नेपाल सन् १९९० कै दशकबाट विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको मार्गनिर्देशनमा हिँड्न थालेको हो । त्यो भनेको आजको नवउदारवादी पुँजीवाद हो । यसले आर्थिक असमानता निकै बढाएको छ र सामाजिक सेवाहरूको कटौती गर्दै लगेको छ । 

नवउदारवाद नाफा वृद्धिमा केन्द्रित छ । त्यसले सामाजिक विकास र असमानताको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । मिथ्याङ्कद्वारा वृद्धिलाई विकासको रूपमा परिभाषित गर्ने छलकारी काम पुँजीवादीले गरिरहेका छन् । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न प्रायोजित विज्ञको फौज नै तयार गरिएको छ ।

नेपालमा सुरुमा डा. रामशरण महतको नेतृत्वमा तयार भएको यो फौजको आतङ्कबाट वामपन्थी भनिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत आकर्षित र आतङ्कित बन्ने गरेका छन् । परिणामस्वरूप विगत ३०/३५ वर्षदेखि बजेटका प्राथमिकता र विन्यास समान प्रकारले हुने गरेका छन् । दलका नेता र प्रभावशाली मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ठुलो अंश थोपर्ने र आवश्यक ठाउँलाई गिज्याउने परिपाटी महतपछाडि बजेट प्रस्तुत गर्ने कसैले पनि तोड्ने साहस गरेका छैनन् । 

दलका नेता र प्रभावशाली मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ठुलो अंश थोपर्ने र आवश्यक ठाउँलाई गिज्याउने परिपाटी महतपछाडि बजेट प्रस्तुत गर्ने कसैले पनि तोड्ने साहस गरेका छैनन् ।

बजेट भनेको आय र व्ययको ठेली मात्र होइन, यो अर्थभित्रको राजनीति हो । सामान्य नागरिक र पार्टीका आमकार्यकर्ताले विदुषक नै ठाने पनि अधिकांश वामपन्थी अर्थमन्त्रीले माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान पनि राख्न सकेका छन् त ? उनीहरूबाटै प्रस्तुत बजेट हेर्दा यो प्रश्न उब्जन्छ । कुरानका हरफहरू दोहोर्‍याउँदैमा पिँजडामा पालेको मैनालाई असल मुसलमान भन्न सकिँदैन । गायत्री मन्त्र सुनाउँदैमा पिँजडामा थुनिएको सुगालाई सनातनी पण्डित भन्न सकिँदैन । टुँडिखेल लगायत देशका विभिन्न चौरमा माक्र्सवाद भट्ट्याउँदैमा कसैलाई माक्र्सवादी भन्न सकिँदैन । उसले बनाउने नीति र गर्ने व्यवहार नै उसलाई जाँच्ने कसी हो । समाजवादसँग सङ्गतिपूर्ण नीति तथा बजेट निर्माण गर्न पहिले त नवउदारवादी जञ्जालबाट बाहिर आउनुपर्छ । त्यहाँबाट बाहिरिनासाथ प्राथमिकताका नयाँ क्षितिज उघ्रन्छन् । 

आधा पेट खाने गरिब जनताबाट उठाइएको करबाट निर्मित पूर्वाधार उनीहरूको हित र प्राथमिकतामा राखिएका छैनन् । लिजको नाममा सार्वजनिक जग्गा पुँजीपति घरानालाई जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ । अनि त्यो जग्गासम्म पुग्ने बाटो, बिजुली, फाइबर आदि आमजनताबाट उठाइएको करद्वारा निर्माण गरिन्छ । विकासको यो तरिकासँग समाजवादको टाढाको साइनो समेत छैन । 

टुँडिखेल लगायत देशका विभिन्न चौरमा मार्क्सवाद भट्ट्याउँदैमा कसैलाई मार्क्सवादी भन्न सकिँदैन । उसले बनाउने नीति र गर्ने व्यवहार नै उसलाई जाँच्ने कसी हो । समाजवादसँग सङ्गतिपूर्ण नीति तथा बजेट निर्माण गर्न पहिले त नवउदारवादी जञ्जालबाट बाहिर आउनुपर्छ ।

किसान, मजदुरका छोराछोरीले अपमान र कष्ट झेलेर पठाएको रेमिटेन्सको सहारामा वातानुकूल कक्षमा बसेर नीति निर्माण गर्नेहरूले त्यो किसान परिवारका नयाँ पिँढीलाई दक्ष, सिपालु, शिक्षित बनाउने जनशिक्षालाई कहिले प्राथमिकताको विषय ठानेनन् । छोरोछोरीको उचित प्रकारको शिक्षादीक्षा र बिरामी हुँदा स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच हुने हो भने नेपालका पौरखी किसानले पाँच वर्षमा नेपालको कायापलट गरिदिन सक्छन् । 

मुखले माक्र्सवाद भन्ने र व्यवहारमा पुँजीपतिको चास्नीमा डुब्नेहरूले कृषिमा सुधार गर्ने भनेको बिरालाले दुधको रक्षा गर्ने भन्नेजस्तै हो । यो देशमा कुनै दिन  माक्र्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रप्रति साँच्चीकै इमानदार मान्छे नीति–निर्माण तहमा पुगे भने तिनीहरूले कृषिको होइन, किसान केन्द्रित नीति र बजेटहरू ल्याउनेछन् । माओवादीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा, ‘समृद्ध किसान, देशको सान ! आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान !’ को नारा दिएको थियो तर त्यो चुनावी नारामा मात्र सीमित भएको छ । यस वर्ष कृषिमा कुल बजेटको ३.०८ प्रतिशत मात्रै छुट्ट्याइएको छ । 

आगामी आव (२०८१/८२) को कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएकामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरे । यो रकम चालु आवको कृषि बजेटको तुलनामा एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले कम हो । चालु आवका लागि कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएकै वर्ष बजेट घटाउनु नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत र परम्परा जोगाउने उपाय मात्र हो । 

शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा ११.२६ प्रतिशतबाट अझ घटाएर यस वर्ष १०.०९ मात्र बजेट छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.६४ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा १.११ प्रतिशतले कम हो । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै मुलुकलाई समाजवादतर्फ लैजाने प्रतिबद्धतासहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । २०७२ सालमा संविधान निर्माण भएपछि नौवटा बजेट संसद्मा आइसकेको छ । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने दलहरू नै सरकारमा आलोपालो विराजमान छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधान निर्माणपछिका करिब–करिब सबै सरकारमा कहिले आफ्नै नेतृत्वमा त कहिले अन्य दलको नेतृत्वमा प्रमुख हिस्सेदार भएर गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेतको लय मिलेको अवस्था यसपटक माओवादीलाई थियो, तर महतको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग त होइन, थोरै सुधारको बाटोमा समेत लगिएन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नै कथनी र करणीमा विरोधाभास भयो । तीन करोडभन्दा कमका योजना सङ्घमा नराख्ने उहाँले बताउँदै आउनुभएको थियो तर बजेट सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ विपरीत लाखका योजना समेत सङ्घको बजेटमा दर्जनौँ पर्नु जग हँसाइको विषय बनेको छ । एक लाखका योजना पनि सङ्घमै पर्नु सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकताको उपज हो । केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीयता बलियो हुँदैन । 

एकातिर सङ्घले कुल बजेट धेरै खर्च गर्न नसक्ने अर्काेतिर प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट धेरै खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा बजेट घटाउनुले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारितामा असर पार्ने देखिन्छ । 

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनमा पेस गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्ने घोषणा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पटकपटक सार्वजनिक मञ्चमा यो आयोजनालाई यसै वर्ष अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गर्दै आउनुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता विपरीत बुढीगण्डकी आयोजनामा बजेट नपार्नु पनि अर्काे रहस्य बनेको छ । 

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको जिल्ला गोरखा र धादिङका जनताले बारम्बार माग गर्दै आएको योजना हो । त्यसो त आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने गेमचेन्जर आयोजना हो बुढीगण्डकी । विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावले यसलाई धरापमा पारिएको त होइन भनेर चर्चा समेत चलिरहेको छ ।

यो बजेटले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको भावलाई पक्रन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला आफूले जारी गरेको घोषणापत्रलाई माओवादी केन्द्रले नजरअन्दाज गरेकै छ । त्यस्तै माओवादी, नेकपा (एमाले), रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायत दलबिच गठबन्धन बन्दा गरिएको सहमति, नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलमा सांसदले दिएका सुझाव सबै–सबैको विपरीत बजेट आएको छ ।

संसद्को अङ्क गणितले बजेट पास हुन्छ नै, तर परिवर्तनको पक्षमा रहिरहेको माओवादी पार्टी पङ्क्ति, माओवादी पार्टीप्रति आशा र भरोसा गर्ने जनताले यो बजेटलाई अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, यो बजेटले सङ्घीयतालाई पनि समर्थन गर्दैन । यस बजेटका बुँदाहरूलाई केलाउँदा यो पुष्टि हुन्छ कि सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक तवरले नै यो बजेट जनविरोधी र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिने खालको छ । बजेटलाई सङ्घदेखि कतिपय प्रदेशमा समेत कमिसनको सेटिङमा लगिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । पुल, सडक निर्माणका लागि पहिला पहिला लगिएका बजेट सही सदुपयोग नहुनुको पछाडिका कारण यसैलाई मानिएको छ । 

व्यक्तिका इच्छा र कामना एकातिर होलान्, तर यहाँ अपनाइएको नवउदारवादी पुँजीवादले पुर्‍याउने भनेको कमिसनको भुमरीमै हो । ‘पेस्कीमा कमिसन बुझाऊ र चाहे अनुसारको बजेट लैजाऊ’ भन्ने नीतिको वास्तविक कार्यान्वयनकर्ता बनेको छ सरकार । 

शासनमा भएका ठुला मान्छे र धरातलमा रहेका तिनका कारिन्दाले रकम कुम्ल्याउने गरी विकासका शीर्षक छर्ने परम्परा यसपटक पनि राम्ररी निर्वाह गरिएको छ । आलोपालो प्रभावी बन्दै जनता ढाँट्ने यस्तो खेलविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष आवश्यक भइसकेको छ ।