काठमाडौँ । नगरप्रमुख र उपप्रमुख जिम्मेवारीविहीन भएकोले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको बजेट  अन्योलमा परेको छ । देशभरिका स्थानीय पालिकामा असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रम चलिरहेका बेला गोदावरीमा भने अन्यौलता छाएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित केही कर्मचारीलाई रोडा ढुङ्गा खानी सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा राजश्व चुहावट गरी भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा परेका छन् । 

कानुनमा मेयर र उपमेयर नभएको अवस्थामा कसरी नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था नभएपछि नगरपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई के गर्ने भन्ने बारेमा प्रस्ट पार्नका लागि पत्र पठाएको छ । आयोग र मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने गोदावरी नगरपालिकाकी सूचना आधिकारी सुनिता महर्जनले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन्। 

महर्जनले भनिन–‘कसरी बजेट कसरी ल्याउने भन्ने कुरा टुङ्गो लागेको छैन, कुराकानी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबाट सर्कुलर आइसकेपछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ ।’ 

मेयर र उपमेयर नभएको अवस्थामा कसरी बजेट ल्याउने भन्नेबारेमा कानुनमा स्पष्टता नभएपछि के गर्ने भनेर मन्त्रालय र आयोगमा सोधेर पठाएको महर्जनले जानकारी दिइन् । ती निकायबाट जानकारी आई नसकेको बताउँदै के गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले उल्लेख गरिन । 

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदाधिकारी नभएको अवस्थामा स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान नभएका कारण गोदावरीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रम अघि बढाउन अप्ठेरो परेको हो ।