काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गरेको छ । समितिले आगामी दिनमा गर्ने कामलाई सहज बनाउन यस्तो कार्यविधि निर्माण गरेको हो । 

कार्यविधीको अनुसूची–२ मा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कुनै समय व्यवस्थापक भएको गोर्खा मिडिया प्रालिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा गोर्खा मिडिया सञ्चालक र व्यवस्थापकसँग पनि बयान लिइने उल्लेख गरिएको छ । 

‘संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, अनुसूची–२ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूमाथि सोधपुछ गर्ने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ सहकारी पीडितका तर्फबाट प्रतिनिधि, कानुन, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रका विषयविज्ञहरू, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्था र विषय विज्ञहरूसँग सोधपुछ गरिने छ ।’ 

कार्यविधिमा सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय सम्बन्धित प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालय वा निकाय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीसँग सोधपुछ र अन्तरक्रिया गरिने उल्लेख छ ।

समितिले सभाका अन्य विषयगत समिति, मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक र निकायहरूसँग समन्वय गर्नसक्ने जनाइएको छ । निर्णय गर्दा बैठकबाट सर्वसम्मति नभएमा बहुमत सदस्यबाट निर्णय गरिने कार्यविधिमा भनिएको छ । फरक मत भएमा समितिले अभिलेख राखी प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ । आवश्यक परे कार्यक्षेत्रभित्रको काम गर्नका लागि समितिकै सदस्यको नेतृत्वमा कार्यदल वा उपसमिति बनाउन सकिने जनाइएको छ । सहकारी रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय समिति जेठ १५ गते बनाइएको हो । समितिमा ७ सदस्य रहेका छन् ।