विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भूपेन्द्र राईले कानुन निर्माण भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोलेका उनले कानुन निर्माणका क्रममा हुने राज्यको व्ययभारको हिसाबकिताब पनि सुनाए । 

‘एउटा ऐन बनाउन मेरो हिसाबमा विषयगत समितिको बैठक कम्तीमा पनि १० वटा बस्दो रहेछ । प्रतिबैठक खर्च १७ हजार जति हुँदो रहेछ । २० जनाको विशेष समिति छ । कम्तीमा १० वटा बैठक बस्दाखेरि १ लाख ७० हजार खर्च हुँदो रहेछ । कार्य व्यवस्था समितिको एउटा बैठकको २२ हजार १ सय खर्च हुँदो रहेछ । कम्तीमा दुई वटा बैठक त्यसका लागि बस्नु पर्‍यो । यसरी हेर्दा ४४ हजार २ सय खर्च हुँदो रहेछ । अब सभा बस्नु पर्‍यो । एउटा बैठक जनप्रतिनिधिको लागि मात्रै ९७ हजार ६५० खर्च हुँदो रहेछ । कम्तीमा त्यो ऐन पास गर्न हामी ५ वटा बैठक बस्नुपर्दो रहेछ । यसरी हेर्दा त्यसमा ४ लाख ८८ हजार २५० खर्च हुँदो रहेछ । एउटा ऐन पास गर्न सबै गरेर ७ लाख २ हजार ४५० त खर्च हुँदो रहेछ,’ उनले खर्चबारे बेलिबिस्तार लगाउँदै भने, ‘त्यति रकम खर्च गरेको ऐन अहिलेसम्म सबै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, किन ?।’ 

उनले सुनाएको हिसाबले प्रदेशसभा सांसदहरूको समयको र मासिक पारिश्रमिकको विषय अझैँ समेटिएको छैन । यो हिसाब बैठक भत्तासँग मात्रै सम्बन्धित छ । खाजा खर्च र पारिश्रमिकको हिसाब गर्ने हो भने ऐन निर्माण गर्दा अरू रकम जोडिन आइपुग्छ । 

राईले बनाएका कानुनहरू पटक पटक संशोधन गरिरहनु भन्दा पहिले नै कानुन निर्माणका क्रममा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

प्रदेशका ऐन बन्दा कसैको इशारामा बन्ने गरेको उनले आरोप । ‘सायद वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यू नै त्यतिबेला आन्तरिक मामिला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला । प्रहरी ऐन, वन ऐन, सवारी ऐन, निजी तथा साझेदारी फम दर्ता ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छैन । सबै ऐन बनाउँदा भएको खर्च जोड्दा कहाँ पुग्ला ? अनि यत्रो राज्यको सम्पत्ति र हाम्रो समय जोड्दा त्यसको खर्च कति पुग्ला ? अब हामीले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने र कानुन चाहिँ बनाउने मात्रै हो भने प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?,’ उनले भने, ‘हामी यो प्रदेशसभामा उपस्थित भएर ऐन बनाउने काममा किन घनिभूत रूपमा छलफल गर्दैनौँ । किन कसैको इशारामा डोरिन्छौँ । इशारामा डोरिँदा आज यो परिस्थिति आएको छ ।’

कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनले ६४ वटा कानुन पास गरेको थियो । ६४ मध्ये ६२ वटा सरकारी विधेयक थिए, भने दुई वटा प्रदेशको आफ्नै नियमावली थियो ।

 प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा औसत कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल भने कानुन निर्माणमा कमजोर छ । दोस्रो कार्यकाल भने सरकार फेरबदलमै बढी समय व्यतीत भइसकेको छ । 

अहिलेसम्म संशोधनसहित ८ वटा विधेयक पारित भएको छ । तर, बनेका कानुन पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन भएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश संरचनाप्रति जनताको र स्वयम् कर्मचारीको वितृष्णा बढेको काँग्रेस सांसद राई बताउँछन् ।

 ‘यो भन्दा अगाडि बनाएका ऐनहरू आवश्यकताको आधारमा, आफ्नो धरातलमा बनाएको जस्तो ऐन देखिएन । बनाउनका लागि बनाएजस्तो, ऐन बनाएको छु भन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको जस्तो मात्रै देखिन्छ’, उनले भने । 

सरकार र संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकै कारण प्रदेशका जनता र कर्मचारी वृत्तमा पनि निराशा रहेको उनले बताए । ‘कुनै पनि समूहका कर्मचारी, कुनै पनि खालका कर्मचारी आज प्रदेशसँग सन्तुष्ट छैन । उहाँहरूको वृत्ति विकास रोकिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश संरचना कसरी क्रियाशील हुन्छ ? कसरी काम हुन्छ ? ऐनहरू क्रियाशील नबन्दा न नागरिक सन्तुष्ट छन् । न कर्मचारी सन्तुष्ट छन् । न प्रदेशको संरचना क्रियाशील बनेको छ ? हामीले बनाएका ऐनले प्रदेश संरचना राम्रोसँग सञ्चालन भयो भने मात्रै सबैको इज्जत हुन्छ र न्याय हुन्छ.,’ उनले भने। 

बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले त एउटा कार्यकालको सांसद बनाउन राज्यले १० औं, १५ औं करोड खर्च गरेको बताएका थिए । ‘सांसद बलियो बनाउने हो भने मान्छेका काम गर्नुप¥यो । योजना लानुप¥यो । एउटा सांसद तयार गर्नका लागि राज्यको खर्च, त्यही सांसदको खर्च, तलब भत्ताको खर्च जोड्ने हो भने १० औँ १५ औँ करोड लाग्छ । तर, त्यो सांसदले ५ वर्षमा १० करोडको योजना पनि लान सक्दैन भने त्यो चुनावको के अर्थ, त्यो सांसदलाई पालेर के अर्थ, त्यस्ता सांसद बस्ने यो संसद्लाई राखेर के गर्नु ? त्यसो हुँदाखेरि काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ सांसदलाई,’ उनले भनेका थिए । 

उनको असन्तुष्टि सांसदहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नेसँग मात्रै थिएन  अहिलेसम्म संसद र सांसदहरूले ठिक ढङ्गले भूमिका खेलेका छैनन् भन्नेसँग समेत सम्बन्धित थियो ।