काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयसँग बाँकेकी निर्मला कुर्मीको घटनाका पीडितको न्यायका लागि रुबी खान लगायतका महिलाहरूको समूहले काठमाडौँमा गरेको अनसन र सरकारसँग भएका सहमतिको प्रगति विवरण मागेको छ ।

आयोगका सहसचिव समेत रहेका डा.टीकाराम पोखरेलले घटनाबारे आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस विषयमा आयोगले अनुगमन गरी असार ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।

‘उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रदर्शनकारी र गृह मन्त्रालयबिच भएका सम्झौताहरू एवं उल्लेखित प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिबारे ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराइदिन हुन नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम अनुरोध छ’, आयोगले गृहलाई गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा सम्पत्ति कब्जा भएको विषयमा न्याय प्राप्तिको  मागसहित बाँकेकै रुबी खान लगायतको महिला समूहले २०७८ सालदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उक्त विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको र सोही विषयमा आयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा पर्न आएको उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

साथै आयोगले अनुगमनका क्रममा उक्त घटनाका सम्बन्धमा २०७८/७/२ मा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन समिति गठन भएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनमा दोषीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको समेत जनाएको छ ।

‘यस अतिरिक्त सरकारी प्रतिनिधि र प्रदर्शनकारीबिच पूर्व सम्झौताहरू भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन आएको छ’, आयोगले भनेको छ ।