समाजलाई समाजवादको गन्तव्यमा पु¥याउने महत्त्वपूर्ण नेतृत्व शिक्षा पद्धतिले गर्छ, त्यसैले हामीले कस्तो प्रकारको शिक्षा पद्धति र शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने आजको आवश्यक बहसको विषय हो । त्यसको प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु विद्यार्थी आन्दोलनको प्रमुख कार्यभार हो ।

मूलतः वर्तमान समयमा आधुनिक शिक्षाको विकाससँगै विश्वमा पुँजीवादी र समाजवादी दुई शिक्षा नीति सतहमा देखापरेको छ । कथित प्रजातन्त्रवादी मुलुकले सबैलाई समान शिक्षाको अमुक नारामार्फत विभेदपूर्ण शिक्षा नीति जबर्जस्त लादेका कारण शिक्षामा धनी–गरिबबिच विशाल खाडल सिर्जना भएको छ ।

शिक्षामा निजीकरणमार्फत नाफा–नोक्सानको व्यापार गर्नका लागि राज्यले नीतिगत रूपमै लाइसेन्स दिएको छ । यसले गर्दा शैक्षिक माफियाले राज्यको संरक्षणमा वैधानिक ढङ्गबाट वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, भूगोल र जाति विशेषलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरीय शिक्षामा विभेद गरेका छन्; शैक्षिक ज्ञान लिने जनताका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

पैसा, पद र पावरसँग प्रारम्भिक गुणस्तरीय शिक्षा सौदाबाजी भइरहेको छ । यस्तो विभेदपूर्ण प्रणालीबाट समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी शासन व्यवस्था असम्भव छ । यस कारण वैज्ञानिक र न्यायिक शिक्षा पद्धतिबारे आजको विद्यार्थी नेतृत्वले बहस गर्नुपर्छ ।

वर्तमान शिक्षा अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । शिक्षालाई रोजगार र उत्पादनसँग जोड्न; शिक्षालाई मौलिक संस्कृति, परम्परा र समाजको दैनिक जनजीवनसँग जोड्न; शिक्षालाई सामाजिक न्यायमा आधारित र पर्यावरणीयमैत्री बनाउन व्यापक छलफल जरुरी छ ।

विद्यार्थीले हासिल गरेको शिक्षा श्रमसँग जोडिनुपर्छ । विद्यार्थीमा राजनीतिक सचेतना र समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकास गराउनुपर्छ । यस्तै अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउन जोड दिनुपर्छ । शिक्षामा ज्ञान, जनसीप र जनप्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै, वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोणतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो कार्यभार पुँजीवादी गैरन्यायिक र असमान शैक्षिक पद्धतिका विरुद्ध भीषण सङ्घर्ष गर्नु नै हो । विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकास र विश्वमा आएको लोकतान्त्रिक जागरण आन्दोलनका बाबजुद पनि शिक्षामा समान अवसर स्थापित गर्न सकिएको छैन; सबै वर्ग, जाति, धर्म, लिङ्ग र समुदायको शिक्षामा समान पहुँच कायम गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सङ्घर्ष गर्न नसक्नु विद्यार्थी आन्दोलन र नेतृत्वहरूको वैचारिक अस्पष्टता मात्र होइन, ठुलो कमजोरी हो ।

शिक्षामा निजीकरणमार्फत नाफा–नोक्सानको व्यापार गर्नका लागि राज्यले नीतिगत रूपमै लाइसेन्स दिएको छ । यसले गर्दा शैक्षिक माफियाले राज्यको संरक्षणमा वैधानिक ढङ्गबाट वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, भूगोल र जाति विशेषलाई प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरीय शिक्षामा विभेद गरेका छन्; शैक्षिक ज्ञान लिने जनताका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

राज्यले शैक्षिक माफियालाई नीतिगत रूपमा व्यावसायिकीकरण र व्यापारीकरण बनाउन सहयोग गर्न खोजेको प्रस्ट महसुस गर्न सकिन्छ । त्यस कारण आवरणमा मात्र होइन, सतहमै पुगेर निर्मम भएर नीतिगत निस्तेज गर्दै व्यावसायिकीकरणलाई समाजवादी शिक्षा पद्धतिले विस्थापित गर्दै समाजवादी शिक्षाको आधार निर्माणको गर्नु आजको विद्यार्थी नेतृत्वको मूल दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

कुनै समय चीनमा राम्रा इन्जिनियर, डाक्टर, प्रोफेसर बन्न र अरु कुनै राम्रो सरकारी संस्थामा जागिर पाउनका लागि विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि देशको सबैभन्दा महँगा र राम्रा विद्यालयमा पढ्न जरुरी थियो । त्यस्ता विद्यालयमा पढ्न प्रवेश परीक्षा अनिवार्य लिइन्थ्यो । परिणामस्वरूप परीक्षामा स्वाभाविक रूपमा शासक वर्गबाट आउने विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुने गर्थे । लामो समयदेखि मजदुर, किसान, सैनिक, क्रान्तिकारी विद्यार्थी लगायत व्यापक जनसमुदाय शिक्षाको पहँुचबाट वञ्चित भएका थिए, अन्ततः प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थाको विरोध भयो । परिणामस्वरूप चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विभेदकारी शिक्षा पद्धति नै खारेज ग¥यो र शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो । पुराना शोषक वर्गले शिक्षामा अधिपत्य जमाइराखेको अवस्थामा उनीहरूको घेराबाट अवसरलाई खोसेर आम सर्वहारा वर्गको छोराछोरीको हातमा हस्तान्तरण भयो । जसको बलमा चीनमा समाजवादी शिक्षाको जग निर्माण भयो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतको चीनमा जस्तै शिक्षामा अधिपत्य विद्यार्थी वर्गहरू मात्र प्रवेश परीक्षामा अधिक मात्रामा उत्तीर्ण हुने र ग्रामीण दूरदराजका विद्यार्थी कमजोर शिक्षाको सिकाइको सिकार भएर प्राविधिक शिक्षा, उत्कृष्ट कलेज र विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । परिणामस्वरूप आम श्रमजीवी, किसान, मजदुर र गरिबीको चपेटा बेहोरिरहेका आम सर्वहारा वर्गका छोराछोरी अधिपत्य वर्गका छोराछोरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारी जागिर वा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना अझै छैन । बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी प्रताडीत छन्, रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । त्यस कारण समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनमा आम  युवा विद्यार्थी निर्णायक ढङ्गले लाग्नुपर्छ । विद्यार्थी नेतृत्वले वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षामा समाजवादका आधारभूत आधार निर्माण हुने गरी सङ्घर्ष र कार्यनीति निर्माण गर्न अनिवार्य छ  ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व बनाएको छ । संविधानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने’ व्यवस्था छ । यसले सुस्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूतसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ यता आधारभूत तहदेखि नै निजी शैक्षिक संस्था खडा छन् । यस कारण आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने संविधानको प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठेको छ  । शिक्षामा राज्यले पूर्ण दायित्व लिनुपर्छ ।

विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको सक्षम र दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु यो शिक्षाको मुख्य ध्येय हो र राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको रुचि र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ । नेपालको शिक्षा समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा आधारित हुनुपर्छ । अर्थात् राज्यको आवश्यकतासँग शिक्षा नीति एकाकार हुनुपर्छ ।

(रोक्का अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सचिव हुन् ।)