काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौँले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव एवं तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, तत्कालीन उप–महानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा आइतबार दर्ता गरिएको मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि र सोका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । यो मुद्दा कर्मचारी प्रशासनमा हालसम्मकै उच्चपदस्थ कर्मचारी विरुद्धको हो । यसअघि सचिवहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने गरेको भए पनि मुख्यसचिव विरुद्धको पहिलो मुद्दा हो ।

नेपाल सरकारको २६ औँ मुख्यसचिव रहेका अर्याल पदमै रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बन हुने पहिलो व्यक्ति बने । उनी अघि २५ जना मुख्यसचिवले जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा सामना गर्नु परेन ।

मिलोमतोमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार काठमाडौँले आ.व. २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष)बिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो ।

विनियोजित बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान विपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य अगाडि बढाउँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाइ गरेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीलाई तालिम दिएर सरकारकै मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा अर्याल समेतको मिलेमतोमा कमिसनका लागि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने कार्य भएको थियो ।

सरकारी कर्मचारी तालिम दिएर सक्षम बनाइ आफ्नै मेसिनवाट छपाइ गर्दा कमिशन नआउनुका साथै व्यापारीहरूको चलखेललाई समेत रोक्ने भएपछि यस्तो खेल भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी ठेक्का दिँदा आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेशन र डिजाइनको स्वीकृति समेत लिइएको थिएन । यसरी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिएको थियो । ‘यो कार्य सरकार बदनियतपूर्ण थियो भने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको निर्देशन विपरीत थियो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘स्टान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा तोकेका प्रावधान विपरीत मूल्याङ्कनका आधारहरू राखी बोलपत्र तयार गरेको समेत देखिएको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन, विपरीतको खरिद विधि छनौट गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीतको खरिद गुरुयोजना बनाइ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उल्लेख गरेका प्रावधान र आधार विपरीत अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय नगराई/अधिकार प्रत्यायोजन नभई कार्य अगाडि बढाएको र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद सम्बन्धी कार्य निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाइ सम्झौता बमोजिमको २० प्रतिशत पेस्की रकमसमेत भुक्तानी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

याे पनि

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित

मुख्यसचिवसहित ९ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता (सूचीसहित)

लीलादेवी गडतौलाले निमित्त मुख्यसचिव सम्हाल्दै

सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएकै दिन पत्र अनि भोलिपल्टै ६ करोड पेस्की

मुख्यसचिव अर्याल यो निर्णयमा यति हतारमा हुनुले पनि उनको अनियमितता गर्ने मनसायकै कारण भएको दाबी अख्तियारले अभियोगपत्रमा गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य प्रक्रिया नपुर्‍याउनु, कानुन विपरीत हुनुका साथै हतारमै पनि भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको रिट खारेज भएकै दिन मुख्यसचिवसहितको टोलीले हतारहतार निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

२०७९ भदौ २७ सर्वोच्चले यो सम्बन्धी विवादमा रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसला भएकै दिन सोही मिति राखी निर्णय गरी सोही दिन निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने पत्रसमेत तयार भएको थियो । यो निर्णय यति हतारमा किन गरियो भने तत्कालीन सञ्चारसचिव अर्याल अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने वा सर्वोच्चबाट फेरि अरू कसैलाई दिने आदेश हुने हो कि भन्ने डरमा थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट २०७९ भदौ २८ गतेका दिन ३ वटा पत्रहरू चलानी गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रका अनुसार पहिला ठेक्का दिने अनि मात्र कार्यादेश दिने काम भएको थियो, जुन सरासर गलत थियो । पहिला सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिइनुपर्ने थियो ।

सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेशन/डिजाइनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृतसमेत गराइ अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठेक्का लगाउनुपर्ने थियो । तर मिलेमतोमा कानुन विपरीत ठेक्का लगाइ पेस्कीवापत २० प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानीसमेत दिएको थियो । यो कार्यमा हतार हुनुको कारणले नै यसमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कसविरुद्ध के दाबी ?

मुख्यसचिव अर्याल

• मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको
• समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको
• मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको
• बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने गरेको
• सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेशले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको,
• सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाइ मिलेमतोमा काम गरेको
• कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भइ पेस्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था हानिनोक्सानी गराउन बदनियत साथ कार्य गरेको

रितेशकुमार शाक्य (अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव)

• स्टिकर छपाइ गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको
• आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता विना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाइन, स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने अध्ययन नै नगरेको
• सामान खरिद सम्बन्धी कारबाहीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिइ/संलग्न नै नगराएको
• आन्तरिक राजस्व विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट अन्तःशुल्क टिकट छपाइ गराउँदा सम्झौता गर्ने लगायत अपनाइएका अन्य प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिँदा सो कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोझै कार्यादेश दिने निर्णय गरेको
• सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउने उद्देश्यले बदनियत चिताइ मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको
• बिगो ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद

टंकप्रसाद पाण्डे, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक

• अन्तःशुल्क स्टिकरको विशेषता/प्रकृति/स्पेसिफिकेशन/डिजाइनसहितको ढाँचा आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा रहेको अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा र आफू मातहतका कर्मचारीहरूबाट तयार नगराएको
• अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, आफ्नो निकायका कर्मचारीको संलग्नता विना कानुनी अधिकार बाहिर रही सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट तयार भएको अन्तःशुल्क स्टिकरको डिजाइनमा सहमत भएको
• स्पेसिफिकेशन र विशेषता उपयुक्त तथा सुरक्षण संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट मान्य छ वा छैन भन्ने बारेमा आफू र आफ्ना कर्मचारी वा विज्ञद्वारा छानबिन/परीक्षण नै नगरी, खरिद सम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बाहिर गई काम गरेको
• आन्तरिक राजस्व विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी कुनै खरिद सम्झौता नै नभएको अवस्थामा विभागबाट स्पेसिफिकेशन स्वीकृत नै नभएकोमा स्पेसिफिकेशन अनुसार भन्ने समेतको बेहोरा उल्लेख गरी अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा नपर्ने विषयमा अन्तःशुल्क टिकटहरू छपाइ गर्ने कार्यमा बदनियत राखी गरेको
• हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल उपर हुनुपर्ने

विकल पौडेल, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरक्षण मुद्रण केन्द्र

• सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली विपरीत अन्तःशुल्क स्टिकर जस्तो जटिल तथा विशेष किसिमको सामान आपूर्तिको लागि खरिद गुरुयोजना तयार नगराई आफैँले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत निजी कम्पनीमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र खरिदको कार्य गराउने गरी काम अगाडि बढाएको
• सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को खण्ड (क),(च),(छ) र (ज) मा उल्लिखित कामहरू आफू सदस्य–सचिव रहेको समितिबाट निर्णय नगराई, उपसमिति गठन समेत नगरी अधिकार क्षेत्र बाहिर गई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न तथा निःशुल्क रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको
• भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम थप सजायसमेत हुनुपर्ने

गणेश विक्रम शाही र रविन्दप्र्रसाद पौडेल

• स्टिकरको लागत मूल्य नै यकिन नगरेको, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेको
• अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ एवं आपूर्तिको बारेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र तथा आन्तरिक राजस्व विभागबिच सम्झौता नै नभएको अवस्थामा आफ्नै महाशाखा प्रमुख कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै निजलाई कुनै जानकारी नै नदिइ/संलग्न नै नगराई प्रारम्भिक कार्यादेश दिन सिफारिस गरेको
• विभागका तत्कालीन महानिर्देशकबाट स्वीकृत गराइ बदनियतपूर्वक मिलेमतोमा कार्य गरेको
• हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने

सफल पौडेल (तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र)

• अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकरको स्पेसिफिकेशन, डिजाइन र लागत अनुमान साधिकार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागबाट मात्र स्वीकृत गराइ कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरेको
• आफूमा योग्यता, अनुभव र अख्तियारी नै नभएको अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान समेत आफैँले तयार गरी पेस गरेको
• योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको
• बोलपत्रलाई निज सदस्यको रूपमा संलग्न रहेको मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस गराई बदनियतसाथ भ्रष्टाचार गरेको
• हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने

हरिबल्लभ घिमिरे र विष्णुप्रसाद गौतम

• अनधिकृत व्यक्ति राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गर्न र लागत अनुमान तयार गर्नको लागि जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गराएको
• तोकिएको योग्यताको आधार पूरा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम काम नगरेको
• बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको बमोजिम हालसम्म भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने

विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र

• अनधिकृत व्यक्ति राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी लागत र प्रस्ताव तयार गर्न दिएको
• पेस गरेको बोलपत्रलाई निजहरू सदस्यको रूपमा संलग्न भएको मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस नगराएको
• बोलपत्रदातासँग खरिद सम्झौता गर्ने तथा कार्यादेश दिने निर्णयको लागि पेस गरी कार्यकारी निर्देशकबाट सोही अनुसार निर्णयसमेत गराएको
• सोही सम्झौताको आधारमा पेस्की रकम भुक्तानी समेत गरी÷गराइ सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराएको
• भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय असुल हुनुपर्ने

केशव शर्मा, प्रिन्ट सेल प्रालि

• मिलेमतो गरी अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ तथा आपूर्ति सम्बन्धी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट आह्वान भएको ठेक्काको बोलपत्रको प्रक्रियामा बिडिङ डकुमेन्ट माथि गलत कार्य गरेको
• आफ्नो कम्पनीको सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्रलाई सम्बन्धित पदाधिकारीबाट सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको भन्ने ठहर गर्न लगाइ उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्न लगाइ भ्रष्टाचार गरेको
• कसुरदारलाई हुने सरह कैद र जरिवानाको सजाय गरी भुक्तानी भएको ६ कठोर ८४ लाख ४५ लाख ६ सय असुल हुनुपर्ने

कम्तीमा ६ वटा अरू अभियोगपत्र दायर हुने

सचिवबाट अवकाश हुनुभन्दा दुई दिन अघि तत्कालीन मुख्यसचिवले राजीनामा दिएर भाग्यवस मुख्यसचिव भएका अर्यालले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर बिदाइ हुनुपर्ने सोचेका थिएनन् । तर उनीविरुद्ध अख्तियारमा आधा दर्जन (कम्तीमा ६ थान) उजुरीमाथि अनुसन्धान र बयान भइरहँदा सरकारले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

अख्तियारले उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै टेरामक्स, नेशनल पेमेन्ट गेट वे, नेपाल टेलिकमको निर्देशिका परिवर्तन, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतमा अख्तियारले अनुसन्धान र बयान लिएको छ । त्यसमध्ये टेरामक्समा मुद्दा चलाउने निर्णय भइसकेको छ भने अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि अन्तिम चरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गर्नका लागि अख्तियारको टोलीले अर्याल र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गाको नापजाँच र सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले स्थापना गर्न खोजेको पेमेन्ट गेट–वेको अनियमिततामा पनि उनीसँग बयान लिइएको र केही दिनमै मुद्दा दर्ताको बारेमा निर्णय हुने अख्तियारले जनाएको छ ।

पेमेन्ट गेटवेको यो दोस्रो मुद्दा हो । पहिलो मुद्दामा अर्याललाई मुख्यसचिवको लविङमा रहेको भनी रोकिएको थियो । तर अब उनीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर भएको र निलम्बनमा परेकाले दोस्रो अभियोगपत्र दायर गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना र टेण्डरका चलखेलमा पनि अर्यालको भूमिका रहेको उजुरी अख्तियारमा छ ।

सूचना/प्रविधिको क्षेत्रमा हुने विभिन्न अनियमिततामा जोडिएका सुनिल÷विकल पौडेलसँग उनको लामो समयदेखिको उठबस रहेकाले धेरै अनियमिततामा जोडिने आशङ्का अख्तियारले गरेको थियो ।

अर्यालले नै सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन निर्देशिका नै परिवर्तन गरेका थिए । त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूको राजस्व छुटसम्बन्धी निर्णयमा पनि अर्यालको नाम जोडिएर आउने गरेको छ ।

त्यस्तै अर्याल वाणिज्य सचिव हुँदा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसबाहेक स्मार्ट सेल, राजस्व बक्यौता लगायतका विषयमा उनले गरेको निर्णय पनि अख्तियारमा उजुरी रहेको र अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको दाबी छ ।