बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको विकास र बजेट कार्यान्वयनको लागि सरकारले साझा सहमतिको आधारमा समिति गठन गर्ने भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको बिच भएको छलफलका आधारमा साझा मुद्दाहरूका लागि पाँच-पाँच जना सांसद रहेको समिति गठन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको साह्रो बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व व्ययको वार्षिक विवरणको सैद्धान्तिक विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साझा सहमतिमा सांसदहरू राखेर समिति गठन गर्ने बताए। विपक्षी दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले गत असार ७ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा उठाएको प्रश्न स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री आचार्यले सबैको उद्देश्य समृद्धि लुम्बिनी प्रदेश बनाउने, विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भएकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको सहमतिमा सरकारले समिति गठन गर्ने प्रदेश सभामा जानकारी गराए। 

मन्त्री आर्चायका अनुसार कृषि क्षेत्रमा देखा परेको समस्या, भावी योजनाको विषयमा नेपाली काँग्रेसबाट २ एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ गरी ५ जना सांसदहरूको समिति बन्नेछ। उक्त समितिले कृषि क्षेत्रको बारेमा विज्ञसँग छलफल गरेर सुझावको आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर जाने बताए । 

प्रदेशमा आय स्रोतमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व सही ढङ्गले प्राप्त गर्नको ५ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको समिति यसमा पनि गठन गर्ने छ। उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन र निर्देशन दिने छ। उक्त समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, दलका नेताहरू उपस्थित हुने छन्।

यस्तै प्रदेश भौतिक समिति पनि गठन गर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । प्रदेशमा रहेका गौरवका आयोजनाहरू बजेटको कारणले समस्यामा रहेकोले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि संयुक्त रूपमा डेलिगेसन जाने,यो प्रदेशमा दाताहरूको लगानी खोज्ने विषयमा साझा सहमतिमा पुगेको बताएका छन्।

मन्त्री आचार्यले विनियोजन भएको बजेटको विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएका सुझावहरू मननयोग्य रहेको बताउँदै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन समस्या नरहेको बताए। अहिले क्रमशः राजस्व आयको वृद्धि भएको दाबी गरे । 

उनले आय र व्ययको अवस्था करिब उस्तै-उस्तै रहेकाले आगामी दिनमा अझै सुधार हुने बताए । अहिले घाटा बजेट ल्याउन नहुने प्रदेश सभा सदस्यहरूको चिन्ता स्वाभाविक भए पनि गौरवका आयोजना, संसद्को क्षेत्र विकासको बजेट वृद्धि गरेका कारणले यस्तो बजेट ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेका थिए। 

प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले प्रदेशमा अखाद्य मदिराका विक्री वितरण गर्दा धेरैको मृत्यु भएको घटना प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री आर्चायले सरकारले तुरुन्तै अनुगमन गर्दे अखाद्य बस्तु भएमा पूर्ण रूपमा रोक्ने बताए।

आजको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सेवा कार्य सञ्चित कोष खर्च गर्न वनेको विधेयक माथि छलफल सुरु भएको छ।  

छलफलमा भाग लिँदै अवधेश कुमार अग्रवाल, लोक कुमारी विक,सिके गुप्ता, निमा गिरीलगायत बोल्दै विधेयक ल्याउँदा राम्रा र नराम्रो पक्षमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रदेशसभाको बैठक भोलि दिउँसो पुनः बस्ने छ।