काठमाडौँ । नेकपा एमालेले गैरसरकारी संस्था र निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई राजदूतमा प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वनिजामती कर्मचारी र गैरसरकारी संस्थामा काम गरेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राजदूतका लागि सिफारिस गरेसँगै एमालेको गैरसरकारी संस्थाप्रेम झल्कन पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । एमालेले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये २ निजामती कर्मचारी र ३ गैरसरकारी संस्था पृष्ठभूमिका हुन् ।

रिक्त ११ देशका राजदूतमध्ये पहिलो चरणमा सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विभिन्न आठ देशका राजदूत नियुक्ति गर्दैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती देशका लागि आठ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा छिमेकी मुलुक भारत, अमेरिका र डेनमार्कसहित आठ देशको राजदूतका लागि सरकारबाट नाम सिफारिस भएका हुन् । सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्ति पाउनेछन् ।

सत्तारुढ दलको सहमतिअनुसार सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५ वटा देशमा एमालेको कोटाका छन् । नेकपा एमालेको कोटाबाट लोकदर्शन रेग्मी –भारत, सुशील प्याकुरेल–दक्षिण कोरिया, चन्द्र घिमिरे–अमेरिका, नेत्र तिम्सिना–मलेसिया र सुम्निमा तुलाधर–डेनमार्कको राजदूतका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका नाम हुन् ।

सुशीलले किन गरे कोरियाको राजदूत अस्वीकार ?

एमाले कोटाबाट सिफारिस भएकामध्ये कोरियाका लागि सिफारिस भएका प्याकुरेलले असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त पद अस्वीकार गरेकाले उनको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने–नबढ्ने निश्चित छैन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार समेत भएर काम गरेका प्याकुरेल गैरसरकारी संस्था इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । उनै प्याकुरेलले कोरियाको राजदूत सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र लेखेर सिफारिस फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

‘आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवत् दर्ता गराइसकेको छु’, प्याकुरेलले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबिच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’

उनले आफूलाई राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य सोधपुछसमेत नगरेकोमा गुनासो गरेका छन् । ‘मैले प्रस्ट शब्दमा उल्लेख गर्ने पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा सङ्केत समेत दिइएन’, प्याकुरेलले भनेका छन्, ‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु ।’ स्रोतका अनुसार प्याकुरेलले अमेरिकाको राजदूत हुन चाहेका थिए । अमेरिकामा चन्द्र घिमिरेलाई सिफारिस गरेर आफूलाई कोरियाको सिफारिसमा परेपछि असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

कांग्रेसबाट मुख्यसचिव एमालेबाट राजदूत

एमालेकै कोटामा निजामती कर्मचारी पृष्ठभूमिका लोकदर्शन रेग्मी भारतको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । रेग्मीलाई यसअघि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गृह सचिवबाट मुख्यसचिव बनाएको थियो । सचिव बढुवामा तेस्रो नम्बरमा रहेका रेग्मीलाई २०७४ सालमा कात्तिक ६ गते मुख्यसचिव बनाएको थियो । मुख्यसचिवबाट हटेपछि रेग्मी एमालेको नजिक भए । 

व्यक्तिगत रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहेका रेग्मीलाई नेकपा काल (२०७७ साल) मा पनि एमालेकै जोडबलमा बेलायतको राजदूत बनाइएको थियो । तर पार्टी विभाजनसँगै तत्कालीन नेकपाका नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ढलेपछि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतबाट फिर्ता गरेको थियो ।

स्याङ्जाका रेग्मी एमालेसँग निकट रहे पनि कुनै पार्टी कमिटीमा नरहेको एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । ‘उहाँ (लोकदर्शन रेग्मी) पार्टी कमिटीमा रहेको जानकारी छैन । कसरी राजदूतमा सिफारिस हुनुभयो भन्नेमा हामी पनि अचम्म छौँ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अध्यक्षसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले काम गरेको हुनसक्छ ।’

पूर्वसचिव घिमिरेलाई अमेरिकाको चिट्ठा

एमालेको कोटामा अमेरिकाको राजदूत सिफारिसमा परेका अर्का भाग्यमानी हुन् चन्द्र घिमिरे । घिमिरे पनि नेपाल सरकारकार पूर्वसचिव हुन् । घिमिरे मुख्यसचिव हुने लाइनमा रहेर पनि तत्कालीन समयमा एमालेले शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । त्यसबेला मुख्यसचिव बन्न नपाएर असन्तुष्ट बनेका घिमिरेलाई हाल एमालेले नै राजदूत बनाएर पुरस्कृत गरेको हो ।

‘घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् तर एमालेको कुनै पार्टी कमिटीमा देखिने गरी रहेर काम गरेका व्यक्ति भने होइनन्,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘हालका सभामुख देवराज घिमिरेसँग उनको निकटता रहेको छ । राजदूतमा सिफारिस घिमिरे निजामती कर्मचारी कालमा महावाणिज्य दूत बनेर भारतको कलकत्तामा समेत बसेका व्यक्ति हुन् । घिमिरेको पुर्ख्यौली घर सुनसरीको धरान हो ।

 रेडक्रसका पूर्वअध्यक्ष मलेसियाको राजदूत

गैरसरकारी संस्था महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेत्रप्रसाद तिम्सिना मलेसियाको राजदूतका लागि एमालेबाटै सिफारिस भएका हुन् । रेडक्रसको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका तिमिल्सिना स्नातक अध्ययनका बेला कृषि क्याम्पस रामपुरको स्ववियु अध्यक्ष भएका थिए । उनको पनि पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान नभएको एमाले नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।

‘पार्टीका भित्री कामहरूमा उहाँको सहयोग हुने गरे पनि बाहिर देखिने गरी कुनै पदमा रहेर काम गरेको थाहा छैन,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग पदयात्राका क्रममा उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो ।’

सिविनको निर्देशक हुँदै डेनमार्कको राजदूत

डेनमार्कका लागि सिफारिस भएकी सुम्निमा तुलाधर पनि गैरसरकारी संस्थाको पृष्ठभूमिकी हुन् । स्व. मानवअधिकारवादी पद्यमरत्न तुलाधरकी छोरी समेत रहेकी सुम्निमा गैरसरकारी संस्था चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल (सिविन) की निर्देशक हुन् । लामो समय बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरेकी उनी गौरी प्रधानकी श्रीमतीसमेत हुन् ।