पोखरा ।

घटना नम्बर १ः

२०७६ साल जेठ २० गते मन्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समितिको बैठक । निर्णय नम्बर ३ : कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको नक्सापास दस्तुर रकम ७० हजार ८८८ रुपैयाँ छुट सम्बन्धमा छलफल गर्दा छुट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुट नहुने निर्णय गरियो ।

घटना नम्बर २ः

२०७९ साल फागुन २५ गते मन्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समितिको बैठक । निर्णय नम्बर ५ः पोखरा ११ मा रहेको मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेसिन ग्रुप प्रालिले यस महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने र बुझाएको सम्पत्ति मालपोत तथा भूमिकर रकम कार्यालयमा प्राप्त भएको अभिलेखको आधारमा तपसिल बमोजिम देखिएकोले थप अध्ययन गरी दाखिला गर्न सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गर्ने र उक्त हस्पिटलले निर्धारित समयमा नै असुलीको लागि निवेदन पेस गरेको देखिएकोले हालसम्मको बक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाएमा नियमानुसार लाग्ने जरिवाना छुट दिन नगर कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्ने ।

दुवै निर्णय हुन् नक्सापास सम्बन्धी । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नक्सापासको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था कतै गरेको छैन । तर महानगरपालिकाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई करोडौँ रकम छुट दिएको खुलेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र संहिता पूरा गरेको यकिन भएमा नक्सापास गर्न वा स्वीकृत नक्सा हेरफेर गर्न लाग्ने दस्तुरको तेब्बर दस्तुर लिने व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा पोखरा महानगरले मणिपालसँग जरिवाना लिनुपर्ने हो । राजस्व परामर्श समितिको निर्णय अनुसार महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नियमित राजस्व लिएर नक्सापास दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनहरूको नक्सापास सम्बन्धमा सो अस्पतालले नक्सा स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विविध कारणले समयमा नै नक्सा स्वीकृत तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने कार्य नभएकोमा राजस्व परामर्श समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार जरिवाना बाहेकको दस्तुर लिई नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवाना रकम छुट दिई नक्सापास गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

अर्काे पनि यस्तै निर्णय गरिएको छ, ‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालले यस महानगरपालिकालाई बुझाउन बाँकी मालपोत, भूमिकर, सम्पत्ति करको रकम यकिन गरी सो अस्पतालले नियमानुसारको हालसम्मको कर एकमुष्ट बुझाएमा राजस्व परामर्श समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने ।’

हेर्दा सामान्य लाग्ने यो एउटै निर्णयले पोखरा महानगरपालिकालाई करिब २० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । भारतीय लगानीकर्ताहरूले २०५५ सालमा पोखरामा मणिपालको निर्माण सुरु गरेका थिए । उक्त अस्पतालको भवन २०५९ सालमा सम्पन्न भएको थियो । मणिपालले नेपालीसहित विभिन्न देशका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउँछ भने अस्पताल पनि चलाइरहेको छ । निर्माणको सुरुदेखि हालसम्म अस्पताल निर्विवादित भने बन्न सकेन । पटकपटक विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्मको आन्दोलनले थलिएको अस्पताल अन्ततः २ वर्षअघि बेचेर भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिएका छन् ।

अस्पतालको स्वामित्व नेपालकै व्यापारिक घराना बतास समूहले लिएको छ । तत्कालीन समयमा कम्पनी किनबेचका विषयमा पनि धेरै सवाल नउठेका होइनन् ।

भारतीय लगानीकर्ताले अस्पताल छोडेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ । तर सरकारलाई थाहै नदिइ सुटुक्क अर्का व्यापारीलाई बेचेर भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिँदै गर्दा पनि सरकार मौनमात्रै रहेन, कम्पनीले तिर्नुपर्ने करोडौँ रकम उल्टै मिनाहा गरिदिएको छ ।

२०५९ सालमै घर निर्माण सम्पन्न गरेको कम्पनीले नक्सापास नगरी अस्पताल चलाएकोमा कारबाही गर्नुको सट्टा पोखरा महानगरपालिकाले झण्डै २० करोड राजस्व छुट दिएको हो । महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसूची १५ मा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनुभन्दा पहिले बनेका घरहरूको नक्सापास दस्तुर छुट्टै तोकिएको छ । ३५ फिटभन्दा माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट ६० रुपैयाँ तोकिएको छ भने थप तला प्रति वर्गफिट २० रुपैयाँ छ । त्यसमै वातावरण शुल्क प्रति वर्गफिट २ रुपैयाँ छुट्टै लिनुपर्छ ।

विभिन्न रिपोर्टका अनुसार २०७२ को भवन मापदण्ड लागु गर्नुअघिसम्मका भवनको अभिलेखीकरण गर्दा ३ गुणा थप शुल्क लिने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा मणिपालले २१ करोड ५७ लाख ११ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । महालेखाले पटकपटक यो रकमलाई बेरुजुका रुपमा औँल्याएको पनि छ । तर उक्त राजस्व असुल गर्नुको सट्टा महानगरपालिकाले राजस्व पूरै मिनाहा गरेर नक्सापास दिएको छ ।

अस्पतालले २०५३ असार १० गते अस्थायी इजाजत लिएको तर निर्माण सम्पन्न र नक्सापासको लागि निवेदन दिए पनि नक्सापास हुन सकेको थिएन । महानगरपालिकाले २०७९ फागुन २५ गते राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसको आधारमा नियमित दस्तुर लिएर सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन चाहेमा दिने भनेर २०७९ चैत १० गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो ।

महालेखाले २१ वर्षसम्म पनि नक्सापास नगर्ने अस्पतालको नक्सापास गर्न राजस्व परामर्श समितिले गरेको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘राजस्व परामर्श समितिले के आधारले राजस्व छुट हुने गरी निर्णय गरेको हो, स्पष्ट प्राविधिक आधार कारण पेस गरेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो अस्पतालको भवन अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा १ करोड ७५ लाख ५३ लाख राजस्व दाखिला गर्नेगरी नक्सापासको स्वीकृति भएको देखिन्छ ।’

कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयपछि १९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजस्व मिनाहाको स्वीकृति दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम महानगरमा दाखिला हुनुपर्ने जिकिर महालेखाको छ ।

अब के हुन्छ ?

महालेखाको प्रतिवेदनमा करोडौँ रकम छुट दिने निर्णय गलत भएको उल्लेख भएपछि केही जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाए । यसैका कारण नगरसभा नै नहुने अवस्था आयो । अन्ततः महानगरपालिकाले उक्त घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा महानगरका वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, सहरी योजना आयोगका सदस्य डा. हुमनाथ गैरे, अधिवक्ता सुकदेव गौतम, इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेल तथा वडा सदस्य शिवराम भण्डारी र रामजी पौडेल छन् ।

समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने प्रवक्ता मोती तिम्सिनाले जानकारी दिए ।