्धारण गर्दैन, सीमा क्षेत्रमा बसेका र तस्करी गर्ने नागरिकको जीवनस्तर सुधारी वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना गर्दैन, तबसम्म सीमा क्षेत्रमा तस्करी भइरहन्छ । यसमा सबै कुरा एकैपटक गर्न नसके पनि पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रमा बढी कारोबार हुने १०० वस्तु पहिचान गरी त्यसमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने र बिस्तारै भारतसँगको सहकार्यमा सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै जानुको विकल्प छैन । 

राजनीतिक दलहरू, उच्च तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मका प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, बलिया माफियाहरू, बिचौलियाहरू आदिको स्वार्थ पूरा भइरहेकाले तत्काल सीमा क्षेत्रको अनौपचारिक कारोबार अर्थात् तस्करी सुध्रने अवस्था देखिएको छैन । 

(लेखक वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)