हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको अभावमा संघीयतको उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि तीन तहका सरकारकाबिच समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्व अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

हेटौँडामा आइतबार आयोजित स्वयंसेवक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्तिका लागि विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिए पनि हालसम्म केन्द्र के शासन कायम रहेको बताए । सङ्घीय सरकारले प्रदेश संरचनालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

‘सङ्घीयता बलियो बनाउने भनेको तीन तहका सरकारबिच सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वले हो । त्यसो हुन सकेको छैन । अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था फालेर सङ्घीयता ल्याइयो । तर, अझै पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै कायम रहेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई ओझेलमा पार्नेगरी सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँग र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । सङ्घले सोझै स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गरिरहेको छ । जसले गर्दा प्रदेशको काम छैन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको नागरिकमा अधिकार पुर्याउन समन्वय र सहकार्य गर्दै सङ्घीय व्यवस्थाई  बलियो बनाउने तथा समस्याहरू समाधानमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि विपद् सुरक्षा संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकहरूलाई संस्कृतिको रूपमा विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका विषयहरू सिकाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । घरदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म विपद् सुरक्षा संस्कृति पढाउने योजनासहित काम गर्नुपर्ने उनले बताए । विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा रैथाने सीप र वैज्ञानिक प्रणालीको संयोजन गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राज्यहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । मानवीय क्रियाकलापका कारण वातावरणमा प्रभावका कारण जलवायु परिवर्तनको असर निरन्तर बढिरहेकाले विपद् जोखिम पनि उच्च भइरहेको उनको भनाई छ । नागरिकको तीव्र विकासको आकांक्षा र विकासको मोडलले विपद् जोखिलाई बढाइरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वातावरण अनुकूल विकासको मोडल अवलम्बन गरेको उनले बताए । विकासको नाममा सडक पूर्वाधारको नयाँ ट्र्याक निर्माणभन्दा पनि स्तरीकरणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालनको तयारी गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उक्त कार्य हाल ८ जिल्लाका ११ स्थानीय तहका कार्यान्वयनको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए । सो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाई छ ।