काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपनि कम बिगो र सजाय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्चमा १७ करोड ८३ लाख  बिगो दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । 

नेपाली कांग्रेस टोखा नगरपालिकाका उपसभापति समेत रहेका ऋषिराम अर्याल सोही नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी भएर अवकाश पाएका थिए । अवकाश पछि उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भए ।  अख्तियारले उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  उक्त मुद्दामा २०७७ जेठ ७ गते विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको पूर्ण इजलासले अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अनुसन्धान गरी २०७७ जेठ ७ गते ऋषिराम र उनको परिवारका विरुद्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अर्यालले १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको  दाबी थियो । 

अर्याल जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । नायव सुब्बा पदमा बढुवा भएर काठमाडौँ जिल्लाको साबिक भीमढुंगा गाविस लगायत टोखा नगरपालिकाका कार्यालयहरू समेतमा अर्यालले काम गरेका थिए । शाखा अधिकृतको पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका अर्यालले अधिकांश जग्गा आफू कार्यरत गाविस तथा नगरपालिका अन्तर्गतका स्थानहरूमा कार्यरत अवधिमा जोडेका छन् । अवकाशपछि भने उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।

अर्यालले २०३९ साल साउन १ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय स्याङ्जाबाट गाविस सचिव पदमा नियुक्ति लिई ३७ वर्ष सेवा गरेका थिए । ३७ वर्ष सरकारी सेवा गरेका अर्यालले २६ करोड ६० लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँको कारोबार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त अवधिमा उनले ८ करोड ७७ लाख २७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ मात्रै वैध ढङ्गबाट आर्जन गरेको देखिएको छ ।

उनले अधिकांश सम्पत्ति श्रीमती लक्ष्मीदेवी उपाध्याय अर्याल तथा छोराहरू सुशील अर्याल र सुनिल अर्यालको नाममा राखेका छन् । अर्यालले विभिन्न स्थानमा घरजग्गा, शेयर खरिद गरी श्रीमती र छोराहरूको नाममा राखेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । अर्यालले कागज उद्योगसमेत सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (ग) दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम अकुत सम्पत्ति जफत गरी जफत गरिएका सम्पत्तिबाट नपुग हुन आएको बिगोसमेत कानुन बमोजिम असुल गरी पाउन अख्तियारले माग गरेको थियो ।