काठमाडौँ । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतको रोल्पा–सल्यान सडक खण्ड निर्माणको ठेक्कामा  चलखेल भएको गन्ध आएको छ । 

ठेकेदार कम्पनी छनौटको प्रक्रिया चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख फेरेपछि चलखेलको आशङ्का झनै बढेको छ  । प्रमुख बेलबहादुर भुजेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा दीप बाराहीलाई ल्याइएको छ । यो सरुवा ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएको आयोजनाका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कुनै पनि ठेक्काका लागि कम्तीमा तीन वटा फर्मबाट दाबी पेस हुनुपर्ने नियम भएको र तीन वटामात्रै कम्पनीले ठेक्काका लागि  प्रस्ताव हाल्नुले सेटिङको आशंका गरिएको हो ।

ठेक्का छनौटको प्रक्रिया चलिरहँदा महासेठले सहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढालाई समेत विश्वासमा लिई ‘सेटिङ’ गरेको आशङ्का सडक विभागकै एक अधिकृतको छ । तर  बुढा फरक दल (नेकपा एस) र फरक मन्त्रालय (सहरी विकास)को जिम्मेवारीमा भएकाले पुष्टि हुने आधार देखिँदैन ।

करिब ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा वैशाख ३१ गते सार्वजनिक बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । केही दिनमा आशयपत्र प्रकाशित हुँदै छ। प्राविधिक मुल्याकनपछि आर्थिक प्रस्ताव मुल्याकनको चरणमै पुग्नु अघि मन्त्री महासेठले ठेक्का सेटिङ गरेको चर्चा मन्त्रालय हुँदै सडक विभाग र ठेकेदारहरूका बिचमा पुगेर छलफल भइरहेका हो । उक्त ठेक्कामा तीन बटा  निर्माण कम्पनीले मात्र प्रस्ताव दर्ता गरेको आयोजना प्रमुख बाहारीले बताए ।

कुल ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको ठेक्काका लागि  कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा (शुसिल श्रेष्ठ), कालिका कन्स्ट्रक्सन(विक्रम पाण्डे) र आशिष निर्माण सेवाको प्रस्ताव परेको छ ।

यो ठेक्काका लागि मापदण्ड पुग्ने लामा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड शर्मा, रसुवा, स्वच्छन्द र टुडी निर्माण सेवाले भाग नै लिएनन् ।  

२०८१ वैशाख ३१ गते प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । मूल्याङ्कन सकेर केही दिनमै आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी छ । त्यसपछिमात्र ठेक्का कसले पाउने भन्ने निश्चित हुने जानकारी पोखरेलले दिए ।

यद्यपि आयोजनाकै एक उच्च अधिकृतले प्रक्रिया चलिरहे पनि उपप्रधानमन्त्री महासेठको इसारामा कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई छनौट गर्ने तारतम्य मिलाइसकिएको रातोपाटीलाई बताए ।

त्यसका लागि प्रस्ताव पेस गरेका अरू दुई कम्पनीको प्रस्तावमा कागजात नपुग्ने गरी काम भइरहेको र त्यसले काम नगरे उनीहरूलाई कुनै आश्वासन दिएर प्रतिस्पर्धामै भाग लिन छोडाउने भित्री रणनीति बनिसकेको उनको भनाई छ ।

यो ठेक्का लिन योग्य कम्पनीहरूलाई पनि ‘प्रतिशत’ दिने गरी प्रस्ताव पेस गर्नै रोकिएको एक ठेकेदारले रातोपाटीलाई बताए । रसुवा निर्माण सेवालाई मिर्चैया र स्वच्छन्दलाई ढल्केबर ठेक्का दिने आश्वासन महासेठले दिइसकेका छन् । ती ठेक्काको बोलपत्र छिट्टै गर्ने तयारीमा महासेठ रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिएका छन् ।

यदि अहिलेको सेटिङ भत्किएन भने श्रेष्ठले राजमार्ग अन्तर्गतको रोल्पा सल्यान खण्डको ५२.१७ किलोमिटर ठेक्का एकलौटी रूपमा पाउने छन्, त्यसबापत अन्य कम्पनीलाई चित्त बुझाउन केही रकम उपलब्ध गराउने रणनीति बनेको छ ।

ठेक्कामा भएको चलखेलकै कारण ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने र टुक्रा ठेक्का लगाउने कार्य गरिएन । यसले अन्य २ सय साना निर्माण कम्पनी ठेक्का पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने राज्यलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भार थपिएको एक ठेकेदारले बताए । 

ती ठेकेदारका अनुसार, यो सडक निर्माणको ठेक्का १७ किलोमिटरको दरमा तीन भागमा लगाइएको भए रोशन, रमण, महादेव खिम्ति, कन्काई, सन्तोषी, एपेक्स, रौता, गौरी पार्वती निर्माण सेवालगायतले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने थिए ।  तर  उनीहरूलाई सुरुमै छेकबार लगाइयो ।

महासेठले उपप्रधानमन्त्री हुनासाथ यसअघि रौतहटको चपुरको एक ठेक्कामा भने ठिक उल्टो कदम चालेको एक ठेकेदारले बताए ।

एकल कम्पनीले पाएको ठेक्का रद्द गरी आफू निकट दीपेन्द्र ठाकुरलाई प्रवेश गराई सन्तोषी निर्माण सेवासँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने गरी चाँजोपाँजो मिलाएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । ठाकुर मधेस प्रदेशमा एमाले सांसद हुन् । उनी निर्माण कम्पनी बीएन विल्र्डसका मालिक हुन् ।

महासेठले मदन भण्डारी राजमार्गको ठेक्कामा सहरी विकास मन्त्री बुढालाई पनि सामेल गरेको भनेर निर्माण व्यवसायीलाई झुकाएको पाइएको छ । बुढाको कम्पनी वुद्ध हिमालीले उक्त ठेक्कामा भाग लिएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले भने बुढाले कुमार श्रेष्ठलाई एकलौटी काम गर्न दिने नियतले झेल गरेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्री बुढाले चाहिँ ठेक्काको विषयमा अनभिज्ञता जनाए ।

आफ्नो निर्माण कम्पनी ठेक्कामा सहभागी नहुने दाबी गर्दै उनले रातोपाटीसित भने, ‘यो ठेक्का के हो मलाई केही थाहा छैन । मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको ठेक्का पनि होइन ’ 

विभाग भन्छ, ‘भर्खर त प्राविधिक मुल्याकन हुँदैन ’ 

यो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला सडक विभागको महानिर्देश पनि फेरिएका छन् । नयाँ महानिर्देशकको पोखरेललाई महासेठकै जोडबलमा ल्याइएको हो ।

आयोजना प्रमुख पनि फेरिएका छन् । महानिर्देशक पोखरेल चाहिँ सरुवाबारे टिप्पणी गर्न मानेनन् । सरकारले पठाए जुनसुकै कार्यालयमा  जानुपर्ने भएकाले सरुवा स्वाभाविक भएको उनको भनाई छ ।

राजमार्गको रोल्पा–सल्यान खण्डको एउटै ठेक्का चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनुको कारण रहेको उनले बताए ।  ‘ठेक्काहरू धेरै टुक्रा पार्दा प्रतिस्पर्धा होला, तर  २० वर्षसम्म कामै नहुने अभ्यास त हामीले विगतमा भोगेकै छौ’ पोखरेलले रातोपाटीसित भने ,‘बरु एउटै ठेकेदारले समयमा निर्माण सम्पन्न गरेमा त्यो नै देशका लागि हितकर हुने छ । यदि उसले निर्माण गर्न सकेन वा आलटाल गरे कारबाही गर्ने कानुन व्यवस्था छ नि ।’ 

यो ठेक्कामा विवाद आउनु स्वाभाविक भएको उनको भनाई छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता उमेश विन्दु श्रेष्ठ चाहिँ ठेक्का प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको बताउँछन् । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य देखिएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र अयोग्य रहेकाहरू बाहिरिने भएकाले अहिले नै कसले ठेक्का पाउँछ भन्न नसकिने उनको भनाई छ ।

ठेक्का हात पार्ने भनिएको श्रेष्ठ निर्माण सेवाका अध्यक्ष सुशील श्रेष्ठले ठेक्का कसले पाउने  निश्चित नै नभएको जिकिर गरे ।

‘अहिलेसम्म कति जनाले ठेक्कामा भाग लिएका छन् थाहा छैन’ उनले भने, ‘ठेक्काको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा नभइसकेको अवस्थामा अनुमान या कसैले कल्पना गरेको भरमा मेरो कम्पनीले ठेक्का पाउने त होइन होला नि ।’ । सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले पनि उक्त ठेक्कासँग आफ्नो कुनै साइनो नभएको बताए । मदन भण्डारी राजमार्ग आफू मातहतको विभागको पनि नभएको र आफ्नो निर्माण कम्पनी वृद्ध हिमालीले पछिल्लो समय कुनै ठेक्कामा भाग नलिएको दाबी गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठको सचिवालयले भने यसमा सत्यता नभएको दाबी गरेको छ। मन्त्रीले आफूलाई सहज हुने गरी काम गर्न सरुवा गरेको कुरालाई जोडेर ठेक्का निस्कन निश्चित नभएको आयोजनाको बारेमा  जोड्नु अफवाह मात्र भएको दाबी गरेको छ। महासेठका स्वकीय सन्जित मण्डलले ठेक्का सुरु नै नभएको कुरामा जोड्नु भ्रामक कुरा हुने दाबी गरे ।

यसरी सुरु भयो आयोजना

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरू र सो क्षेत्रभित्र पर्ने खानी स्थललाई देशका प्रमुख सहरहरूसँग जोड्ने उद्देश्यसहित यो  आयोजनाबारे निर्णय गराएका थिए ।

यस अन्तर्गत झापाको बाहुन डाँगीदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म सडकको रेखाङ्कन गरिएको थियो । महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम भएर जाने यो राजमार्गलाई बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सकिने गरी रेखाङ्कन गरियो ।

राजमार्गले कोसी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी ६ वटा प्रदेशलाई पूर्व–पश्चिम जोड्छ । झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुरा गरी १९ वटा जिल्लालाई जोड्ने सडक सञ्जालले ७२ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने दाबी आयोजनाको छ ।

पाँच वटा योजना कार्यालयहरूले काम गरिरहेको यो राजमार्गको कूल लम्बाई १३९० किलोमिटर रहेको छ । झापास्थित मदन भण्डारी योजना कार्यालयले झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीमा सडक बनाउँदै छ । उदयपुरमा कार्यालय रहेको गाईघाट–दिक्तेल सडक योजनाले उदयपुर र सिन्धुलीमा, सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र नवलपुरमा सडक बनाइरहेको छ । 

त्यसै गरी गुल्मीमा रहेको मदन भण्डारी सडक योजना कार्यालयले पाल्पा, गुल्मी र प्युठानमा र सुर्खेतको कार्यालयले रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, कैलाली र डडेलधुरामा सडक बनाइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु भएको यो राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले पटक पटक ठेक्का नवीकरण गरी सम्पन्नको अवधि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म पुर्याएको छ ।

कूल १३९० किलोमिटर हुने सडकको दुई लेनमा निर्माण स्तरोन्नति हुनेछ । आयोजनाको कूल लागत ७५ अर्ब (संसाधनसहित) रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

१८५ वटामध्ये १०८ वटा पुल निर्माण भएको छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सुनसरीस्थित सर्दु खोला–झन्डा चोक (८ किमी), गुल्मीको रिडी–तम्घास (२० किमी), रोल्पा र सल्यान जोड्ने सातदोबाटो–लिवाङ–घर्ती गाउँ–पातिहाल्ने–बागचौर खण्ड (७८ किमी), सुर्खेतको बड्डीचौर–गुटु–कर्णाली खण्ड (५५ किमी), सल्यानको बागचौर–सितलपाटी खण्ड (४० किमी) र सल्यानकै सितलपाटी–बालुवा संग्राही खण्ड (४०) किमी गरी २ सय ३२ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लगाउने नीति लिएको छ ।