काठमाडौँ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य प्रविधिमैत्री बनाएको छ । परिषद्ले आइतबार डिजिटल काउन्सिल र पुस्तकालय उद्घाटन तथा आइएसओ ९००१ः२०१५ को लोकार्पण कार्यक्रम मार्फत परिषद्बाट हुने सम्पूर्ण कार्य औपचारिक रूपमा प्रविधिमैत्री तुल्याएको हो ।

परिषद्ले प्रवाह गर्ने सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कायम गरी आइएसओ ९००१ः२०१५ प्राप्त गरेको र भेटेरिनरी विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा दर्तावाल पशु चिकित्सकहरूलाई ७ करोडभन्दा बढी प्रकाशनको भौतिक तथा ‘ई–लाईब्रेरी एक्सेस’ दिने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि दुई–तीन वर्षदेखि रासायनिक मल र बीमाको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयासरत रहे पनि सकेको छैन । परिषद्लाई उदाहरण मान्दै रासायनिक मल र बीमाको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

• परिषद् कसरी बन्यो प्रविधिमैत्री ?

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ र ऐन नियमावली बमोजिम परिषद्ले नागरिक बडापत्रद्वारा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कार्य, पत्रको दर्ता चलानी, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका परिषद्का सम्पूर्ण दैनिक कार्यहरूलाई ‘वेब’ मा आधारित ‘डिजिटलाइज’ गरेको छ ।

यसले नेपालको ‘नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क २०१९’ को लक्ष्य प्राप्तिलाई टेवा पु¥याउने र सरकारी सेवा प्रवाहमा नयाँ आयाम थप हुने अपेक्षा गरिएको परिषद्का प्रवक्ता डा. मनोज कुमार शाहीले बताए । ‘अनलाइन सेवाको सर्भर र तथ्याङ्क सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जीआइडीसीको सर्भर प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परिषद्मा रहेका व्यक्तिगत तथ्याङ्कहरूको सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन तेस्रो पक्ष सुरक्षा जाँच मार्फत आएका सुझावलाई समेत समावेश गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन समेत गरिएको छ ।’

• के–कस्ता सेवा प्रदान हुन्छ ?

परिषद् प्रविधिमैत्री भएसँगै सम्पूर्ण कार्यहरू विद्युतीय प्रणाली मार्फत हुने भएको छ । परिषद्को ‘डिजिटलाइज’ मार्फत काम गर्न सहज, आफ्ना निवेदनहरू कार्यालयको कुन तहमा पुग्यो भनी ‘ट्रयाकिङ’ गर्न सकिने, कार्य सम्पन्न भयो या भएन भनी यकिन गर्न सकिन्छ । परिषद्ले प्रदान गर्ने कार्यमा सुशासनका विषयलाई ध्यान दिइएको शाहीको भनाइ छ ।

परिषद्ले भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी र दर्तावाल पशु चिकित्सकहरूलाई भौतिक पुस्तक तथा ई–लाइब्रेरी मार्फत ७ करोडभन्दा धेरै वैज्ञानिक प्रकाशनहरूको एक्सेस दिने गरी पहिलो चरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसँग सम्झौता गरी काम सम्पन्न भएको र सुरुवातको लागि तयार रहेको शाहीको भनाइ छ ।

भौतिक पुस्तकालयमा भेटेरिनरी सेवा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पुस्तक राखिएको छ भने ‘इ–लाइब्रेरी’ मार्फत भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको डिजिटल लाइब्रेरी एसियाली विकास बैंककोे डिजिटल लाइब्रेरी लगायतका १२ वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय र जर्नलहरूको परिषद्का प्रयोगकर्तालाई एक्सेस दिइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रले आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउन चुनौती रहेको बताए । परिषद्ले आइएसओ प्राप्त गर्नु र सम्पूर्ण कार्य प्रविधिमैत्री बनाउनु सुशासन प्रवर्द्धनको उदाहरण रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘ज्ञानको पहुँच सबैभन्दा ठुलो विषय हो, यो विश्वव्यापी पहुँच भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी रूपमा यो परिषद् सुशासनको रूपमा नमुना बन्ने छ ।’

शाहीले आफूले सार्वजनिक निकायहरूमा सुशासनको कायम गर्ने निकायको नमुनाका लागि थप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

• परिषद्बाट मन्त्रालयले प्रवित्रिमैत्री बन्न सिक्नुपर्ने

मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खारलले विगत वर्षदेखि रासायनिक मल र कृषि बीमालाई ‘डिजिटलाइज’ गर्न प्रयास गरे पनि हालसम्म सो कार्य गर्न नसकेको बताए । उनले परिषद्बाट ‘डिजिटलाइज’ गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले सिक्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयले डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ भनेर परिषद्लाई नमुनाको रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीमामा २ वर्ष देखि, मलको पनि २ देखि ३ वर्षदेखि डिजिटलाइज हुन सकेको छैन । यसबाट मन्त्रालयले सिक्नुपर्छ ।’

• कानुनी रूपमा जटिलता

पशु चिकित्सा सेवा प्रभावकारी बनाउन कानुनी जटिलता रहेको प्रवक्ता शाहीले बताएका छन् । पशु चिकित्सा सेवा खाद्य र स्वास्थ्य सेवासँग बाझिएको कानुन रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पशु चिकित्सा सेवाबारे मूल कानुनले नबोल्ने, पशु स्वास्थ्यकर्मीका विषय अन्य कानुनमा राखिएकाले कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘दाना ऐनमा हामीसँग सम्बन्धित विषयहरू खाद्यमा गएर बसेका छन्, भेटेरिनरी औषधि ऐनको अधिकार हाम्रो हो नि, त्यो औषधि व्यवस्था विभागले लिएर बसेको अवस्था छ ।’

उनले विभिन्न कानुनी जटिलताहरू पहिला नै रहेको र आगामी दिनमा बन्ने कानुनले पशु स्वास्थ्यकर्मी काम र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा नछुट्ट्याएसम्म पशु स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुन नसक्ने बताए । ‘अहिले पनि केही कानुन बन्दै छन्, नियमावली आउने द्वन्द्व हुने त्यो किसिमको संरचना हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बलियो नबनाई भेटेरिनरी सेवाको सुधार हुन सकेको छैन ।’

शाहीले पशु कल्याण ऐनमा पनि काम र कर्तव्य स्पष्ट निर्धारण नभएकाले बन्न ढिलाइ भएको बताए । ‘पशुहरूलाई एनेस्थेसियाको सुई नलगाई शल्यक्रिया गर्न मिल्दैन तर विभिन्न व्यक्तिले आफू डाक्टर हुँ भन्दै होसमै भएका पशुलाई शल्यक्रिया गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘पशु कल्याण ऐन नहुँदा हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले पशु चिकित्सा सेवातिर भएको कानुनी बाधाहरू फुकाउनका लागि छलफल गर्नु पर्ने बताएकी छन् । उनले पशु कल्याण ऐनको बारेमा छलफल भइराखेको बताइन् ।