काठमाडौँ । बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेर फर्जी लाइसेन्स वितरण गरेको भेटिएको छ । २०७२ बाट सुरु गरिएको इडिभिएलआरएस ‘इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ मा कर्मचारीहरूले गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेका हुन् ।

ढड्डा सिस्टमबाट डिएल ‘ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स’ हुँदै अहिले इडिभिएलआरएस लागू गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको डिजिटल सिस्टममा गलत तथ्याङ्क प्रवेश गराएर यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका उपसचिव केशव अर्याल सहितका कर्मचारीहरूले फर्जी लाइसेन्स वितरण गरेका हुन् । पेपर कार्डको विवरण भन्दै कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर डिजिटल सिस्टममा फर्जी इन्ट्री गरेर विवरणलाई स्वीकृत गरेका हुन् ।

सिस्टममा फर्जी विवरण प्रविष्ट गराउँदै पुरानो मितिमा लाइसेन्स पाएको देखाएर आरोपीहरूले नवीकरण गरेर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेका हुन् । एउटा स्मार्ट लाइसेन्स बापत ५० हजार सम्म असुलेको भेटिएको सीआईबीका सूचना अधिकारी (एसपी) होबिन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए ।

नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव केशव अर्यालसहित ५ जना कर्मचारी थुनामा छन् । प्रहरीको हिरासतमा हुनेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार शाह, यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासी पश्चिममा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य र बुटवल यातायातमा कार्यरत अधिकृत सुवास पौडेल छन् ।

बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख केशव अर्यालको कम्युटरबाट नै गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । अर्यालको युजर आइडी प्रयोग गरेर उनका विश्वास पात्र कम्प्युटर अधिकृत पदम राज आचार्यले गलत तथ्याङ्क इन्ट्री गरेको भेटिएको छ । तर, अर्यालले ‘सिस्टम ह्याक भएर त्यस्तो भएको’ प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।  

गलत तथ्याङ्क इन्ट्रीमा संलग्न देखिएका अरू दुई जना पूर्व करारका कर्मचारी फरार छन् । अर्याल २०७७ देखि २०८० सम्म दुई कार्यालय बुटवल यातायातमा कार्यालय प्रमुख थिए ।

चितवन र जनकपुरमा बायोमेट्रिक

बुटवलमा फर्जी तथ्याङ्क इन्ट्री गरेपछि स्मार्ट कार्ड नवीकरण गर्नुअघि चितवन र धनुषामा बायोमेट्रिक गराएको भेटिएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्सालले चितवनमा बायोमेट्रिक गराएका हुन् ।

दिलीपकुमार शाहले यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरमा बायोमेट्रिक गराएका हुन् । कर्मचारीहरू विरुद्ध सीआईबीले लिखत सम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । विद्युतीय अभिलेखमा फर्जी तथ्याङ्क इन्ट्री गरेको हुनाले उनीहरूलाई लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिएको एसपी बोगटीले जानकारी दिए ।

सीआईबीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएको १५० वटा लाइसेन्सको अनुसन्धान गर्दा १४९ वटा स्मार्ट कार्ड नक्कली पुष्टि भएको छ । १४४ वटा स्मार्ट कार्डको सिरियल नम्बर पुरानो रजिष्टरसँग मेल खाएको छैन । तर, स्मार्ट कार्ड वितरण गरिएको छ । पाँच वटाको लाइसेन्स नम्बर मिलेको तर, बाहकको नाम नमिलेको अनुसन्धानमा संलग्न डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले बताए । उनले भने– ‘१५० वटा स्मार्ट कार्डबारे अनुसन्धान गर्दा एउटा मात्रै सक्कली पुष्टि भएको छ ।’