काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको छ । न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा भइरहेको बहसमा रिट निवेदकहरूले आफ्ना कुरा राखेका छन् ।

शुक्रवारको बहस सुरु हुनुअघि नै न्यायाधीश मल्लले समय निर्धारण गरेकी थिइन् । मल्लले निवेदकलाई सरकारी वकिल र जवाफका लागि एक/एक घण्टा भनी तीन घण्टामा बहस सक्न आग्रह गरेकी थिइन् । समय निर्धारण भएपछि रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले ओपनिङ बहस गरेका थिए ।

उनले लामिछानेका विषयमा उठेका विवादको टाइम लाइन नै इजलासमा पेस गरेका थिए । लामिछानेको गोर्खा मिडियामा आबद्धतादेखि गृहमन्त्री हुँदै पछिल्लो पटक परेको जाहेरीसम्मका टाइमलाइन उनले इजलासमा पेस गरेका थिए ।

उनले लामिछाने गृहमन्त्रीको रूपमा पदमा पुगेपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान अवरोध हुनुका साथै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र नै परिवर्तन भएको दाबी गरे । रुपन्देहीको अभियोग पत्र दायर हुनुअघि अनुसन्धानका क्रममा सङ्गठित अपराध देखिएको तर मुद्दा दायर हुँदा सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको जिकिर उनले इजलासमा गरे ।

उनले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पटक–पटक प्रश्न गरिन् । मल्लले लामिछानेले गोर्खा मिडियाले लिएको ऋणमा दायित्व बोक्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैन र विवादमा संसद्ले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकाले अदालतले हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्रको कानुनी वैधताबारे समेत प्रश्न उठाइन् । 

उनको प्रश्नमा भट्टराईले केही उत्तर दिए भने बाँकी प्रश्नको जवाफ उनीपछि आउने अधिवक्ताले प्रस्ट पार्ने जानकारी गराए । भट्टराई पछि बहसका लागि अधिवक्ता रमण कर्ण उपस्थित भए । कर्णले लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनको गोल्डेन शेयर पाएको हो कि खरिद गरेको भन्दै गोर्खा मिडिया प्रालिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनदेखि सीआइबीको प्रतिवेदनसम्म इजलासमा पेस गरे । 

उनले लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीको शेयर खरिद गरेको देखिएको र सहकारीबाट गलत रूपमा ल्याएकाले ऋणको भार उनको हकमा पनि लाग्ने दाबी गरे ।  सहकारी ऐनले कम्पनीमा पैसा लैजान नपाउने भनेकै अवस्थामा कसरी गोर्खा मिडियाको नाममा लामिछानेसहितका प्रतिवादीको नाममा लिएको ऋण जम्मा गरियो अनि यसरी ऋण लिँदा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित समेत हुनु नपर्ने काम कसरी भयो भनी उनले प्रश्न उठाए । 

त्यस्तै गोर्खा मिडियाको सेयर सम्बन्धमा लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा गलत लिखत पेस गरेकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लामिछानेको विषयमा अनुसन्धानको माग गरेर पत्र समेत पठाएको कुरा उनले इजलासमा उठाए ।

नेपाल प्रहरी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सहकारी ठगीको आरोप लागेको व्यक्ति तथा संसद्ले छानबिन गर्ने भनी संसदीय समिति गठन गरेको अवस्थामा आरोप लागेको व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी कर्णले प्रश्न उठाए । 

उनले नैतिक रूपमा र फौजदारी कानुन अनुसन्धानको दृष्टिकोणले हेर्दा उनी आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने तर हालसम्म नदिएकाले आफूहरू सार्वजनिक सरोकारको रिटमा आएको दाबी गरे । कर्णले यसअघि प्रधानमन्त्रीले र नेपाल प्रहरीका आईजीपीले समेत जाहेरी परेको कुरा स्वीकार गरेको तर लामिछानेले आफैँ भने झुट बोलेर हिँडेकोले निलम्बन गर्नुपर्ने आदेश जारी गर्न माग गरे ।

उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी उठे । भण्डारीले सरकारको गृहमन्त्रीको रूपमा रहने व्यक्ति नैतिक हुनुपर्ने र संविधान पालना गर्ने कुरामा सबै सहमत भए पनि लामिछानेको हकमा त्यो नदेखिएको दाबी गरे । 

लामिछानेले गृह मन्त्रालय नै रोज्नु अनि आफू विरुद्धका सबै अनुसन्धानहरूमा हस्तक्षेप गर्नुले उनी दोषी रहेको देखिएको दाबी उनले गरे । लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान नहुनु, रुपन्देहीमा अभियोग पत्रमा प्रतिवादी नबनाइनु र सीआइबीदेखि अन्य निकायको अनुसन्धानमा अवरोध गरेको देखिएकाले पीडितको न्याय पाउने हक नै रोक्ने कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समय पाएका थिए । उनले पनि गृहमन्त्रीको रूपमा लामिछाने रहँदासम्म सहकारी पीडितहरूले न्याय नपाउने देखिएको दाबी गरे । रिट निवेदकको बहसपछि सरकारी पक्षले आफ्ना कुरा राख्ने समय पाएका थिए । सरकारी वकिलका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेका छन् । घिमिरेले लामिछानेको हकमा उनले आफू विरुद्ध के छन् भनी सूचना मागेकाले जानकारी दिएको र यसमा कुनै क्लिनचिट नभएको दाबी गरे । 

कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना लिने र माग्ने हक संविधानले दिएकाले सोही अनुरूप गृहमन्त्रीले निवेदन दिएपछि आफूहरूले विभिन्न जिल्लामा सोधेर त्यसको जवाफ दिएको उनले दाबी गरे । उक्त पत्रले अहिले कुनै अनुसन्धान नहुने वा अभियोग नै लाग्न नदिने अर्थ नदिने भएकाले पत्र विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनीपछि बहसका लागि सह न्यायाधीवक्ता सूर्य दाहालको पालो रहेको छ ।  

दाहालपछि रविको पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । लामिछानेका तर्फबाट बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण पौडेल, रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू सुवास आचार्यसहितले नाम लेखाएका छन् । 

उनीहरूको बहस सकिएमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउने छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा लामिछाने अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् ।