बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५ सय भन्दा धेरै टुक्रे योजनामा २४ करोड बढी रकम खर्चेको भेटिएको छ ।  

उपमहानगरका २४ वटा वडामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको ३३ करोड बजेटमध्ये २४ करोड १० लाख भन्दा कम रकमका टुक्रे योजनामा खर्च भएको पाइएको हो । जसमा वडाको पुँजीगत खर्च (वडाको विकास) भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने र आफू अनुकूलका व्यक्ति र संघ, संस्थालाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

कानुनतः १० लाख भन्दा कम रकमका योजना र कार्यक्रमहरू वडाध्यक्षको सिफारिसमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । १० लाख भन्दा कमका योजना कार्यान्वयन गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जानु पर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा २४ वटा वडाका ७ सय भन्दा धेरै योजनामध्ये ५०५ वटा टुक्रे योजनाबाट सामान खरिद, आर्थिक सहयोग, मठमन्दिर, गुम्बा चर्च, मस्जिद, भवन निमार्ण, इन्धन, पत्रकारलाई कार्यक्रम वितरण, ल्यापटप, क्यामेरा र स्कुटर खरिद गरेको पाइएको छ ।

वडाले खरिद गरेको सामानको मूल्य भने आम नागरिकले खुला बजारमा किन्ने मूल्य भन्दा अधिक छ ।  यसरी वडाको ठुलो बजेट टुक्रे योजनामा खर्च गर्दा योजना अनुगमनका नाममा भत्ता र इन्धनमा थप लाखौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरेको छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्राविधिक शाखाका इन्चार्ज तथा इन्जिनियर अभि झा वडाको २ देखि ५ लाख तथा उपमहानगरका २५ करोड सम्मका ठुला योजनामा काम गर्न उत्तिकै समय र मेहनत खर्च हुने बताउँछन् ।

‘हामीलाई ठुलाभन्दा मसिना योजनाका काम गर्न समस्या छ, त्यसको पनि अनुमानित लागतदेखि सम्पूर्ण कागजपत्र तयार पर्नुपर्छ’  इन्जिनियर झाले रातोपाटीसँग भने ‘चालु आर्थिक वर्षमा वडाका मात्रै ७ सय भन्दा धेरै साना योजना छन् ती सबैको प्राविधिक हिसाबले अनुगमन गर्न सम्भवै छैन ।’

उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिवडा ८० लाख देखि २ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको थियो ।  जसमा सबैभन्दा धेरै बजेट वडा नं ७, १६, २, १ र ४ मा २ करोड  हाराहारीमा थियो ।

वडामा धेरै–थोरै जति नै बजेट विनियोजन भएपनि उपलब्धिमूलक र प्रतिफल देखिने कुनै काम नभएको उपमहानगरको योजना महाशाखाले जनाएको छ ।

‘वडाको बजेटमा सम्हाल्नै नसक्ने बेथिति छ, सबै २ लाख ५ लाखको टुक्रे योजनाको फाइल बोकेर भुक्तानीको लागि आउँछन् । नगरे पचास ठाउँबाट फोन आउँछ । हामीलाई साह्रै गाह्रो छ’ योजना महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘यो सबै  कमिसनका लागि पार्टी कार्यकर्ता, संघ, संस्थाका मान्छे पत्रकार खुसी पार्ने काम भएको छ ।’

जीतपुर सिमराले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसबाट  ई–बिडिङ्ग प्रक्रियाबाट ९० करोडका ठुला योजनाहरूको ठेक्का गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

उपमहानगरले जीतपुर सिमरा अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, कल्भर्ड, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, ग्रामीण भेगमा कृषि विद्युतिकरण, पार्क र सडक कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट ठेक्का गर्दा ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम बचत भएको उपमहानगरको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका बहुवर्षीय योजनाहरूको प्रतिफल २०८१ कात्तिकसम्म प्रत्यक्ष रुपमा जनताले अनुभव गर्न पाउने इन्जिनियर झाको भनाई छ । ठुला योजनाहरू पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए उपमहानगरभित्रका  किसान, गरिब, विपन्न, दलित जनजातिको आर्थिक तथा  सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

चालु आर्थिक वर्षमाजस्तै उपमहानगरको गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  पनि २४ वटा वडाहरूमा १० लाख भन्दा कम रकमका ५६१ वटा योजनाहरू कार्यान्वयन भएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

कुन वडामा कति छन् टुक्रे योजना ?

उपमहानगरका २४ वटा वडामा १० लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरूमध्ये वडा नं १ मा २८, २ मा १९, ३ मा २५, ४ मा ९, ५ मा २५, ६ मा १४, ७ मा २१ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी वडा नं ८ मा १५, ९ मा २०,१० मा २२, ११ मा २२, १२ मा २८,१३ मा २०,१४ मा २०,१५ मा २२, १६ मा ३३ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी वडा नं १७ मा १०, १८ मा ३७, १९ मा २३, २० मा २७, २१ मा २०, २२ मा २३, २३ मा १८ वटा र वडा नं २४ मा १५ वटा टुक्रे योजना छन् ।

सबैभन्दा धेरै टुक्रे योजना बाँड्नेमा १८, १६, २०, १२, ५,३ र १ नम्बर वडा रहेका छन् । कम टुक्रे योजना बाँड्नेमा वडा नं ४ का ९ वटा छन् ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं १ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष अमन लामाले वडा ठुलो भएकोले अधुरो काम पुरा गर्न टुक्रे योजना बाँड्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘चुनावमा हामीले पनि जनतालाई नाला, बाटो बनाइदिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि काम त गर्नैपर्यो’, कार्यवाहक वडाध्यक्ष लामाले भने ‘नगरप्रमुखज्युले भनेजस्तो चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड बजेट दिएको ठाउँमा अगामी वर्षमा ५० लाखको बजेटले अर्को वर्ष कसरी काम गर्ने ?’

अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेर ठुला रकमका प्रस्ताव ल्याएपछि वडाध्यक्षहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उपमहानगरले अगामी आर्थिक वर्षका लागि वडाको बजेट ५० लाखमा झार्ने र ठुला योजनामा लगानी बढाउने तयारी गरेको छ । फलस्वरुप असार ६ गते बिहीबारको १० औ नगरसभा वडाध्यक्षहरुले बहिष्कार गरेका छन् ।  

कस्ता छन् टुक्रे योजना ?

चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरको २४ वटा वडाहरूमध्ये वडा नं. १ ले संस्कृति झल्कने कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग ३ लाख, वडाको भिडियो प्रोफाइल ३ लाख, सिमरा गोल्डकप अनुदान ७ लाख, बडाभरि खेलकुद कार्यक्रमका गर्न २ लाख ५६ हजार, वडाभर सडक बत्ती जडानलाई ५ लाख, विविध कार्यक्रम खर्च ७ लाख १० हजार,स्कुटर खरिद ३ लाख ५० हजार,अधुरो स्तम्भ निर्माण १ लाख ५० हजार, विविध शीर्षकमा ७ लाख १० हजार, शैक्षिक अनुदान ७ लाख, भौतिक मर्मत ४ लाख खर्चेको छ भने  वडा नं २ ले  दलित उत्थान कार्यक्रम ६ लाख, सिमरा गोल्डकप अनुदान ४ लाख, विविध शीर्षकमा ९ लाख २५ हजार,हरियाली प्रवर्द्धन ७ लाख ६५ हजार, ग्रभेल ५ लाख, धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटन पूर्वाधार ७ लाख, खर्चेको छ ।

वडा नं ३ मा रहेका २५ वटा टुक्रे योजनामध्ये स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न ७ लाख, विविध खर्च ६ लाख, खेलकुद सामाग्री वितरण २ लाख ७५ हजार, किसानलाई घाँस वितरण २ लाख, भ्रमण खर्च ३ लाख, विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री वितरण ८ लाख, चर्च निर्माण ४ लाख, रामवन गुम्बा निर्माण ९ लाख, क्लब मर्मतसम्भार २ लाख, व्यायामशाला निर्माण ५ लाख,चर्च मर्मत १ लाख ५० हजार, सामान पोखरी मर्मत सम्भार ५ लाख  चिल्ड्रेन पार्क सामान खरिद ५ लाख, पर्यापर्यटन गुरुयोजनामा ३ लाख खर्च भएका छन् ।

त्यसैगरी  धेरै टुक्रे कार्यक्रम गर्ने वडामध्ये वडा नं ५ मा १० लाख मुनिका २५ वटा योजना छन्  । कार्यालय सामाग्री उपकरण खरिद, ५ लाख, कार्यालय सञ्चालनमा २ वटा शीर्षकमा ६ लाख ६७ हजार, सिप विकास तालिम २ लाख ५५ हजार, तरकारी बिउबितरण ७ लाख, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आर्थिक सहयोग २ लाख १० हजार,लोकसेवा कक्षा सञ्चालन २ लाख अवलोकन भ्रमण २ लाख, दलित उत्थान कार्यक्रम १ लाख ३० हजार,बकुलिया सार्वजनिक भवन निर्माण ५ लाख, चौतारा निर्माण ३ लाख इन्धन ७ लाख छन् ।

त्यसैगरी उपमहानगरको  ठुलो वडामध्येको वडा नं ७ ले पत्रकारहरूलाई ३ लाख, सगरमाथा सहकारीलाई साम्रगी खरिद गर्न २ लाख १९ हजार, सेवा परामर्श शीर्षकमा ५ लाख, तालिममा ५ लाख, आकस्मिक खर्च २ लाख र केही अधुरो नाला निर्माण रहेका छन् । उपमहानगरको सबैभन्दा ठुलो वडा १६ ले मात्रै १० लाख मुनिका ३३ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयन गरेको छ ।

त्यसैगरी अर्को धेरै टुक्रे योजना भएको वडा नं १८ मा पनि अवस्था उस्तै छ । मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, क्लब घर,इन्धन, तिज विशेष कार्यक्रम, सिमरा गोल्डकपलाई आर्थिक सहयोग, माझी टोलको लागि टेन्ट साम्रगी खरिद लगायत रहेका छन् ।

धेरै बेथिति देखिएको वडा नं २० मा वडाधरी सरसफाइमा २ लाख ५० हजार, सिलाई तालिम ६ लाख, नव निर्मित वडा कार्यालय भवन प्रवेश कार्यक्रम ४ लाख, सांस्कृतिक कार्यक्रममा ५ लाख ५० हजार, दलित उत्थान कार्यक्रम २ लाख, विद्युतीय चुलो वितरण ८ लाख,गायत्री मन्दिरमा पूजापाठमा ५ लाख विविध खर्च २ लाख ६० हजार, इन्धन ५ लाख ५० हजार, स्वास्थ्य केन्द्रमा छेकबार लगाउने ३ लाख,२ वटा ल्यापटप खरिद २ लाख ५० हजार, गायत्री मन्दिर निर्माण ५ लाख, हनुमान मन्दिर निर्माण ५ लाख, मस्जिदमा जस्ता सेड निर्माण ३ लाख ५० हजार, कृष्ण प्रणामी मन्दिर निर्माण ५ लाख खर्च भएको छ ।

२४ वटै वडाले केही शीर्षकमा दोहोरो भुक्तानी लिएको समेत भेटिएको छ । कार्यालय सञ्चालन र इन्धन खर्च उपमहानगर र वडा दुवैबाट ठुलो रकम बुझेको पाइएको हो ।

जीतपुर सिमरा वडा नं २० का वडाध्यक्ष रसुलमियाँ अन्सारीले नगरप्रमुखले वडालाई ठुला योजना नदिने तर साना योजनालाई काम गर्दा टुक्रे योजना भनेर वडालाई बदनाम गर्न खोजेको बताए ।

‘जनतालाई कहाँ राहत हुन्छ हामीले त्यही काम गर्ने हो, नगरप्रमुखले ठुला योजना नदिने सानो काम गर्दा टुक्रे योजना भनेर आरोप लगाउन पाइन्छ’ वडाध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘टुक्रा भनेको के हो ? जनताको अपेक्षा जे छ हामीले त्यही गर्ने हो ।’

नगरसभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा औपचारिक छलफल नभएको वडाध्यक्ष अन्सारीको भनाई छ ।

बाराको १६ वटा पालिकामध्ये जीतपुर सिमरा मात्रै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको, सबैभन्दा धेरै आन्तरिक आयस्रोत भएको र अधिक राजस्व संकलन गर्ने पालिकाले चिनिन्छ ।

जीतपुर सिमराले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २१ करोड भन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलन गरिसकेको छ । यो यसअघिका नगरप्रमुख स्व. डा. कृष्ण पौडेलेको कार्यकाल भन्दा धेरै भएको राजस्व शाखाका प्रमुख रमेश सुवेदीले जनाएका छन् ।

अवरोध भए कानुनी अधिकार प्रयोगको बाटो

बिहीबार तोकिएको नगरसभामा उपप्रमुख सहितका नेपाली कांग्रेस र एमाले वडाध्यक्षहरुले बहिष्कार गरेपछि शनिवारका लागि राखिएको छ । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि अल्पमतमा रहेका नगरप्रमुख राजन पौडेल कानुनी अधिकारलाई टेकेर नगरसभा अगाडी बढाउने तयारीमा छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, जीतपुर सिमरा उपमहानगरमा विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्षपनि समयमा नगरसभा हुन नदिने देखेपछि नगरप्रमुख पौडेलले कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने विकल्प सोचेका छन् ।

संविधानको धारा २३० को अनुसूची ८, स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐनको दफा २३ र जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार पहिलो पटक बसेको नगरसभामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक  सङ्ख्या मानिन्छ ।

यदि सो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा ३ दिनभित्रमा दोस्रो पटक बैठक बोलाउने र त्यसवेला पनि ५० प्रतिशत नपुगे २ दिनमा तेस्रो पटक बोलाउने र उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

‘अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वितरणमुखी र टुक्रे योजनाहरू पुरै नियन्त्रण गर्ने मेरो अडान हो’ नगरप्रमुख राजन पौडेलले भने, ‘अहिले समयमै बजेट ल्याउने भन्दा पनि नगरसभा रोक्ने र यसलाई बार्गेनिङ गर्ने परिपाटी बढेको छ ।’