काठमाडौँ । ७० वर्ष उमेर पार गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देश र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न अहिले आफू जनयुद्धकालीन समयमा भन्दा धेरै खटेको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यतिसम्म भन्न भ्याए कि काँग्रेस र एमालेभित्रको विवाद समेत आफूले नै समाधान गर्नुपरेको बताए ।

‘हुन त उमेरले जीवनको उत्तरार्द्धतिर लागेको छु । जनयुद्धमा भन्दा बढी अहिले देशको काममा खटेको छु । भन्न त मान्छेले कहिले यता कहिले उता गर्‍यो भन्छन् । सदनमा भएका र बाहिर भएका दलहरूलाई पनि संयोजन गर्ने काम गरिराखेको छ’, उनले अझ अघि बढ्दै भने, ‘कांग्रेस, एमालेभित्रको समस्या पनि मैले नै समाधान गर्नु परेको जसरी नै काम गरिराख्नु परिराखेकै छ ।’, यद्यपि सोही कार्यक्रममा उनले देश र जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनापछि विकास र समृद्धिको पक्षमा धेरै काम भएपनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका प्रचण्डले यसैलाई नकारात्मक भाष्य बनाएर हिजो लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका पार्टीहरू, तिनका नेताहरूलाई अपमानित गर्ने र निरङ्कुश तन्त्रलाई महिमामण्डन गर्ने कोसिस भइरहेकोप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रचण्ड डेढ वर्षको कामबाट आफै सन्तुष्ट नदेखिए पनि सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा धेरै काम भएको उनको दाबी छ ।

निरीह भएका हुन् प्रचण्ड ?

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग ढल्किएर सत्ता चलाएका प्रचण्डका लागि खासमा युद्धकालीन जनसत्ता भन्दा राज्यसत्ता चलाउन निकै कठिन भएको उनको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । 

पछिल्लो समय सरकारका स–साना काममा समेत सत्ता घटक मुख्य दल एमालेले हस्तक्षेप गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिस्टोरिकल प्याराडक्स(इतिहासको विरोधाभास)का कारण समस्यामा फसेको उनको विश्लेषण छ ।

धेरै मत पाएका पार्टी बाहिर ३२ सिट भएको पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा समस्या आएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ । जो–जोसँग धेरै सिट छ, उसँग दबाब शक्ति हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा चाहेर प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

खतिवडाले राजनीतिक नियुक्तिदेखि प्रशासनिक क्षेत्रका सरुवा बढुवामा प्रधानमन्त्रीमाथि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दबाब दिइरहेको सूचना आफूलाई आएको केही दिनअघि रातोपाटीलाई बताएका थिए । ओलीकै दबाबका कारण प्रचण्ड जेठ २७ मा भारत भ्रमणमा जानुअघि भारत, अमेरिका, बेलायत लगायत ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन प्रचण्ड बाध्य भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । ओलीकै दबाबका कारण बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबिच राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा भएको बताइन्छ । तथापि कार्यकाल  सकिनै लागेका राजदूतलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फिर्ता बोलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

यही मेसोमा धेरै मत पाएका पार्टी बाहिर र ३२ सिट भएको पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा समस्या आएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ । जो–जोसँग धेरै सिट छ, उसँग दबाब शक्ति हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा चाहेर प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

‘ठुल्ठुला मत पाउने पार्टी बाहिर छन् । जो–जोसँग बढी सिट छ, उसँग दबाब शक्ति बढी हुन्छ । उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले सत्ता लिन हतारिनुभयो । सानो  सिट भएका मान्छेले सत्ता लिन हुँदैनथ्यो । ठुलो सिट जोसँग छ, उसैलाई सत्ता चलाउन दिएर आफू निर्णायक भूमिकामा बस्नुपर्थ्यो । निर्णायक अन्य दल भएकाले प्रचण्ड निरीह भएको देखिन्छ । वास्तवमा उहाँ निरीह हुने खालको मान्छे होइन’, श्रेष्ठले भने ।

डेढ वर्षमा विद्युतीय क्षेत्र, मिटरब्याजी समस्या समाधानको विषयमा राम्रो काम भएको उनको बुझाइ छ । तथापि सुशासनको क्षेत्रमा कुनै प्रगति नभएको श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए । नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भाषणमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको विश्लेषण गरे ।  वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा पिएचडी गरेका उनले प्रशासन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्न सरकार सफल नदेखिएको बताए ।

केही दिनअघि सत्ता समर्थक दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले दश वर्ष जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई १० पटक फोन गर्दासमेत काम नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले राज्य संयन्त्र कस्तो छ भन्ने विषयमा राज्य सञ्चालकहरूले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी भएको पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीकाे टिप्पणी थियो ।

‘शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्‍यौँ । त्यो अनुसार व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेन । मन्त्रीले एजेन्डा आधारित रहेर बनाएको नीतिमा कर्मचारीले असहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन । नीति बनाएर ल्याउन म क्याबिनेटमा लान्छु भनेर मन्त्रीले भन्न सक्नुपर्‍यो नि? मन्त्रीको लोकप्रियता पनि धान्न पर्ने, तजबिजी अधिकार पनि राख्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा कसरी सुधार हुन्छ ?’, उनको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए बमोजिम परिणाम नआउनुमा नेताहरू नेतृत्व क्षमता र सिस्टममा देखिएको समस्या भएको उनको बुझाइ छ । साथै सबै मन्त्रालयमा राम्रो काम गर्न प्रधानमन्त्री नरोकेको भन्दै सुवेदीले कार्यक्षमतामा देखिएको शिथिलताका रूपमा विश्लेषण गरे ।

केही दिनअघि सत्ता समर्थक दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले दश वर्ष जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई १० पटक फोन गर्दासमेत काम नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसले राज्य संयन्त्र कस्तो छ भन्ने विषयमा राज्य सञ्चालकहरूले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी भएको उनको टिप्पणी थियो ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू र विशेष गरी सरकारका मन्त्रीहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रीहरूले नै सहयोग नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र काम गर्न नसक्ने भन्दै नेता पौडेलले डेढ वर्षको बिचमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा उल्लेख्य काम भएको बताए ।

‘संयुक्त सरकार भएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुसार काम हुँदैन । गठबन्धनका नेताहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, कर्मचारीहरूले सोही ‘गति’मा काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा जति काम भएका छन्, ती उल्लेख्य छन्’, उनले भने । 

डेढ वर्षमा तीनपटक सत्ता फेरबदल गरेका प्रचण्डले यी अवधिमा कांग्रेससँग एकपटक र एमालेसँग दुईपटक सत्ता सहकार्य गरेका छन् । पहिलो चरणमा सरकारको काममा केपी ओलीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकोमा तीन महिना नपुग्दै उनले सहकार्य भङ्ग गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेससँग झन्डै एक वर्ष सत्ता सहकार्य गरेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै फागुन २१ गते फेरी ओलीसँग सहकार्य गर्न आइपुगेका हुन् । पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएकोमा ओली असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पुनः कांग्रेसका नेताहरूसँग सम्बन्ध बढाएको एमालेको आशङ्का रहेको छ ।

बिहीबार संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यक्रममा समेत ओली उपस्थिति नभएपछि विभिन्न प्रश्न उठेको छ । संसदमा बहालवाला मन्त्रीसहित पूर्व प्रधानमन्त्री, दलका शीर्ष नेतासमेत उपस्थिति नदेखेपछि प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्षका पनि, सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू इमर्जेन्सीबाहेक सबै उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थाल्या छ । अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैँले आफैँलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ ,’ संसदमा उनको असन्तुष्टि थियो ।

रोष्टममा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा सत्ता विपक्षी दलका सिटसहित सत्ता पक्षकै सिट समेत खाली थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली, माधव नेपालसमेत उपस्थित थिएनन् । सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिएनन् ।